close

'व्यापारीको स्वार्थका लागि ल्याइएको एमडीएमएस पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ'

टेकपाना टेकपाना

पुस १५, २०७९ १७:२२

'व्यापारीको स्वार्थका लागि ल्याइएको एमडीएमएस पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ'

यतिबेला नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)काे चर्चा छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार (पुस १५) देखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेपनि प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशनमा तत्कालका लागि स्थगित गरिएकाे खबर आएको छ ।

एमडीएमएसमा राखिएका केही व्यवस्था हेर्ने हाे भने, याे स्थगित हाेइन, पूर्ण रूपमा खारेज नै हुनुपर्छ । उपभाेक्ता अधिकारकाे हिसाबले याे गलत छ । केही स्वार्थ समूहका लागि मात्रै एमडीएमएस ल्याइएकाे हाे । कतिपय कानूनी व्यवस्था ल्याउनुअघि उपभाेक्ताकाे हितलाई हेरिन्छ । तर एमडीएमएसलाई त्याे नजरबाट हेरिएन ।

सात-आठ ओटा माेबाइल फाेन आयातकर्ताकाे फाइदाका लागि याे व्यवस्था ल्याउन लागिएकाे हाे । मैले बारम्बार भनिरहेकाे छु, एमडीएमएस नेपाली उपभोक्ता र राज्यको हितमा छैन । रातारात करोडपति/अर्बपति बन्न खोज्ने केही आयातकर्ताको स्वार्थमा एमडीएमएस ल्याउन खोजिएको हो । यो देशमा व्यापारीले राज्यको नीति किन्न खोजे, अनि राज्यका मान्छेहरू नीति बेच्न तयार भए ।

विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूकाे रेमिट्यान्सबाट देश चलेकाे छ । तर याे व्यवस्था ल्याउँदै गर्दा उनीहरुकाे बारेमा साेचिएन । श्रमिकले आफ्नै रकम खर्चेर देशमा प्रविधि भित्र्याउन खाेज्दा समेत नियन्त्रण गर्न खाेज्नु आफैंमा आपत्तिजनक छ ।

सरकारले विदेशमा काम गर्न गएकालाई प्रविधि भित्र्याउन सुविधा दिनुकाे सट्टा थप समस्या दिने काेसिस गरेकाे छ । खासमा सरकारले काम गर्न विदेश गएकाहरू देश फर्किँदा सम्मानस्वरूप केही माेबाइल फाेन ल्याउँदा छुट दिनुपर्ने हाे ।

नेपालमा प्रविधि पनि स्तरीय आयत हुँदैन । हामीले यहाँ गुणस्तरहीन सामग्री प्रयाेग गरिएकाे प्रविधि प्रयाेग गर्नु परिरहेकाे छ । याे कुरामा हामी पहिल्यै नै फसिसकेका छाैं ।

सरकारले ‘माेबाइल प्रयाेग गरिरहेकालाई ट्याब सजिलाे हुन्छ, त्याे प्रयाेग गर’ भनेर प्राेत्साहन गर्नुपर्ने हाे । तर यहाँ प्राेत्साहन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खाेजिएकाे छ । विदेशमा रहेका श्रमिककाे पैसाले देश चलाएर उनीहरुले ल्याउने माेबाइल फाेनकाे कर नलिई छाड्दिनँ भन्नु ठूलाे बेइमानी हाे । 

विदेशबाट यस्ता डिभाइस देशमा भित्रिनु देशमा लगानी बढ्नु हाे । त्यसरी नेपाल भित्रिने यस्ता नवीनतम् प्रविधियुक्त (माेबाइल, ट्याब र ल्यापटप) विद्यालय तहका विद्यार्थीले बढी प्रयाेग गर्छन् । कति विद्यार्थीकाे अभिभावक विदेशमा हुने भएकाले नेपाल आउँदा केही डिभाइस ल्याइदिने गर्छन् ।

प्रविधि प्रयाेग गर्दा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकारले यस्ता प्रविधि विद्यार्थीका लागि ल्याउँदा विद्यालयमा भर्ना भएकाे कागज देखाएर छुट दिन सक्थ्याे । तर यस्ता वर्गलाई त्याे सेवाबाट वञ्चित गराउन खाेजियाे । 

याे व्यवस्था लागू गर्दा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा हराएका माेबाइल फाेन पत्ता लाग्छ भन्ने छ । तर माेबाइल नै दर्ता नगरी कुनै अपराधीले उन्मुक्ति पाएकाे भन्ने घटना छैन । फेरि माेबाइलकाे ट्यापिङ गर्न पाइदैँन ।

त्यस्तै गाेपनीयताकाे कुरा पनि आउँछ । ​माेबाइल दर्ता नगरेर नै अपराधी भागेकाे/भगाएकाे, अपराधलाई प्राेत्साहन गरेकाे भन्ने हुँदैन । यसकारण यस्ता कुरा भनेकाे वास्तविकता लुकाउन मात्र गरिएकाे हाे । प्रहरीले चाहे भने जस्ता पनि अपराधी समात्न सक्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् । सरकार विदेशबाट ल्याउने माेबाइलमा कडाइ गर्नुकाे सट्टा साइबर ब्यूराेलाई अझ अब्बल बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

एमडीएमएस लागू गर्नु नागरिकप्रतिकाे बेइमानी हाे । यहाँ माेबाइलकाे नाममा नै उठाएकाे पैसासमेत दुरुपयोग भइरहेकाे छ । अहिले सरकारले उठिसकेकाे पैसाकाे सही सदुपयोग गरिदिए मात्र पुग्छ । उठिसकेकाे पैसाकाे सदुपयोग, नगर्ने अनि प्रविधिकाे विकास नै राेक्ने गरी फेरि पैसा संकलन गर्ने काेसिस गर्नु भनेकाे नाजायज काम हाे ।

श्रमिकले पठाएकाे रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेकाे छ । तर स्वदेश फर्किँदा साथमा ल्याउने माेबाइल फाेन चल्न नदिने भन्ने व्यवस्था खासमा ‍जानी जानी नै लागू खाेजिएकाे हाे । याे लागू गरिए देशकाे विकासका लागि क्षम्य हुँदैन ।

याे व्यवस्था विकासका लागि अवराेधक हाे । जसले याे व्यवस्था लागू गर्छन्, उनीहरुले देश र उपभाेक्ताप्रति पाप गरे सरह हुन्छ ।

त्यस्तै याे व्यवस्था लागू गर्दा जति पैसा उठ्छ, त्याेभन्दा धेरै मात्रामा देशलाई घाटा हुन्छ । नागरिकलाई सस्ताेमा प्रविधि किन्न नदिने व्यवस्था लागू गर्नु भनेकाे थाेरै मान्छेलाई धनी बनाउनु हाे । यसर्थ एमडीएमएस लागू गर्नु हुँदैन । 

(उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योति बानियाँसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १५, २०७९ १७:३६