एनसेलको लाभकरमा ‘आर्बिट्रेसन’ को तगारो, कर कार्यालय भन्छ-जसरी पनि उठाउँछौ

पुस ४, २०७६ १६:४८

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले गत मङ्सिर १९ गते विदेशी लगानीको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेललाई १५ दिनभित्र २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा लाभकर बुझाउने निर्देशनसहितको पत्र लेख्यो ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको उक्त समयसीमा शुक्रबार पूरा भएको छ । कानुन अनुसार थप १५ दिनको सुविधा पाउने भएकाले एनसेलले शुक्रबारसम्म पनि लाभकर जम्मा भने गरिसकेको छैन । तर यसबीचमा केही महत्वपूर्ण गतिविधि भए, जसले लाभकर उठाउने अन्तिम अवस्थामा पुगेको कार्यालयको निर्णयलाई केही विवादीत बनाउन खोजेको छ ।

एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले बिहीवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार विश्व बैंक समुह अन्तर्गतको ‘इन्टर्नेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स’ (आइसीएसआइडी) ले एनसेलसँग कर उठाउन खोज्नु नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनको विषय भएको दाबी गरिएको छ ।

लाभकरको मुद्दामा कमजोर हुने परिस्थिति उत्पन्न देखिएपछी गत मे २० मा आईसीएसआईडीमा आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) का लागि पुगेको आजियाटाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद कार्यालयलाई विपक्षी बनाउदै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

उक्त मुद्दा उपर बुधबार बसेको आईसीएसआइडीको न्यायधिकरणले नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआइटी) भएकोले लाभकर उठाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत नहुने भन्दै आफ्नो पक्षमा सुनुवाइ भएको आजियाटाको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

आजियाटा समूह अन्तर्गतको आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट बेलायत र एनसेलले दर्ता गरेको उक्त मुद्दा उपर न्यायाधीकरणले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था मान्न बाध्य हुने उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २ मार्च १९९३ मा बेलायत र उत्तरी आयरल्यान्डबीच भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका संस्थाले लाभकर उठाउदा यस्तो कानुन उल्लंघन हुने जनाइएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार आजियाटा बेलायत र एनसेलबाट लाभकरको नाममा नेपालले उठाएको रकम गैरकानुनी भएकोले त्यसको प्राप्तिका लागी पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

‘जसरी पनि लाभकर उठाउछौ’

यता ठूला करदाता कार्यालयले भने कर उठाउने विषय नेपालको सार्वभौम कुरा भएकोले जसरी भने लाभकर उठाइने जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख झलकराम अधिकारीले आईसीएसआइडीले उल्लेख गरेको विषय लगानीसँग सम्बन्धित रहेको तर लाभकर स्पस्ट रुपमा करसँग सम्बन्धित भएकोले यी दुई विषय छुट्टाछुट्टै भएको बताए । ‘करको विषयमा यहाँको कानुन र अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ’ उनले भने ‘तोके अनुसारको लाभकर जसरी पनि उठाउछौ ।’