‘आगामी ५ वर्षपछि के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएसम्म एनसेलले फाइभजी सुरु गर्न सक्दैन’
मंसिर १९, २०८२ १७:३९
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । टेलिकम सेवाप्रदायकहरूले समाजलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न र मोबाइल इन्टरनेटमार्फत समावेशी तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
आज हामी मोबाइलको फोरजी प्रविधिमा छौँ । जसका कारण बैँक, कक्षा कोठा, कार्यालय तथा दैनिक कारोबारहरू मोबाइलमा नै सम्भव भएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रले आसलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यो क्षेत्र सङ्कटोन्मुख बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रले पहिले अर्थतन्त्रमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान गर्दथ्यो, जुन अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको छ । ओटीटीको सहज उपलब्धता, बढ्दो प्रयोग, चर्को कर र महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क जस्ता समस्याका कारण टेलिकम कम्पनीहरूको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । जसले राजस्वमा समेत धक्का पुगेको छ । आम्दानीमा आएको यो निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण अहिले टेलिकम कम्पनीहरूले नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी अनिश्चित बनेको छ ।
एनसेल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख कम्पनी हो । एनसेल एक्लैले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ०.६ प्रतिशत र राजस्व सङ्कलनमा १.७ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । एनसेलले अहिलेसम्म झन्डै ३६० अर्ब कर तिरिसकेको छ ।
तर, नेपालमा विदेशी लगानी आउने क्रम सुस्त र कम छ । नेपाल लगानीकर्ताको आकर्षणको केन्द्र नबन्नुमा नियामकीय अनिश्चितता, अस्थिर कानुन, उच्च कर, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र लाभांश लैजान गाह्रो हुनु मुख्य कारक हुन् । विदेशी लगानीकर्ताले व्यापार व्यवसाय गरेर यहाँबाट आफ्नो नाफाको हिस्सा लैजानुलाई नकारात्मक हिसाबले हेरिनु हुँदैन । बरु यसले नेपालमा लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने राम्रो सन्देश दिने गर्दछ ।
नेपालले आर्थिक सबलीकरण र रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र बनाउन ठुलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नैपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शी नियमन र समयमै स्वीकृति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि दूरसञ्चार उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न र पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाउने हो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र सम्भावनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैले सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी नीति ल्याउनुपर्छ।
एनसेलको हकमा २५ वर्षे सञ्चालन अवधिपछि के हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि पछिल्ला घटनाक्रमले द्विविधा उत्पन्न गराएको छ । कम्पनीले नेपालमा सेवा सुरु गरेको २० वर्ष पुगिसकेको छ । अब करिब ५ वर्षमा जीएसएम सेवाको लाइसेन्सको अनुमति पुरा हुने र त्यसपछि सरकारले स्वामित्वमा लिन्छ भन्ने ढङ्गले प्रचार–प्रसार भइरहेको छ ।
कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कानुनसँग बाझिने गरी कठोर सर्त राख्नु वा भूतप्रभावी प्रावधान ल्याउनुले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । जब कि २५ वर्षपछि पनि सरकारी स्वामित्वमा जान नचाहेमा एनसेलसँग त्यसका लागि पनि ऐन र नियममा कानुनी अधिकार रहेको कुरामा हामी स्पष्ट छौँ ।
नेपाल सरकारले 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, मुलुकभर फोरजी पुर्याउने र फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्यहरू समावेश छन् । टेलिकम कम्पनीहरूले लगानी नबढाएसम्म यो लक्ष्य सम्भव छैन ।
डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । स्मार्ट सिटी निर्माण, एआईको प्रयोग, क्लाउड सेवाका लागि समेत फाइभजी सेवा अत्यावश्यक छ । तर नेपालका दुई ठुला सेवाप्रदायक कम्पनी (नेपाल टेलिकम र एनसेल) लाई देशव्यापी रूपमा फाइभजी सञ्चालनका लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । जसका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरिहनुपर्ने क्षेत्र हो । जहाँ प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व जोगाउनै समस्या हुन सक्छ । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजीमाथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले कर, फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नदिँदा र एनसेलको हकमा आगामी पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्ने स्पष्टता नभएसम्म यो प्रविधि ल्याउन सम्भव देखिँदैन ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सबभन्दा पहिले बुट मोडल (बिल्ड, अपरेट र ट्रान्सफर) जस्ता पुराना व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । विदेशी लगानी भएका कम्पनीमा लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । किनकि लगानीकर्ताले कानुनी स्पष्टता चाहेका हुन्छन् ।
दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा निरन्तर नयाँ विकास भइरहने भएकाले सम्बन्धित कानुन पनि सोही अनुसार परिमार्जन हुन आवश्यक छ । तर नेपाल अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐनमै छ । बेला मोबाइल प्रविधि सुरु भएर टुजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुग्दा पनि त्यो पुरानो ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन ।
दूरसञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । तर त्यो अझै पारित हुन भने सकेको छैन । यदि नयाँ ऐन पारित भयो भने लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ट्यारिफ योजना, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुनेछ ।
(आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को स्मारिकामा प्रकाशित एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेको विचारको सम्पादित अंश )
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १९, २०८२ १७:३९
