तपाईंले फेसबुकमा देख्ने सूचना कति सही ? अध्ययन भन्छ- ८० प्रतिशत भ्रमको मुहान फेसबुक नै हो
माघ १६, २०८२ १९:३०
एआई सिर्जित तस्बिर
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो दुई वर्षमा भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाको प्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपाल फ्याक्ट चेक’की सह-सम्पादक चेतना कुँवरले तयार पारेको ‘द स्टेट अफ फ्याक्ट-चेकिङ इन नेपाल: अ स्टडी अफ फ्याक्ट-चेक्स पब्लिस्ड इन २०२४-२५’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रामक सूचनाको प्रकृति, स्रोत र यसको फैलावटबारे विभिन्न तथ्य उजागर गरेको हो ।
हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले विशेषगरी सन् २०२४ र २०२५ को अवधिमा प्रकाशित तथ्य-जाँच सामग्रीको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ ।
अध्ययनले नेपाल फ्याक्टचेक, टेकपाना फ्याक्टचेक र नेपालचेक गरी तीन प्रमुख संस्थाले सन् २०२० देखि गरेका कुल ६८१ तथ्य-जाँचमध्ये २०२४ र २०२५ मा प्रकाशित ३१२ ओटा प्रतिनिधिमूलक सामग्रीको विश्लेषण गरेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा ११८ ओटा सामग्रीको तथ्य-जाँच गरिएकोमा सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या बढेर १९४ पुगेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा ६४.४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
२०२४-२५ मा प्रकाशित कुल ३१२ फ्याक्टचेकमध्ये नेपाल फ्याक्टचेकले १९२, टेकपाना फ्याक्टचेकले १०९ र नेपालचेकले ११ ओटा फ्याक्टचेक गरेका थिए । अध्ययनकर्ताका अनुसार यो वृद्धिले एकातिर भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाको बाढी आएको सङ्केत गरेको छ भने अर्कोतिर तथ्य-जाँच गर्ने संस्थाको क्षमता र सक्रियतामा पनि विस्तार भएको देखाएको छ ।
झुटाभन्दा भ्रामक सन्दर्भ बढी खतरनाक
समाजमा पूर्ण रूपमा झुटो सूचनाभन्दा पनि सन्दर्भ बङ्ग्याएर फैलाइएका ‘भ्रामक सूचना’को प्रभाव बढी देखिएको छ । अध्ययनले समेटेका सामग्रीमध्ये ५८.७ प्रतिशत (१८३ ओटा) सूचना ‘भ्रामक’ श्रेणीमा परेका छन् भने ३८.१ प्रतिशत (११९ ओटा) मात्र ‘झुटो’ वा फेक श्रेणीमा छन् । त्यस्तै १.३ प्रतिशत सही र १.९ प्रतिशत अपुष्ट सूचना देखिएका छन् । यसबाट नेपालमा वास्तविक फोटो, भिडिओ वा घटनालाई गलत सन्दर्भ र क्याप्सन राखेर सत्यलाई बङ्ग्याउने प्रवृत्ति सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तथ्य-जाँच गरिएकामध्ये जम्मा १.३ प्रतिशत (४ ओटा) सूचना मात्र सही सावित हुनुले फ्याक्ट-चेकर प्रमाणीकरणभन्दा पनि भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाको खण्डनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको अवस्थालाई चित्रण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फेसबुक: नेपालमा भ्रामक सूचना फैलिने मुख्य प्लेटफर्म
अध्ययनले नेपालमा भ्रामक सूचना फैलाउनमा सामाजिक सञ्जाल र त्यसमा पनि फेसबुकको भूमिका सबैभन्दा ठुलो रहेको देखाएको छ । अध्ययन गरिएका ३१२ ओटा फ्याक्टचेकमध्ये २५१ ओटा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट फैलिएको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमध्ये पनि ७९.३ प्रतिशत (१९९ ओटा) हिस्सा फेसबुकको मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
फेसबुकपछि टिकटक (१०.८ प्रतिशत), एक्स (६.४ प्रतिशत), युट्युब (३.२ प्रतिशत) र अन्य माध्यम (०.४ प्रतिशत) भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाका स्रोत बनेका छन् ।
अध्ययनले अनलाइन मिडिया र मूलधारका सञ्चारमाध्यम पनि अछुतो नरहेको देखाएको छ । सेतोपाटी, रातोपाटी, अनलाइन खबर, बिजमाण्डु, बाह्रखरी, हिमालखबर, नेपाल प्रेसजस्ता अनलाइन पोर्टलदेखि कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, नयाँ पत्रिका, नागरिक न्युज जस्ता स्थापित दैनिक पत्रिकाहरू समेत २८ ओटा (९ प्रतिशत) घटनामा भ्रामक वा मिथ्या सूचना प्रवाह वा बढवा दिन संलग्न रहेको देखिएको छ । १५ चैतको राजावादी प्रदर्शनपछिको क्रममा राष्ट्रिय गान बजेको भन्ने दाबी डिपफेक रहेको नेपाल प्रहरीको दाबी नै भ्रामक देखिएको फ्याक्टचेकलाई ‘अन्य’मा राखिएको छ ।
विषयवस्तु र फैलाउने पात्र
भ्रामक सूचनाहरू कुन विषयमा बढी केन्द्रित छन् भन्ने विश्लेषण गर्दा राजनीति र समाजका मुद्दा लगभग बराबर हैसियतमा देखिएका छन् । ४३.६ प्रतिशत (१३६ ओटा) सूचना राजनीतिसँग सम्बन्धित थिए भने ४२.९ प्रतिशत (१३४ ओटा) समाजसँग सम्बन्धित थिए । यसले भ्रामक सूचना केवल चुनाव वा राजनीतिक दाउपेचमा मात्र सीमित नभई दैनिक सामाजिक जनजीवन, अपराध र संस्कृतिसम्म फैलिएको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य (८ प्रतिशत), अर्थतन्त्र (४.५ प्रतिशत) र वातावरण (१.० प्रतिशत) सँग सम्बन्धित भ्रामक सूचनाहरू पनि देखिएका छन् ।
त्यसैगरी ९३.६ प्रतिशत (२९२ ओटा) भ्रामक सूचनाहरू ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ अर्थात् व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता वा पेज सञ्चालकबाट सिर्जना भएका छन् । राजनीतिज्ञ (५.१ प्रतिशत) र विज्ञ (१.३ प्रतिशत) यसमा पछाडि छन् ।
तथ्य-जाँचको विधि र प्रमाण
नेपालका तथ्य-जाँचकीले सूचनाको तथ्यजाँच गर्न मुख्यतः ‘एडभान्स्ड इन्टरनेट सर्च’ र कागजातको अध्ययनलाई आधार मान्ने गरेका छन् । ३१२ मध्ये ३०६ ओटा घटनामा इन्टरनेट सर्च र १७२ ओटामा कागजात सङ्कलनको विधि अपनाइएको छ । तस्बिरहरूको सत्यता जाँच्न १३५ भन्दा बढी घटनामा ‘रिभर्स इमेज सर्च’को प्रयोग गरिएको छ । भ्रामक सूचनालाई गलत सावित गर्न तथ्य-जाँचकीले ठोस प्रमाणमा जोड दिने गरेका छन् । ७० प्रतिशत घटनामा सरकारी डेटा र आधिकारिक कागजातलाई नै मुख्य प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ ।
स्थलगत अध्ययन भने निकै कम मात्र हुने गरेको र धेरैजसो काम डेस्क-आधारित भेरिफिकेसनमा निर्भर रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रामक सूचनाको नियन्त्रणका लागि चार बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो, करिब दुई-तिहाइ समस्याको जड फेसबुक भएकाले फेसबुकले नेपाली भाषाका सामग्रीको ‘मोडरेसन’ गर्नुपर्ने, नेपाल केन्द्रित अल्गोरिदम बनाउनुपर्ने र तथ्य-जाँच गर्ने संस्था सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । दोस्रो, भ्रामक सूचना फैलाउनेमा मुख्य भूमिका व्यक्तिगत ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’को भएकाले प्लेटफर्मले नै ‘मिडिया साक्षरता’ अभियान चलाउनुपर्ने र पोस्ट शेयर गर्नुअघि चेतावनी दिने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव छ ।
तेस्रो सरकारी निकायले आफ्ना तथ्याङ्क र सूचनामा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ । तथ्य-जाँचकीले सरकारी डेटा र कागजातमा धेरै भर पर्ने भएकाले ‘ओपन गभरमेन्ट डेटा पोर्टल’ र अदालतका फैसलामा सहज पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । चौथो सुझावका रूपमा तथ्य-जाँच गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र विस्तार आवश्यक रहेको बताइएको छ । हाल सीमित स्रोत र साधनमा चलिरहेका यी संस्थालाई आर्थिक सहयोग र नयाँ संस्थालाई तालिमको खाँचो रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १६, २०८२ २१:२१
