छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि टेकपानाको समाचारमा एनसेलको खण्डन, गोपनीयता भङ्ग गरेको दाबी

काठमाडौँ । टेकपाना डटकमले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको 'गोप्य' प्रतिवेदनका आधारमा प्रकाशित गरेको समाचारप्रति एनसेलले कडा आपत्ति जनाउँदै खण्डन पठाएको छ । एनसेलले उक्त समाचारले 'वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५' को गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र लगानीकर्ताको मान-प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।

बिहीबार 'टेकपाना एक्सक्लुसिभ: २ वर्ष गोप्य राखिएको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अर्बौँको कारोबारमा शङ्कैशङ्का' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । एनसेलले सोही समाचारको खण्डन स्वरूप टेकपानालाई पठाएको ईमेलमा समाचारले ऐनको दफा १०, ११, १२, २६ र २७ का व्यवस्थाहरू विपरीत कम्पनीका शेयरधनी र उनीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको छ ।

कम्पनीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको १६ भदौको निर्णयअनुसार कम्पनीको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र थप ५ वर्षका लागि नवीकरण भइसकेको तथ्यलाई प्रमुख प्रमाणका रूपमा गरेको छ । नवीकरण हुनुले नै कम्पनी (खरिदकर्ता) को प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमाणित गरिसकेको एनसेलको जिकिर छ । प्रतिवेदनका सुझावहरू पुरानो भइसकेको र हाल स्थिति परिवर्तन भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा समाचारमा उल्लेख गरिएको ५ करोड अमेरिकी डलरको रकमलाई एनसेलले 'अतिरञ्जित' भनेको छ । कम्पनीले उक्त शेयर कारोबारको 'इन्टरप्राइज भ्यालु' ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ) रहेको कुरा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकिएको थियो ।

एनसेलले आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएबापत १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख ७० हजार ५२८ रुपैयाँ कर २०८० फागुन १४ गते नै ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको बताएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक अन्य कुनै कर दायित्व बाँकी नरहेको कम्पनीको दाबी छ ।

त्यस्तै स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबिच 'क्रस होल्डिङ' रहेको भन्ने विषयलाई एनसेलले अस्वीकार गरेको छ । हाल कम्पनीका लगानीकर्ताको अन्य कुनै पनि नेपाली टेलिकम कम्पनीमा लगानी नरहेको र कम्पनीले सधैँ नेपालको कानुन पालना गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

एनसेलले आफूलाई नेपालको वैदेशिक लगानीको सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने र देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने बताएको छ । एनसेलले सरकारले सार्वजनिक नगरेको र कानुनी रूपमा अध्ययन समेत नभएको 'अपुष्ट' प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सनसनी फैलाउनु गैरजिम्मेवार पत्रकारिता भएको दाबी समेत गरेको छ ।

टेकपानाको स्पष्टीकरण: दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि गोप्य राखिएको प्रतिवेदन गोप्य स्रोतबाट प्राप्त गरी सार्वजनिक हितका लागि बाहिर ल्याइएको हो । एनसेलले समाचारको खण्डनका क्रममा आरोप लगाए जस्तो 'भ्रम छर्दै पाठकलाई दिग्भ्रमित गर्ने' कुनै पनि मनसाय वा उद्देश्य टेकपाना मिडियाको नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।

एनसेलको आधिकारिक खण्डन जस्ताको तस्तै:

श्री सम्पादकज्यू,
टेकपाना

काठमाडौं, नेपाल

विषयः भ्रामक समाचारको खण्डन बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा हिजो २०८३ वैशाख १० गते त्यस अनलाइनमा ‘टेकपाना एक्सक्लुसिभः २ वर्ष गोप्य राखिएको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अर्बौँको कारोबारमा शङ्कैशङ्का’ (https://techpana.com/2026/156305) भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो समाचार वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को उपदफा ३ र ४, दफा ११ (झ), ११ (३), दफा १२, दफा २६, दफा २७ अनुसार यस कम्पनीका सेयरधनीहरु र निजका सम्पत्ती सम्बन्धी विवरण गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित प्रकाशित भएको छ । प्रस्तुत कार्य सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम कसुर जन्य कार्य भएकोले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था विरुद्ध कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय र उचित क्षतिपूर्तिका लागि कानुन बमोजिम उपचार प्राप्त गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।

व्यक्तिगत सम्पनीसँग सम्बन्धित कारोबारको दुई वर्ष पुरानो कुरालाई कुष्ठित मानशितकताका साथ भ्रम छर्दै पाठकलाई दिग्भ्रमित गर्नु स्वच्छ पत्रकारिताको मर्म विपरितको कार्य हो । उक्त समाचारसँग सम्बन्धित यो खण्डन हुबहु प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्दै तल उल्लेखित कुराहरु प्रष्टाउन चाहन्छौं ।
 

