आफ्नै अप्टिकल फाइबरले समुद्रसँग जोडिन यस्तो छ नेपालको तयारी

नेपालले समुद्रमुनिकाे अन्तरराष्ट्रिय केबल सञ्जालसम्म सिधा इन्टरनेट पहुँच बनाउन आफ्नै अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि अध्ययन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सबमरिन (समुद्री) केबलसम्म नेपालको विश्वसनीय र सस्तो पहुँचको वैकल्पिक समाधान खोज्न भन्दै प्राधिकरणले सिभिल इन्फरमेटिक्स एण्ड सोलुसन्स प्राली र स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्च टिम प्रालीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई परामर्शदाताकाे रुपमा नियुक्तिको तयारी गरेको हो ।

केही दिन अघि मात्रै उक्त जेभीलाई ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गर्न चाहेको आशयपत्र जारी गरेको प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तरगत यो परियोजना अगाडि बढाएको हो ।

बंग्लादेश तथा भारतको कुन बन्दरगाहलाई उपयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सस्तो र भरपर्दो कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने जस्ता विषयमा परामर्शदाताले उपयुक्त सुझाव दिने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।

कम लागतमै स्वदेशी परामर्शदाताबाट अध्ययन संभव छ भन्ने विश्वासका साथ यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘परामर्शदाताबाट केही महिनामै यस विषयमा उपयुक्त किसिमको सुझाव सहितको प्रतिवेदन आउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यस आधारमा छिमेकी मुलुक भारतको भूमिमा नेपालको अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउन द्वीपक्षिय संवाद थाल्ने कुरा हुन्छ ।’

सामुद्रिक मार्गबाट इन्टरनेट ब्याण्डविथ ल्याउने व्यवस्था, भुपरिवेष्ठित देशले इन्टरनेट पहुँचका लागि अपनाउँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, केबल विच्छ्याउन गर्न सकिने सम्झौता लगायतका विषयमा सुझाव लिन परामर्शदाता नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस अघि १८ चैत २०७५ मा समुद्री नेटवर्कसम्म अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने कार्यको अध्ययन तथा परामर्शका लागि राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्दा कुनै पनि योग्य परामर्शदाता नै फेला परेको थिएन । योग्य परामर्शदाता नभेटेपछि प्राधिकरणले गत वैशाख मसान्तमा परामर्शदाता नियुक्तीको प्रक्रिया नै खारेज गरेको थियो ।

प्राधिकरणले समुद्रसम्म आफ्नै केबल नेटवर्कले जोड्ने परियोजनाको अध्ययन तथा परामर्शका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करीब ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

हाल इन्टरनेटको विश्व सञ्जालसँग जोडिने गरी नेपालको समुद्रसम्मको आफ्नै सिधा पहुँच छैन । त्यसैले इन्टरनेटको अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ र तथा सम्पर्कका लागि भारतीय तथा चिनियाँ सेवाप्रदायकमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

समुद्रमूनी विच्छ्याइएको अप्टिकल केबलसम्मको पहुँचका लागि नेपालको आफ्नै केबल भएको खण्डमा बिचौलिया कम्पनीमाथिकाे परनिर्भरता हट्ने र इन्टरनेट थप सस्तो हुने प्राधिकरणकै निश्कर्ष छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथका लागि वार्षिक २ अर्ब रुपैँयाभन्दा बढी रकम देशबाट बाहिरिने गरेको छ ।

भारतका एयरटेल, टाटा कम्प्युनिकेशन, पीसीडब्ल्यु लगायतका र चीनको चाइना कम्प्युनिकशेनको सहयोगमा नेपालको सीमासम्म इन्टरनेटको अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ आइपुग्ने गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथका लागि भारतीय क्यारियरमा मात्रै निर्भर नेपाल पछिल्लो समय चीनतर्फबाट समेत अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेट सञ्जालसँग जोडिएको थियो ।

भारत तथा चीनका क्यारियरबाट खरीद गरी नेपाली इन्टरनेट खरीदकर्ता कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ नेपाल भित्र्याउँदै आएका छन् । उक्त ब्याण्डविथ खरीदकर्ता कम्पनीले आफै तथा अन्य सेवाप्रदायक मार्फत प्रयोगकर्तासम्म इन्टरनेट सेवाको रुपमा पुर्‍याउने गर्छन् ।

हाल नेपालमा प्रयोग इन्टरनेटका लागि प्रति सेकेन्ड कूल तीन सय ७८ दशमलव पाँच जीबी अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ आइरहेकाे छ । त्यसमा चीनबाट भित्रिने ब्याण्डविथ भने नगन्य मात्रामा छ । नेपालमा भित्रिने कूल अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले एक्लैले एक सय ३४ जीबीपीएस आयात गरी बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।

हाल नेपालमा इन्टरनेट सुविधा दिनका लागि ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, १४ ओटा नेटवर्क सेवाप्रदायक र ९० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू