कम्पनीको कुरा छोडौं, नेपालको कानूनले गुगल-फेसबुकको सर्भर समेत आउन दिँदैन

अहिले नेपालमा प्रयोग हुने ब्याण्डविथ ८० प्रतिशत लोकल छ भने बाँकी २० प्रतिशत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आउने गरेको छ । कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा सामाजिक सञ्जालकै प्रभुत्व छ । गुगल र फेसबुकको मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ, चाहे त्यो लोकल होस् वा इन्टरनेसनल । हामीले आजको दिनमा स्थानीय रुपमा १.४ टीबीपीएस ब्याण्डविथ उपलब्ध गराइरहेका छौं ।

इन्टरनेसनल भने ३०० जीबीपीएस छ । लोकलमा त गुगल र फेसबुकमा खपत हुने ब्याण्डविथ अन्तर्राष्ट्रियभन्दा अझ बढी छ । नेपालको इन्टरनेटमा के के कन्टेन्ट छ भन्ने कुरा गर्दा सुरुमा यहाँ अकामाईले त्यसको सुरुवात गरेको हो । सन् १९९६ देखि नै वर्डलिङ्कमा अकामाई छ । त्यसपछि गुगल, फेसबुकसँगसँगै अरु कन्टेन्ट आउने शिलशिला बढ्दै गयो ।

ब्याण्डविथ पनि धेरै र ग्राहक पनि धेरै हुँदा वर्ल्डलिङ्कलाई ब्याण्डविथ व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ । किन भने कन्टेन्ट सेवाप्रदायकले पनि हामीलाई नेपाली बजारमा प्राथमिकतामा राखिरहेको हुन्छ । यस्ता कम्पनीहरुले स्थानीय रुपमा आफ्नो सर्भर राख्नका लागि ससाना सेवाप्रदायकहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्दैनन् ।

त्यसैले उनीहरुले सुरुवात गर्दा जहिले पनि ठूला सेवाप्रदायकबाटै थाल्ने गर्दछन् । तर यसो भन्दै गर्दा वर्ल्डलिङ्कले त्यस्तो कन्टेन्ट आफूले मात्रै राख्छ भन्ने चाहिँ होइन । कुनै सेवा प्रदायकले वर्ल्डलिङ्कमा रहेको कन्टेन्ट लिन चाहँदैन, त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । वर्ल्डलिङ्कले कन्टेन्ट बाहिरबाट ल्याउने र राख्ने काम गर्दछ ।

उदाहरणसँग वर्डलिङ्कमा नेटफ्लिक्सको कन्टेन्ट छ भने त्यसमा अन्य सेवाप्रदायकले समेत कनेक्ट गरेर आफ्ना ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्छन् । यो सबैका लागि खुल्ला छ । अहिलेको समयमा करिब ७० प्रतिशत सेवाप्रदायकले यसरी वर्डलिङ्कमा रहेको कन्टेन्ट लिइरहेका छन् । यसको अर्थ वर्डलिङ्कले कुनै कन्टेन्ट प्रदायकको सर्भर ल्यायो भने करिब नेपालका सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले त्यसको लाभ पाउन सक्छन् ।

यसका लागि हामीसँग  गुगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक लगायत चीनका सेवाप्रदायकहरुको क्याश सर्भर पनि छ । अरु नयाँ सेवाका लागि क्याश आउने शिलशिला पनि चलिरहेको छ । यसका लागि हामी टेन्सेन्ट, पब्जी लगायतका कम्पनीहरुसँग समेत कुरा गरिरहेका छौं । अहिले लोकल र इन्टरनेसनल ब्याण्डविथको अनुपात ८०ः२० हुनुको पछाडि त्यस्ता कन्टेन्ट नेपालमै लोकल रुपमा होस्ट भएका कारण सम्भव भएको हो ।

अन्यथा शत्‌प्रतिशत रुपमा इन्टरनेसनल ब्याण्डविथमाथि नै निर्भर हुनुपर्छ । हाम्रो सुरुवाती अवस्था त्यही नै थियो । अहिले धेरै माग भएको र प्रयोग हुने कन्टेन्ट भिडिओ नै हो । जसको धेरै भिडिओ कन्टेन्ट छ, त्यसले नै धेरे ब्याण्डविथ खपत गरिरहेको हुन्छ । अहिले गुगलको युट्युव धेरै प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।

फेसबुकले पनि जब आफ्नो प्लेटफर्ममा भिडिओ तथा लाइभलाई प्रवर्द्धन गर्दै लग्यो, त्यसपछि उसको प्रयोग पनि निकै बढेको छ । युट्युवले लाइभलाई प्रवर्द्धन गरेपछि त्यसले ब्याण्डविथ अझ बढेको छ । अहिले टिकटक निकै अगाडि आइरहेको छ, त्यसमा पनि भिडिओ नै छ । जुन पोर्टल वा प्लेटफर्ममा भिडिओ कन्टेन्ट बढी छ, इन्टरनेट ट्राफिक पनि त्यसैमा बढी देखिन्छ ।

अहिलेसम्म जसरी कन्टेन्ट नेपालमा आएर लोकलाइज्ड भएको छ अर्थात जुन ८० प्रतिशत कन्टेन्टको कुरा छ, त्यो हाम्रा लागि एकदमै ठूलो उपलब्धीको विषय हो । अहिले नेपालको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । हामीकहाँ १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट अहिले सामान्य भइसकेको छ ।

८० प्रतिशत कन्टेन्ट नेपालमा भएकै कारण त्यो सम्भव भएको हो । नत्र त अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको प्रति एमबीपीएसकै ६/७ अमेरिकी डलर पर्छ । जब कि हामी अहिले औषत १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट १००० रुपैयाँमै दिइरहेका छौं । अहिले सय एमबीपीएस भने पनि त्यसमा ८० प्रतिशत लोकल नै दिइरहेका हुन्छन् ।

बाँकी २० प्रतिशत मात्रै इन्टरनेसनल हो । अर्को कुरा प्रयोगकर्ताले १०० एमपीपीएस सधैं चलाउने पनि होइन । जसले गर्दा त्यो सय एमबीपीएस स्वतः रुपमा शेयरिङमा जान्छ । यसरी १०० एमबीपीएस इन्टरनेट १०/२०/३० जनासम्म शेयरिङ भइरहेको हुन्छ । सरकारको कुनै पनि किसिमको सहजिकरण र सहुलियत नहुँदा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यो स्तरसम्मको सेवा दिन सकिरहेका छन् ।

अहिले जति पनि नेपालमा कन्टेन्ट छ, त्यो सबै इन्टरनेसनल नै हो । गुगल र फेसबुक बाहिरकै कन्टेन्ट हो, त्यो मात्रै ५० प्रतिशत छ । यद्यपी त्यसको ५० प्रतिशत नेपालमै छ । नेपालका टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले अग्रसरता देखाएकै कारणले त्यो सम्भव भएको हो ।

यदि सरकारको नीति/नियम पर्खेर बस्ने हो भने आजको दिनमा कुनै पनि कन्टेन्ट लोकल बनाउन सकिने थिएन । सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नहुँदा नहुँदै सेवाप्रदायकहरुले घुमाउरो तरिकाले त्यो कन्टेन्ट नेपालमा ल्याएर राखेका हुन् । कन्टेन्टलाई नेपालमै राख्नका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यसमा सबैभन्दा संवेदनशील पाटो भनेको त्यसको सर्भर हो ।

त्यही सर्भरबाट एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ । गुगल, फेसबुक जस्ता कम्पनीहरुले सर्भर आफैं उपलब्ध गराउँछन् । यसको अर्थ गुगलको सर्भर हामीले किनेर राख्ने होइन, उसले आफैं पठाउँछ । तर त्यो सर्भर नेपालमा ल्याउनै सकिँदैन । किन भने त्यसका लागि नेपालमा कुनै नीति नियम नै छैन । कसैले उपहार स्वरुप त्यस्ता सामान उपलब्ध गरायो भने पनि हामीले त्यस्ता सामान नेपाल ल्याउन सक्दैनौं ।

