close

कानुन निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? प्रयोग गर्नुहोस् यो डिजिटल प्लेटफर्म

टेकपाना टेकपाना

जेठ ७, २०८३ १३:५१

कानुन निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? प्रयोग गर्नुहोस् यो डिजिटल प्लेटफर्म

काठमाडौँ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई जोड्ने योजनासहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले आज सामाजिक सञ्जालमा एक भिडिओ सन्देश राख्दै उक्त प्लेटफर्म सुरु भएको जानकारी दिइन् । 

कानुन दिवसको अवसर पारेर २७ वैशाखमा मन्त्रालयले नागरिकलाई कानुनका बारेमा जानकारी दिन र कानुन बनाउने प्रक्रियामा सहभागी गराउन डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुरूप प्लेटफर्म सुरु गरिएको मन्त्री गौतमले बताएकी हुन् ।  

मन्त्रालयको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै सबैभन्दा माथिल्लो भागमा ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावको लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्’ लेखिएको विकल्प देख्न सकिन्छ । सो विकल्पमा क्लिक गर्दा प्रचलित कानुन र विधेयक मस्यौदाको विकल्प देखिएको पेज खुल्छ । 

ती मध्ये कुनै एक विकल्प छानेर हाल प्रचलनमा रहेका कानुन तथा कानुन बन्न वा संशोधनका लागि बनिरहेका विधेयकमा नागरिकले प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् । 

“कानुन त नागरिककै लागि बन्ने हो । तर नागरिकले आफूलाई निर्देशित गर्ने कानुन कस्तो बन्छ वा बनाउनु पर्छ भन्नेमा आफ्नो धारणा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न पाइरहेका हुँदैनन्,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “कानुन निर्माणको प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेपछिको अवस्थामा मात्र कतिपय अवस्थामा जनस्तरमा पुग्छ, बहसको विषय बन्छ । कतिपय अवस्थामा त कानुन लागु भएर कानुनमा भएका त्रुटि वा कानुन अव्यावहारिक भएका कारण समस्यामा परेपछि मात्र नागरिकलाई ‘ए कानुन त यस्तो पो बनेको रहेछ’ भनेर पछि थाहा हुन्छ ।”

त्यसैले कानुनबारे सचेतना दिँदै नागरिकलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउन यो प्लेटफर्म सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । 

नागरिकले कानुन कस्तो चाहिएको हो भनेर आफ्नै भाषामा लेख्न सक्ने र पछि त्यसलाई मन्त्रालयले कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्न सक्ने उनले बताइन् । 

कानुनमा सुझाव दिनुअघि सुझाव दिन खोजेको कानुन अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा जोडिन आग्रह गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, “जनताले कानुनबारे थाहा पाएको खण्डमा मात्रै नराम्रा र अव्यावहारिक कानुन खारिज गरेर नयाँ र राम्रा कानुन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा जोडिनुहोस् ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८३ १३:५१