रास्वपाका किशोरी साहले पाएनन् अन्तरिम आदेश, अन्तिम फैसला नहुँदासम्म नेकपाका यादव नै सांसद

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह (कमल) ले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित नेकपाका मातृका यादव अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म सांसद पदमा बहाल रहने भएका छन् ।

१ चैत (आइतबार) न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले साहको मागबमोजिम ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै साहले मुद्दा हालेका थिए । 

“त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएन । अब निर्वाचन आयोगको पत्राचारअनुसार नै कार्यान्वयन हुने भयो । यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्ने बेलासम्म अर्थात् अन्तिम फैसला नआएसम्म मातृका यादव नै सांसद कायम रहनेछन्,” पाण्डेले स्पष्ट पारे  ।

धनुषा-१ को यो निर्वाचन विवाद निकै पेचिलो मानिएको छ । किनभने सो क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहले सर्वाधिक अर्थात् करिब ३१ देखि ३२ हजार मत प्राप्त गरेको बताइएको छ । तर, उनको उम्मेदवारी रद्द भएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको मतलाई आधिकारिक नतिजामा समावेश गरेन र १० हजार ४३० मत ल्याएका नेकपाका मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो । 

यादवका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका रामपलटन साहले ९ हजार ५०२ र एमालेका रामचन्द्र मण्डलले ९ हजार ३१५ मत मात्र पाएका थिए । साहको उम्मेदवारी खारेजीको मुख्य कारण कालो सूची विवाद थियो । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा साहको स्वामित्वमा रहेको ‘कमल निर्माण सेवा प्रालि’ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि ११ फागुनमा स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले १८ फागुनको बैठकबाट साहलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदियो । 

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(ज) मा रहेको ‘कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति त्यो अवधिभर उम्मेदवार हुन मिल्दैन’ भन्ने व्यवस्थामा टेकेर सो निर्णय गरेको थियो । साहको उम्मेदवारी खारेजीपछि पनि मतदान हुँदा रास्वपाको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ मा सर्वाधिक मत खसेको थियो । 

निर्वाचन अधिकृतले सुरुमा सो मतको रेकर्ड राख्न नचाहेपछि विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि आयोगले २२ फागुनमा घण्टीको मत छुट्टै लगत बनाएर गन्न, तर साह बाहेकका उम्मेदवारको मात्र मतगणना गरी नतिजा प्रकाशित गर्न निर्देशन दियो । साह सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएपछि आयोगले पुनः २९ फागुनमा ‘सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएमा सोही बमोजिम हुने गरी हाल कायम रहेका उम्मेदवारको नतिजा घोषणा गर्नु’ भनी अर्को परिपत्र गरेपछि यादव निर्वाचित भएका थिए ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने २८ फागुनमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहको नाम कालो सूचीमा नराख्न भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यी दुवै मुद्दा एकअर्कोसँग सम्बन्धित देखिएकाले धनुषा-१ बाट सांसदको अन्तिम टुङ्गो लाग्न सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुर्नैपर्ने हुन्छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १, २०८२ १९:१५

टिप्पणीहरू