close

कछुवाको गतिमा अप्टिकल फाइबर परियोजना, चार वर्षमा १४ प्रतिशत काम

टेकपाना टेकपाना

बैशाख १३, २०७८ १४:२१

कछुवाको गतिमा अप्टिकल फाइबर परियोजना, चार वर्षमा १४ प्रतिशत काम

काठमाडौं । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकामलाई जोडेर तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने योजनाका साथ सुरु भएको सूचना महामार्ग परियोजना कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

परियोजना सुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । याे अवधिमा हालसम्म कूल १४.८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लागानीमा उक्त परियोजना अघि बढाएको हो । यसअन्तर्गत कूल ६ हजार ३ सय ३१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु पर्नेछ ।

याे परियाेजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने हो । तर, समयसीमा पुरा भएकाे पनि झन्डै डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तर परियोजनाको हालसम्मको प्रगति भने १४.८० प्रतिशत मात्रै छ ।

प्राधिकरणले तीन प्याकेजमा विभाजन गरी याे परियोजना विभिन्न सेवाप्रदायकलाई टेण्डरमार्फत उपलब्ध गराएको थियो ।

जसमा पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र बागमती प्रदेशमा ठेक्का पाएको कम्पनी नेपाल टेलिकमले सम्झौता गरेको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा उक्त परियोजना अन्तर्गत हलासम्म ४४.३८ प्रतिशत फाइबर बिच्छाउने काम सम्पन्न भएको छ ।

कूल २१ सय ७९ किलोमीटर फाइबर बिच्छाउनुपर्ने उक्त परियोजानमा हालसम्म जम्मा ९ सय ६७ किलोमिटरको काम भएको छ ।

यस प्याकेजअन्तर्गत २८ वटा डीडब्ल्युडीएम सिस्टममध्ये २७ वटा जडान भएको छ । यस्तै ४८ मध्ये हालसम्म ४६ वटा कोर राउटर इक्युपमेन्ट जडान भएको छ ।

यस्तै दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको कार्यप्रगति भने अझै शुन्य छ । सो क्षेत्रमा सेवाप्रदायकले २१ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु पर्ने जिम्मा पाएको थियो ।

ठेक्का पाएको यूटीएलले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको उक्त निर्णयउपर यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त ठेक्का परियोजना अड्किएर बसेको छ ।

त्यस्तै प्याकेज ३ अन्तर्गतको परियोजनको प्रगति पनि शुन्य नै रहेको छ । सुरुमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको उक्त परियोजना काम गर्न नसकेको भन्दै अघिल्लो पुस १८ गते स्मार्टसँग ठेक्का रद्द गरी नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको थियाे । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा भएता पनि झन्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढेकाे छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१