चुनावमा मिथ्या सूचना रोक्न टिकटकले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने

 

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समयमा हुनसक्ने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गरी निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न निर्वाचन आयोग र टिकटकबिच समझदारी भएको छ । निर्वाचनको नैतिकता र डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दुई पक्षबिच बुधबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

यस सहकार्य अन्तर्गत टिकटकले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि ‘निर्वाचन नैतिकता र डिजिटल सुरक्षा’ सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला समेत सञ्चालन गरेको छ ।

कार्यशालामा टिकटकका तर्फबाट जिम्मेवार डिजिटल सहभागिता, भ्रामक सूचना विरुद्धका रणनीति र निर्वाचनको गरिमा जोगाउन चालिने कदमबारे छलफल गरिएको थियो । टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्ममा निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र राजनीतिक विज्ञापन तथा भ्रामक व्यवहारलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ भन्नेबारे प्रस्तुति दिएको थियो ।

टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध प्रमुख फिर्दौस मोत्तकिनले निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक संवादलाई सुरक्षित बनाउन टिकटक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो, र सार्वजनिक संवादलाई आकार दिने प्लेटफर्मका रूपमा टिकटकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ,” उनले भने, “यस सहकार्यमार्फत हामीले सचेत सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, निर्वाचनको निष्पक्षतालाई सुदृढीकरण गर्ने र सकारात्मक डिजिटल अभिव्यक्तिका लागि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौं ।”

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “यस सहकार्यमार्फत हामीले सचेत सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, निर्वाचनको निष्पक्षतालाई सुदृढीकरण गर्ने र सकारात्मक डिजिटल अभिव्यक्तिका लागि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौं ।”

यस समझदारीसँगै टिकटकले नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी विश्वसनीय सूचनामा पहुँच पुर्‍याउन ‘ग्लोबल इलेक्सन इन्टिग्रिटी हब’ मार्फत विभिन्न स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रयोगकर्ताले कुनै पनि शंकास्पद वा नीति विपरीतका सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सक्ने सुविधालाई पनि थप प्रभावकारी बनाइने टिकटकले उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुनसक्ने मिथ्या प्रचारलाई रोक्न विभिन्न सरोकारवालासँगको समन्वयलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २१, २०८२ १६:३९

टिप्पणीहरू