आलोचनापछि आशिका तामाङको स्पष्टीकरण: ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउनु मेरो दायित्व हो’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित आशिका तामाङले राजमार्गमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको सडक उपभोग शुल्क (पटके कर) गैरकानुनी भएको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताएकी छिन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहलाई ठाडो निर्देशन र धम्की दिएको भन्दै आलोचित बनेपछि सांसद तामाङले मंगलबार स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो अडान दोहोर्याएकी हुन् ।

धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित तामाङले सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ २८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको हवाला दिँदै राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने प्रष्ट पारेकी छन् । अदालतको आदेशविपरीत राजमार्गमा ढाट, गेट वा टेबुल राखेर सवारी साधनबाट रकम असुल गर्नु असंवैधानिक भएको उनको भनाइ छ ।

मंगलबार पोस्ट सार्वजनिक गर्दै उनले भनेकी छन्, “मेरो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । यदि कसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको पाइएमा सम्बन्धित नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध अदालतको अवहेलना (Contempt of Court) सम्बन्धी कडा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।”

नेपालको संविधानको धारा २३६ ले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तु ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको बाधा वा कर लगाउन निषेध गरेको स्मरण गराउँदै उनले राजमार्गमा सवारी रोकेर पैसा असुल गर्नु जनताको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएकी छन् ।

“हामी सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आएका हौँ । धादिङ-१ मा अब कानुनको शासन चल्नेछ, कुनै व्यक्तिको मनपरी वा गैरकानुनी अभ्यास होइन,” सांसद तामाङले भनेकी छन् । उनले आफ्नो क्षेत्रमा अझै पनि अवैध कर असुली भइरहेको वा ढाट राखिएको भए प्रमाणसहित आफूलाई जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रहसमेत गरेकी छन् ।

यसअघि सांसद तामाङले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै स्थानीय पालिकाले उठाउँदै आएको कर नलिन र लिए कारबाही गर्ने भन्दै धम्कीपूर्ण शैलीमा ‘निर्देशन’ दिएकी थिइन् ।

एक सङ्घीय सांसद (व्यवस्थापिका) ले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकारलाई सिधै ‘निर्देशन’ दिएको र धम्क्याएको भन्दै उनको कार्यशैलीको आलोचना भएको छ । सोही आलोचनाको बचाउ गर्दै उनले सुशासन र विधिको शासन स्थापनार्थ आफूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन खोजेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।

सम्बन्धित समाचारः शपथ लिन नपाउँदै क्षेत्राधिकार विपरीत फेसबुकबाट निर्देशन दिँदा रास्वपा सांसद तामाङ विवादमा

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३, २०८२ २०:५२

टिप्पणीहरू