close

भरपर्दा छैनन् अनलाइन ‘डेट कन्भर्टर’, आउनसक्छ कानूनीको झमेला

मेनुक्श मेनुक्श

असोज १, २०७८ १३:३२

भरपर्दा छैनन् अनलाइन ‘डेट कन्भर्टर’, आउनसक्छ कानूनीको झमेला

काठमाडौं । प्रविधिले पुरा विश्वलाई एकै ठाउँमा जोडेको छ । अहिले कुनैपनि देश र प्रविधि अनि सेवा सुविधा सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा छैनन् । यसको प्रभाव नागरिकका व्यक्तिगत प्रमाणपत्र र कागजातहरूमा पनि देखिएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कागजातहरू उपलब्ध गराउने काम भइरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको अंग्रेजी भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय मिति (सन्) को प्रयोग कानूनी कागजातमा अनिवार्य हुन थालेको छ ।

नागरिकता प्रमाणपत्र, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र पासपोर्ट लगायतमा अंग्रेजी मिति समावेश गर्ने गरिएको छ । अहिले मिति रूपान्तरणका लागि विभिन्न वेबसाइट र एपमा डेट कन्भर्टर टुल उपलब्ध छन् । 

हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको वेबसाइट लगायतबाट पनि मिति रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । तर फरक फरक साइटमा मिति रूपान्तरण गरेर हेर्दा फरक फरक परिणाम देखिने गरेको छ ।

यी मध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने भनेर जाँच्दा प्रतिनिधि सभाको वेबसाइट र राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटको रूपान्तरणमा नै त्रुटि देखियो । सरकारी स्तरको वेबसाइटमा देखिएको यस्तो किसिमको त्रुटीबाट आजसम्म कति काम प्रभावित भए भन्ने विषय सोचनीय छ ।

प्रतिनिधि सभाले विगत दुई वर्षदेखि आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि डेट कन्भर्टरको व्यवस्था गरेको छ । अधिकारिकता प्रमाणिकरणका लागि कुनै नीति नहुँदा प्राविधिक क्षेत्रमा हुँदै आएको गडबडी सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि वि.सं २०६२ साल जेठ ९ गते सोमबारको अंग्रेजी मिति कन्भर्ट गरी हेरौं है त । हाम्रोपात्रोमा हेर्दा सन् २००५ मे २३ सोमबार  देखाउँछ । तर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा रहेको डेट कन्भर्टरले सन् २००५ मे २२ आइतबार देखाउँछ । नेपाली पात्रोले समेत सन् २००५ मे २२ आइतबार नै देखाउँछ । अब यसमा कुन मितिलाई आधिकारिक वा कानूनी ठानेर भर पर्ने ?

प्रतिनिधि सभाका प्रविधि विशेषज्ञ जगदिश न्यौपाने भन्छन्, ‘सचिवालयले आम सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराएको भन्दा पनि सचिवालयको आन्तरिक उपयोगको लागी मात्र यो लिंक बनाएको हो । हाम्रो वेबसाइटमा देखिएका समस्या सुधार गर्दै जान्छौँ । अहिलेसम्म स्पष्ट नीति नै नबन्दा यो आफैँमा एउटा समस्या हो । सर्वसाधारणमा परेको सकस प्रति हामी आगामी दिनमा ध्यान दिनेछौँ ।’

आजको समयसम्म कति सर्वसाधारणले यसको प्रयोग गरे होलान् र यसले कति नागरिकको कामकाजमा प्रभाव पर्‍यो होला, यस विषय प्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू प्रमाणिकरण गर्ने र छड्के जाँच गर्ने, कमजोरी देखिएमा परिमार्जन गर्ने काम सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको प्रोटोकलमा पर्दछन् ।

तर नेपालमा यस्ता प्रकृतिका इन्जिनियरिङ प्रोटोकलको पालन गर्ने गरेको पाइदैन । ‘अहिले त सजिलोको लागि आफ्नै सुविधालाई मध्यनजर गरी यस्ता टुल प्रयोग गर्दै जाने क्रम जारी छ । कुनैपनि निकायले सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा इन्जिनियरिङ प्रोटोकललाई खासै अपनाएको अवस्था पनि छैन । सबैजसो प्रयोग हामीले सजिलोका लागि अभ्यासको रुपमा पच्छ्याइरहेका छौँ,’ न्यौपाने भन्छन् ।

