कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सरकार, आगामी ९० दिनभित्र ४५० स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणालीलाई देशभरका ४५० स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नागरिक सेवालाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले १० बुँदे विशेष कार्ययोजना ल्याउँदै आगामी ९० दिनभित्र ७७ जिल्लाका ४५० स्थानीय तहमा यो सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो ।

यस सेवाको विस्तारसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका, जेलमा रहेका वा ज्यान गुमाएका नेपालीका परिवारले आफ्नै स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ । साथै, क्षतिपूर्ति र बिमा प्रक्रियाबारे जानकारी लिन समेत सहज हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

कन्सुलर सेवालाई थप पहुँचयोग्य बनाउन ३० दिनभित्र छुट्टै मोबाइल एप समेत सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । नयाँ सरकार गठनपछि गत १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेखित ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’ मिलाउन प्रत्येक मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र १० बुँदे कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो । सोही निर्देशनको पालना गर्दै मन्त्रालयले शुक्रबार यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्ययोजनामा राहदानी वितरण प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने विषय समेत समेटिएको छ । यसका लागि आगामी ३० दिनभित्र संसद्‌मा विधेयक दर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, राहदानी विभागको हालको ‘अपोइन्टमेन्ट सिस्टम’ मा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गरी १५ दिनभित्र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायको सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन एआईमा आधारित ‘भर्चुअल असिस्टेन्ट’ सुरु गरिने भएको छ । सेवाग्राहीका जिज्ञासा र गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ९० दिनभित्र यो प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

यसैबिच, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वबाट प्रभावित नेपालीहरूको सुरक्षित उद्धारका लागि नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्ससँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटक वा अन्य भिसामा विदेश गएर समस्यामा परेका नेपालीलाई कानुनी सहायता र उद्धार गर्न आगामी ६० दिनभित्र ‘रेस्क्यु एन्ड रिलिफ फन्ड’ (उद्धार तथा राहत कोष) स्थापना गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

साथै, राहदानी र कन्सुलर विभागमा रहेका हेल्प डेस्कहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २३, २०८२ १२:५०

टिप्पणीहरू