त्रिविका सबै क्याम्पस र केन्द्रीय विभाग अब एउटै पोर्टलबाट व्यवस्थापन हुने, यस्तो छ तयारी

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफू अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा क्याम्पसका कार्यप्रणालीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन महाशाखाले सोमबार यस प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक सुझाव दिन परामर्शदाता कम्पनीहरूसँग आशयपत्र माग गर्दै औपचारिक प्रक्रिया थालनी गरेको हो ।

हाल विश्वविद्यालयका अधिकांश निकायहरू डिजिटल माध्यममा गइसकेका भए पनि ती निकायहरूले आ-आफ्नै आवश्यकता र सहजता अनुसार फरक-फरक सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउन, वित्त व्यवस्थापन गर्न र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै प्रणालीहरू अस्तित्वमा छन् ।

यसरी प्रणालीहरू छरिएर रहँदा सूचनाहरू एकीकृत हुन नसकेको र समग्र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएकाले विश्वविद्यालयले केन्द्रीकृत प्रणालीको अवधारणा ल्याएको सामान्य प्रशासन महाशाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर सुशील भट्टले जानकारी दिए । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि त्रिविका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको तथ्याङ्क एउटै केन्द्रीकृत पोर्टलबाट व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले यस योजनालाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अन्तर्गत सुरुमा १२ ओटा स्थानमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । जस अन्तर्गत शङ्कर देव क्याम्पस, केन्द्रीय प्रविधि विभाग (धरान), थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस, वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पस र अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू छानिएका छन् । यी संस्थामा प्रणाली सफल रूपमा एकीकृत गरिसकेपछि मात्र त्रिविका अन्य सम्पूर्ण विभाग र निकायहरूमा यसलाई विस्तार गर्ने योजना छ ।

नयाँ एकीकृत प्रणालीमा विद्यार्थीको भर्ना, दैनिक हाजिरी, आन्तरिक मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ जस्ता बहुआयामिक विषयहरू समावेश गरिनेछ । यो प्रणालीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को राष्ट्रिय प्रणालीसँग पनि आबद्ध गरिने योजना छ ।

इन्जिनियर भट्टका अनुसार यो प्रणाली विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी सबैको सहजताका लागि केन्द्रित रहनेछ । यसबाट विद्यार्थीहरूले भर्ना प्रक्रियादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेसम्मका सम्पूर्ण सेवा एउटै पोर्टलबाट लिन सक्नेछन् भने परीक्षाको नतिजा हेर्न र अनलाइन आवेदन दिन समेत सहज हुनेछ । यसले तथ्याङ्क दोहोरिने (डेटा डुप्लिकेसन) समस्या अन्त्य गर्ने, विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा पारदर्शिता ल्याउने र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिको 'ट्र्याकिङ' गर्न समेत मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

यस प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनका लागि इच्छुक परामर्शदाता कम्पनीहरूले आगामी ६ जनवरी २०२६ सम्म आवेदन दिन सक्ने समयसीमा तोकिएको छ । आशय पत्रमा सहभागी हुन कम्पनी नेपालमा दर्ता भई कम्तीमा सात वर्ष सफ्टवेयर परामर्शको क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । कम्पनीहरूले एकल वा बढीमा तीन ओटासम्म मिलेर संयुक्त रूपमा (जेभी) आवेदन दिन सक्नेछन् ।

सहभागी कम्पनीसँग एमआईएस, ईआरपी वा आईएमआईएस जस्ता ठुला प्रणाली विकास गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । साथै, पछिल्लो पाँच वर्षमध्ये कुनै तीन वर्षको औसत वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने र एक करोडभन्दा बढी टर्नओभर भएका कम्पनीले मूल्याङ्कनमा उच्च अङ्क पाउने उल्लेख छ ।

दक्ष जनशक्तिको हकमा कम्पनीसँग मास्टर्स डिग्री हासिल गरेका र कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएका सिस्टम एनालिस्ट, डेटावेस स्पेसालिस्ट, सिनियर प्रोग्रामर र सेक्युरिटी एक्सपर्टहरू अनिवार्य हुनुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना ठेक्काको अनुभवलाई भने मूल्याङ्कनमा गणना नगरिने त्रिविले स्पष्ट पारेको छ । छनोट प्रक्रियामा प्राविधिक पक्षलाई ८० प्रतिशत र वित्तीय पक्षलाई २० प्रतिशत अङ्क भार दिइनेछ ।

इच्छुक कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमार्फत निःशुल्क आवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन् । आशय पत्र प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयले शर्टलिस्ट गरिएका कम्पनीहरूबाट विस्तृत प्रस्ताव आह्वान गर्ने इन्जिनियर भट्टले जानकारी दिए ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ८, २०८२ ९:५७

टिप्पणीहरू