नेपालमा फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनको तयारी चल्दै, भारतमा प्रतिफल कम भएको भन्दै दस्तुर घटाउन माग

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले फाइभजी प्रविधि विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल (अक्सन) मार्फत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमल्सिनाको निर्देशनमा फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले ३३०० र ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गर्दै यसको आधार मूल्य (बेस प्राइस) समेत तय गरिसकेको छ ।

जसका लागि प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले अबको केही दिनमै फ्रिक्वेन्सी अक्सनको सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ ।

अक्सनमा सहभागी हुनका लागि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा सरकारी बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले फाइभजी सेवाका लागि आवेदन दिइसकेकाले उनीहरूलाई नै लक्षित गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

हाल दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ फाइभजी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । एनसेल र नेपाल टेलिकम गरी दुवै कम्पनीलाई देशव्यापी रूपमा फाइभजी रोलआउट गर्न ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यद्यपि सन् २०२९ मा लाइसेन्स अवधि सकिने र नवीकरणको स्पष्टता नहुँदा एनसेलले ठुलो लगानी गर्ने विषयमा केही आशङ्का छ । यसैबिच छिमेकी मुलुक भारतमा भने फाइभजी सेवा विस्तार भए पनि कम्पनीहरूले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै फ्रिक्वेन्सी शुल्कको पुनरावलोकन गरी घटाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ ।

भारतीय बजारमा भोडाफोन आइडिया जस्ता कम्पनीहरूले नयाँ लगानीको अभाव र उच्च सञ्चालन खर्चका कारण फाइभजी विस्तारमा समस्या भोगिरहेका छन् । जसले गर्दा त्यहाँको दूरसञ्चार क्षेत्रले सरकारसँग सहुलियतको अपेक्षा गरेको छ ।

नेपालमा भने सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा र डिजिटल शासन सुधारका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न फाइभजी प्रविधिलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १७, २०८३ १२:५६

टिप्पणीहरू