close

किन नियन्त्रणमा आउँदैन क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसाय ?

टेकपाना टेकपाना

माघ १२, २०७८ १८:४८

किन नियन्त्रणमा आउँदैन क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसाय ?

अनलाइनमार्फत नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने विषय देशमा कुनै नौलो कुरा होइन । विगतमा पनि नेटवर्किङ व्यवसायको मुद्दा उठ्ने गरेको थियो । यस विषयमा सम्बन्धित निकायकाे ध्यान नगएको पनि होइन ।

बिडम्बना ! सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई नियन्त्रण गरेर आम उपभोक्तालाई सचेत गराउन सकेको छैन । जति जति बेला यो व्यवसाय फस्टाउँछ, त्यति बेला सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन्छ । तर प्रभावकारी रुपमा कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

फलस्वरुप यो व्यवसाय झन् बढिरहेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्रीको नामबाट विगतमा नेटवर्क व्यवसाय गर्नेहरू नेपाली उपभोक्तालाई पुनः सपनाको खेतीतिर आकर्षित गरिरहेका छन् ।

समयमा अमेरिका, रसिया, भारत, चीन लगायत विभिन्न देश यस्तो व्यवसाय र यसलाई प्रोत्साहन गर्ने डिजिटल मुद्रा, बिटक्वाइन लगायत क्रिप्टोकरेन्सीप्रति अनुदार हुँदै गएका छन । यस्ता ठूला देश पनि यसको नियन्त्रणमा लागिरहेका छन् ।

यस्तोमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशलाई यो व्यवसायले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र नै धाराशयी बन्न सक्छ । प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय अथवा नेटवर्क व्यवसाय, क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवसाय फरकफरक हुने भनिएपनि यी सबै उपभोक्तालाई कुनै वस्तु तथा सेवा नदिई दोब्बर कमाउन उपभोक्तासँग लगानी उठाउने सपनाका खेतीहरू हुन् ।

यस्ता व्यवसायका कारण स्वदेशमा सञ्चित विदेशी मुद्रा विदेश नै गइरहेको छ भने विदेशबाट देशमा आउने पैसा पनि उतै रोकिएका छन् । यसले विप्रेषणबाट आउने ठूलो रकमलाई उतै रोकेको छ ।

सामान्य भाषामा बुझ्दा वस्तु तथा सेवा नदिई उपभोक्तासँग लगानी र मूल्य उठाउनु नै यी व्यवसायहरूको मुख्य उद्देश्य हो, जुन अनुचित छ । विदेशमा रहेका कति नेपाली उपभोक्ताहरू यस्ता व्यवसायतिर लागेका छन् ।

उनीहरू देशमा वैधानिक रुपमा पैसा पठाउनुको साटो आफूले बुझेर भन्दा पनि अरूको देखासिकी गरेर क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने, नेटवर्किङ व्यवसायतिर संलग्न हुने काम गरिरहेका छन् । यसले उपभोक्ता ठगिएका मात्र छैनन्, देशबाट ठूलो मात्रामा डलरमा पैसा बाहिरिहेको छ भने अर्कोतिर देशमा विप्रेषण घटिरहेको छ ।

छिट्टै धन आर्जन गर्ने लोभमा यस्ता व्यवसायमा लगानी गरेर पैसा गुमाएका उपभोक्ता पनि छन् । यसले धेरैलाई प्रभाव पारेको छ । यो क्षणिक आम्दानी मात्र हो । यसबाट केही सीमित व्यक्ति मात्र लाभान्वित हुन्छन् ।

यस विषयमा नेपाल सरकार जानकार नभएको त होइन । यो व्यवसायमा लाखौं नेपाली उपभोक्ता अहिले पनि फसिरहेको सरकारलाई राम्रै जानकारी छ । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । छलफल गर्ने, जानकारी लिने र निर्देशन दिनेबाहेक नेटवर्किङ व्यवसायलाई रोक्ने हिसाबले कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सीले कानूनी मान्यता नपाएको भन्दै कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ । देशले कानूनी मान्यता नै नदिएको कुराको पछि हजारौं उपभोक्ताहरू दौडिरहेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले पनि छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाई भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र विभिन्न कोषमा लगानी गर्ने कार्य भएको पाइएमा कानूनी कारबाही हुने बताएको छ । यद्यपि यो निर्देशनको कार्यन्वयनमा नै शंका छ । यस्तो चेतावनी देशमा पहिलोपल्ट भएको होइन ।

विगतमा पनि सरकारले आमजनतालाई सचेत गराउँदै यस्ता व्यवसाय गर्नेलाई चेतवानी दिएको थियो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चकै दबाबमा यस्तो काममा संलग्न केहीलाई कारबाही समेत भएको थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गर्दै यो व्यवसाय कानूनी होइन र यस्तो व्यवसायमा संलग्न हुन पाइदैन भनेर भनेको छ ।

यद्यपि कम हुनुको साटो यो व्यवसाय झन्झन् बढ्दैछ । हामीले थाहा नै नपाई हजारौं उपभोक्ता यस्ता व्यवसायमा काम गरिरहेका छन् । ठगी भएका कति घटना त हामीलाई थाहा पनि छैन भने केहीले कानूनी दायराबाट उन्मुक्ति पाएर आफ्नो आर्थिक स्तर बढाउँदै आफ्नो सामाजिक वर्ग परिवर्तन गर्न पनि सफल भए ।

यसरी नेटवर्क व्यवसायबाट आर्थिक स्तर परिवर्तन गरेको व्यक्ति नै अहिले नीति निर्माण तहमा बसेर काम गरिरहेका छन् । तीनै व्यक्तिहरूसँग विभागदेखि मन्त्रालयसम्मको पहुँच छ । हिजो त्यहीँबाट माथि उठेका व्यक्ति आज नीति बनाउने ठाउँमा हुँदा अदालतको निर्णय, राष्ट्र बैंकको चेतावनीले उपभोक्तालाई कुनै राहत होला भन्ने कुरामा नै आशंका छ ।

अहिले फेरि यही व्यवसायकाे नाममा उपभोक्ता उपर लुट मच्चाउन, विभिन्न सपनाको खेती र भ्रम बाँड्न व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । 

यो व्यवसायमा नियन्त्रण गर्न समयमा नै जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम आयोग गठन गरी  छानबिन नगर्ने हो र ढिलो गर्ने हो भने देशको आर्थिक स्वस्थ र उपभोक्ताको  आर्थिक स्वस्थमा महामारी ल्याउने निश्चित  छ । यो व्यवसाय नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला सबै निकायहरुबाट सकारात्मक पहल होस् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२