सबैजसो क्षेत्रमा सफ्टवेयर लगायतका प्रविधिको प्रयोग विकासको क्रममा रहेको र विस्तारै सबै प्रकारका त्रुटीहरू सुधार गर्ने न्यौपानेले बताए । उनी भन्छन्- ‘बिस्तारै नीति पनि आउला, तर अहिलेसम्म यसको कुनै प्रस्ताव र प्रयास भने भएको छैन ।’

नेपाली कागजातहरूमा अंग्रेजी मिति अनिवार्य गरिएपछि धेरै नागरिकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कागजातमा फरक मिति भएपछि विभिन्न सेवाबाटै बञ्चित समेत हुनुपरेको छ । धेरैजसो मानिसहरूले अनुमानका आधारमा र कतिपय अनाधिकृत सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरी ‘डेट कन्भर्ट’ (मिति रूपान्तरण) गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

अनलाइन सफ्टवेयरहरूको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ पनि वि.सं २००० अगाडिका मितिहरू रुपान्तर हुने गरेको पाइँदैन । यसो हुँदा कतिपयले शिक्षा र रोजगारीको अवसर समेत गुमाउनु परेको बताइन्छ ।

नागरिकको चेतना र कार्यालयको लापर्वाहीका कारण धेरै कागजातहरूमा नाम र मिति लगायतका विवरणमा त्रुटि भेटिने गरेको छ । त्यस्ता त्रुटिका कारण नागरिकहरू सरकारबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित पनि हुने गरेका छन् । 

हाम्रोपात्रोले विगत आठ-नौँ वर्षदेखि ‘डेट कन्भर्टर’ गर्ने सुविधा दिइरहेको छ । यसका लागि आपूहरूले सय वर्षको पात्रो प्रयोग गरिरहेको हाम्रोपात्रोकी सीईओ सुदिना गौतमले बताइन् । ‘अहिलेसम्म हामीले हाम्रोपात्रोबाट डेट कन्भर्ट गर्दा त्यस्तो त्रुटि भएको गुनासो आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि यसबाट त्रुटि नै हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी भने गर्न सक्दैनौँ । कहिँकतै त्यस्तो त्रुटि भएको जानकारी पाएको खन्डमा पक्कै पनि सुधार गर्न तयार छौँ ।’

यद्यपि सय वर्षको हरेक दिनलाई परीक्षण गरेर भने नहेरिएको उनको भनाई छ । २०७३ सालमा आएको कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्ता त्रुटिहरू सच्याउन मिल्ने त भयो, तर धेरै नागरिकहरू यो व्यवस्थासँग अनविज्ञ छन् ।

कानुन परिमार्जन हुँदा केही सुविधाहरू उपलब्ध भए पनि नयाँ कानून सम्वन्धी प्रावधान सबै नागरिकका लागि सहज छैन । नागरिकका नाम, विभिन्न मिति सम्बन्धी विवरणको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयले राख्ने गरेको छ ।

कानूनमा मिति, नाम र घटना सम्बन्धी विवरण सच्याउन मिल्ने भएपछि नागरिकहरूले आफ्नो वास्तविकता प्रमाणित गर्न त सक्ने भएका छन् । तर यसका लागि जति झमेला उठाउनु परेको छ ।

त्यसको व्यथाले सेवाग्राहीको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई समेत असर पार्ने गरेको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘सरकारले कागजातमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन मिल्ने प्रावधान त ल्यायो, तर सेवाग्राहीले भोग्नु परेको सास्ती देख्दा हामीलाई समेत पीडा हुन्छ ।’