• नेपाल सरकारले दुई वर्ष अगाडि अध्ययन गरेको भनिएको र व्यक्तिगत सम्पत्ती सम्बन्धी कारोबार रहेकोले हालसम्म सरकारबाट सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनलाई हवाला दिदै यस कम्पनीसँग जोडिएको कुरालाई सिधै ‘वित्तीय अराजकता’, ‘वैदेशिक लगानीको नाममा भएको पुँजी पलायन’ जस्ता गम्भीर आरोप सहित समाचार प्रकाशन हुनु गैरजिम्मेवार पत्रकारिताको नमुना हो । प्रचलित कानुन बमोजिम भएको कुनै एक निजी कम्पनीको सेयर कारोबारको विषयलाई अतिरञ्जित गरि लगानीकर्ताको मान र प्रतिष्ठालाई चोट पुर्याउने गरि एकतर्फी रुपमा असन्तुलित समाचार प्रकाशन गर्नु खेद जनक रहेको छ । शेयर स्वामीत्वको परिवर्तन कम्पनी ऐनबाट प्रशासित हुने र सम्बन्धित पक्षको व्यावसायिक निर्णय र अधिकारको विषय रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ मा गरेको निर्णय नं. ३७ (१) (ग) अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद मिति २०८१।५।१५ गते समाप्त भई तेश्रो पटक नविकरणको लागि तोकिएको समयमा नै रीतपूर्वकको निवेदन सहित तोकिएको दस्तुर समेत भुक्तानी भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१।०५।१३ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८१।०५।१६ गते देखि लागू हुने गरी थप ५ वर्षको लागि मोवाइल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरण भईसकेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी मिति २०८०।११।०६ को निर्णय बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा मिति २०८१।०५।१६ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्णय भै सो बमोजिम अनुमतिपत्रको नविकरण भैसकेको तथ्यले नै अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता रहे भएको स्वतः प्रमाणित भई सकेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा रहेको भनिएको यथास्थितिमा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ । अतः अवस्था परिवर्तन भई सकेको हालको समयमा पुरानै कुरा उठान गर्नु यस कम्पनी तथा लगानीकर्ता माथि सुनियोजित प्रहार हो । माथि उल्लेख गरे बमोजिम यथास्थितिमा परिवर्तन भई प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भईसकेको हुँदा शेयरखरिद विक्री गर्ने डिसेम्बर, १, २०२३ को सम्झौतालाई स्वीकार गरी कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिसकिएको सबैमा जानकारी छ ।

• डिसेम्बर १, २०२३ मा आजियाटा इन्भेष्मेन्ट यु.के. र स्पेक्ट्रलाईट यु.के. विचमा भएको रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको शेयर खरिद विक्रीको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको नियन्त्रणमा परिवर्तनको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेश गरी कानून बमोजिम मिति २०८०।११।१४ मा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरमा रु. १,६९,६३,७०,५२८ कर दायित्वको भुक्तानी गरिसकिको छ । यदि उक्त कारोबारबाट थप कर दायित्व आई परेमा कानून बमोजिम निर्धारण हुने दायित्वलाई कानून बमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता रहेको सरकारलाई अवगत गराई सकिएको छ ।

• ठुला करदाता कार्यालयको केही कर निर्धारण आदेश उपर सैद्धान्तिक रुपमा दुई मत भई प्रचलिन कानून बमोजिम विभाग, न्यायाधिकरण तथा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विवादित कर वाहेक यस कम्पनीले कुनै कर दायित्व बाँकी राखेको अवस्था छैन भन्ने कुरा यस कम्पनीलाई ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७४।०२।२१, मिति २०७६।१२।३०, मिति २०७७।०१।०३ र २०८२।०८।०२ गते प्रदान गरिएको पत्रहरुबाट नै स्पष्ट भईसकेको छ ।

• सरकारको उक्त प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नै मन्त्रीपरिषद्‍बाट शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनि गरिएको निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई उक्त नियामक निकायहरुमा एनसेलको काम–कारवाहीहरु अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायीक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानूनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिपाउन सादर अनुरोध गरिसकेका छौं ।

• आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर ५ करोड अमेरिकी डलरमा स्पेक्ट्रलाइटलाई विक्री गरेको रकमलाई ‘अत्यन्तै न्यून र शङ्कास्पद’ मानेको भनिए पनि एनसेलको शेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको कम्पनीले यस अधि नै स्पष्ट पारिसकेको छ र यस विषयको समाचार ‘कम्पनीको मूल्य साढे ६ अर्ब नभई ५३ अर्ब होः एनसेल’ (https://techpana.com/2023/144849/ncell-enterprise-value) उक्त न्युज पोर्टल आफैले पनि प्रकाशन गरेको थियो । सन्तुलित समाचार सम्प्रेशण गर्नु पत्रकारिताको सामान्य धर्म हो तर उक्त न्युज पोर्टलले आफैलाई पुर्व जानकारी भएको कुरा समेत यस समाचारमा उल्लेख नगर्नु शंकास्पद रहेको छ ।

• समाचारले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच क्रस होल्डिङ भई एउटै व्यक्तिको दुईवटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा लगानी रहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० क अनुसार एकै कम्पनी वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिन नपाउने व्यवस्था छ र हालको अवस्थामा यस कम्पनीका लगानीकर्ताको कुनैपनि अन्य नेपाली टेलिकम कम्पनीमा लगानी रहेको छैन । कम्पनीले सधैं नेपालका सबै कानुनको परिपालन गर्दै आएको प्रष्टाउन चाहन्छौं ।

• विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका दृष्टिकोणले एनसेल नेपालको विदेशी लगानीको सफल उदाहरण हो । नेपालमा सफल विदेशी लगानीमा उद्योग संस्थापना र सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने सन्देश एनसेलले विश्वभर सञ्चार गरेको छ । साविकमा टेलिया सोनेरा, आजियाटा जस्ता विश्वका प्रतिष्ठित र विश्वसनीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको विदेशी लगानी रहि सकेको एनसेलको सेवा निरन्तर सुचारु सञ्चालनले विश्वभरका प्रतिष्ठित लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसरी नेपालमा सार्थक र सफल विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्न एनसेलले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । स्थापनाकाल देखि एनसेलमार्फत नेपालको खासगरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको वृहत लगानी, ज्ञानको हस्तान्तरण (Knowledge Transfer) प्रविधिको हस्तान्तरण  (Technology Transfer) तथा व्यवसायिक प्रतिष्पर्धा (Business Competition) को कारण आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले विश्वस्तरको गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेको र यस्तो वातावरण श्रृजनामा एनसेलको महत्वपूर्ण भूमिका विदिदै छ । प्रचलित कानुन बमोजिम नै यस कम्पनीले लगानीको प्रतिफल विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरेको तथ्यलाई आफ्नै ढंगले प्रस्तुत गर्नु र कम्पनीले नेपाली अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानलाई अनदेखा गर्नु खेद जनक रहेको छ ।

• नेपाल सरकारले गरेको सो अध्ययन र प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा चालिएका कदमहरुका बारेमा यस कम्पनीको आफ्नै धारणा रहेको र यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री कार्यलय र अन्य सम्बन्धित नियमक निकायहरुलाई विस्तृत रुपमा आफ्नो भनाई पत्रमार्फत जानकारी गराई सकिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको, कम्पनीको तर्फबाट कानुनी रुपमा त्यसको अध्ययन समेत नभए र यो एक विशुद्ध निजी कम्पनीसँग सरोकार राख्ने कारोबारको विषय भएकाले थप स्पष्ट पार्न आवश्यक नभएको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

यस्ता भ्रामक र असन्तुलित समाचारले कम्पनीले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा पुऱ्याएको योगदान र कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याउँछ । सरकारले सार्वजनिक नगरेको अपुष्ट प्रतिवेदनलाई हवाला दिदै यस कम्पनीको नाम र यसका शेयरधनीहरुसँग जोडेर सनसनी सिर्जना गर्नु हदैसम्मको गैरजिम्मवार कार्य हो ।

एक जिम्मेवार संस्थाको रूपमा कम्पनीले सधैँ कानुनी दायित्व पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको छ । समाचारमा उल्लेख गरिएका निष्कर्षहरू प्रमाणित तथ्य वा आधिकारिक तथ्याङ्कमा आधारित छैनन् । असन्तुलित र भ्रामक समाचारको हामी कडा आपत्ति जनाउँछौं र तथ्यमा आधारित निष्पक्ष मूल्याङ्कनको अपेक्षा गर्दछौं ।

 

कम्पनीको तर्फबाट,

विशाखालक्ष्मी खड्का

कर्पोरेट कम्युनिकेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर
 

बोधार्थ,

प्रेस काउन्सिल नेपाल, तिलगंगा, काठमाडौं

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ११, २०८३ १४:१०

टिप्पणीहरू