सुधिर पराजुली अध्यक्ष, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)
अहिले कोभिड महामारीका बेला सरकारले पनि इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेकाे छ । हामीले अब इन्टरनेटलाई कसरी एफोर्डेबल बनाउन सकिन्छ भनेर अर्काे लडाईं लड्नुपर्ने भएकाे छ ।
हुन त अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले २०२० नोभेम्बरमा प्रतिव्यक्ति आयको २ प्रतिशतमा झार्न सकिने प्रतिवेदन निकालिसकेकाे छ । नेपालमा पनि केही विषयको व्यवस्थापन गर्न सके अहिलेकाे भन्दा सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट दिन सकिन्छ ।
मुख्य गरी नेपालमा अहिले डिजिटल डिभाइडलाई चिर्न आवश्यक छ । किनभने यहाँ गरिबीको रेखामुखी अझै धेरै जनता छन् । यसकारण हामीले २ प्रतिशतभन्दा पनि कममा लैजान पर्ने हुनसक्छ । यसका लागि ‘इनपुट कस्ट’ घटाउन हामी लागिरहेका छौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सीडीएन भित्र्याएर इन्टरनेको कस्ट घटाउन सकिन्छ भनेर कुरा राखेका छाैं । अर्कोकुरा हाम्रो आम्दानीबाट सरकारले लिइरहेकाे करको दायरालाई घटाएर पनि इन्टरनेटलाई एफाेर्डेबल बनाउन सकिन्छ ।
अर्कोतिर देशका कुना काप्चामा इन्टरनेट विस्तार गर्न पूर्वाधारको सहप्रयोगमा जाेड दिनुपर्छ । भएका पूर्वाधारलाई कसरी सहप्रयोग गर्ने र आवश्यक नयाँ पूवाधार निर्माण गरेर इन्टरनेट कनेक्टिभीलाई अझ कसरी स्टेबल बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिन जरूरी छ ।
अहिले हरेक गतिविधिका लागि इन्टरनेटमै निर्भर रहनुपरेका कारण सबैका लागि एफोर्डेबल र सस्टेनेबल इन्टरनेट चाहिएको छ ।
(विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पराजुलीले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)