‘वि.स. २०४५ साल अघि प्रमाणित भएका कागजातहरूमा धेरै समस्या देखिएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा प्रमाणित कागजातहरूमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन वृद्ध अवस्थाका सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ । अब उहाँहरूलाई फेरि वडा र जिल्ला कार्यालय गएर प्रमाणिकरण नगरी हामीले सोझै प्रमाणित गर्न मिल्दैन भनेर पठाउनुपर्दा दु:ख लाग्छ ।’

उनका अनुसार कति सेवाग्राहीको नाममा मात्र होइन, गते नै नभएको दिन समेत राखिदिइएको हुन्छ । उदाहरणको लागि पात्रोमा फागुनमा २९ को महिना भइरहेको हुन्छ । तर उता कागजातमा ३१ राखिदिएको हुन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरू यसको चपेटामा पर्ने गरेको अभिलेखालय प्रमुख प्रधानाङ्ग बताउँछिन् । यसले विशेषगरी सरकारले उपलब्ध गराउने वृद्धवृद्धाको भत्ता र पेन्सन सम्बन्धी सेवा लिनका लागि समस्या हुने गरेको छ ।

‘अनलाइनमा उपलब्ध हुने सफ्टवेयरहरू अभिलेखालयको मातहतमा नभएको र अहिलेसम्म सफ्टवेयर प्रयोगको प्रयास नभइसकेको हुँदा अन्य किसिमले उपलब्ध हुने डेटाहरूको जवाफ अभिलेखालयले दिने कुरा पनि भएन,’ उनले थपिन ।

मिति रूपान्तरणका लागि अनलाइनमा उपलब्ध थुप्रै ‘डेट कन्भर्टहरू’ मध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने दुविधा आम सर्वसाधारणमा छ । प्रमाणपत्रहरूमा अंग्रेजी मिति अनिवार्य छ । कतिले कार्यालयले गरिदिएको गल्ति सच्याउन वडा कार्यालयदेखि  राष्ट्रिय अभिलेखालय सम्मको दौडधुप झेल्नु परिरहेको छ ।

‘हामीले अभिलेख राख्दा कुनै सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने गरेका छैनौँ र हामीबाट यस्तो गल्ति भएको पनि छैन,’ उनी दाबीका साथ भन्छिन्- ‘प्रमाणपत्रमा नाम र मिति परिवर्तनका लागि कानूनी प्रावधान त छ । तर वडा कार्यालयबाट, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै  राष्ट्रिय अभिलेखालयसम्म धाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यसबाट नागरिकलाई धेरै नै सकस परेको छ । सिस्टमको प्रयोग राम्रोसँग हुनसके यस्ता समस्याबाट मुक्ती पाउन सकिने उनको भनाई छ । त्यस्तै, प्रधानाङ्गले आजका मितिसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको क्यालेण्डर/पात्रो नै प्रयोग गर्ने गरेको र अभिलेखायसँग भएको लगभग १५० वर्ष पुरानो पात्रोको आधारमा  बाहिरबाट अरुले रुपान्तर गरिसकेका मिति प्रमाणिकरण गर्ने गरेको बताइन् ।

नागरिकले पनि जथाभावी उपलब्ध हुने सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न नहुने र सरकारी निकायले पनि आफ्नो तवरबाट समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारले उपलब्ध गराएका सफ्टवेयरहरूमा समस्या देखिएमा प्रमाणिकरण र संसोधन गरिनुपर्छ । डेट कन्भर्ट गर्ने अधिकार सिधै अभिलेखालयसँग हुँदैन । त्यसको लागि जिल्ला कार्यालयले प्रमाणित गरेर पेश गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

‘संसोधित कानून बमोजिम प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुँदा नागरिकहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बन्धित सबै निकायले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ ।’ मिति रूपान्तरणका लागि सबैसँग १५० वर्ष पुरानो पात्रो कहाँ उपलब्ध होला ! सँधै पात्रो पल्टाउने फुर्सद  हुने कुरा पनि भएन ।

यसरी प्रविधिको व्यापक र द्रुततर विकास भइरहँदा सरकारी निकायहरूले प्रविधिमैत्री सुविधा दिन किन आनाकानी गरेका होलान् ? यी र यस्ता प्रश्न जवाफ कहिले मिल्ला !

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१