ल्याउनै परे हजारौं डलर तिरेर खरिद गरेरै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यदि मैले पैसा तिरेको छैन भने उपहारको सामान नेपाल आउनै सक्दैन । अब यहाँनिर नेपालमा ल्याउनै नसकिने अवस्थामा ८० प्रतिशत कन्टेन्टका लागि लोकल क्याश सर्भर चलिरहेको छ प्रश्न उठ्छ । यो कुरा थाहा पाउन त अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

इन्टरनेट दिनुपर्ने यो किसिमको असहज अवस्थामा सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्छ । अहिले निजी सेवाप्रदायकहरुले आ-आफ्नो हिसाबले गरिरहेका छन् । यति असहज अवस्था हुँदा त हामीले इन्टरनेटमा खपत हुने ८० प्रतिशत कन्टेन्ट नेपाल ल्याइसक्यौं । केबीपीएसबाट १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट दिन त्यहीँबाट सम्भव भएको हो ।

अब जीबीपीएसको कुरा आउँछ । तर यदी सरकारले यसमा सहजिकरण गरिदिने हो भने अवस्था अहिलेको भन्दा अझ राम्रो हुने थियो। अहिलेको समयमा ८० प्रतिशत लोकल र बाँकी २० प्रतिशत इन्टरनेसनल भने पनि अझै धेरै ट्राफिक इन्टरनेसनलमा छ । वर्ल्डलिङ्कले मात्रै ३०० जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ आयात गर्छ ।

यसका लागि निकै ठूलो रकम चुकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ५० प्रतिशत गुगल र फेसबुककै हुन्छ । मानौं गुगल र फेसबुकले नेपालमा आउँछु र तिमीहरुको ५० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ जोगाइदिन्छु भन्यो । उनीहरु यहाँ आउने आधार के हुन्छ ? जब कि गुगलले यहाँका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई आफ्नो सर्भर पठाउन यति गाह्रो छ भने आधिकारिक रुपमा नेपाल आउनसक्ने त झन् कुनै आधार नै छैन ।

यहाँका निजी सेवाप्रदायकले ‘ग्रे राउट’ बाट सर्भर ल्याएर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर यस्ता कम्पनीहरुका लागि नेपाल एकदमै सानो बजार हो । बजारको संभावनाका हिसाबले पनि उनीहरुलाई यहाँ किन आउने भन्ने हुन्छ । अर्को कुरा नेपालमा व्यवसाय गर्नै गाह्रो छ ।

त्यसैले इन्टरनेटको स्थानीय सामग्री विकास गर्न र बाहिरका कन्टेन्ट प्रदायक नेपाल आएर इन्टरनेसनल ब्याण्डविथ अझ बचाउन, इन्टरनेट सेवालाई थप विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बढाउन र यसलाई सस्तो तुल्याउन सरकारको तहबाट सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन । त्यसो हुन सकेको खण्डमा अहिले वर्डलिङ्कले ल्याइरहेको ३०० जीबीपीएस र  टेलिकमले ल्याइरहेको १०० जीबीपीएसको पनि ८० प्रतिशत कटौती भएर ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट जोगिन्छ ।

यसबाट इन्टरनेटको गुणस्तर एवम् विश्वसनीयता एकदमै उच्च हुन्छ र डिजिटल नेपालको आधार तयार हुनसक्छ ।   नेपालीहरुले खपत गर्ने बाहिरको कन्टेन्ट नेपालमा ल्याउनु एकदमै जरुरी छ । अर्कोतिर हामीले डेटा सेन्टर बनाउनु पर्‍यो भने सबैभन्दा महंगो चिज बिजुली हो । अहिले डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुने बिजुली घरमा प्रयोग हुनेभन्दा पनि महंगो छ ।

यसले गर्दा नेपालमा कन्टेन्ट होस्ट गर्ने कुरा एकदमै महंगो पनि हुन्छ । त्यसैले सरकारले डेटा सेन्टर तथा टेलिकम जस्तो संवेदनशील पूर्वाधारमा सहुलियत तथा छूट दिने विषयमा सोच्नुपर्छ । कन्टेन्टमा भन्दा पनि वर्ल्डलिङ्कको ध्यान पूर्वाधार र यसको पहुँच विस्तारमा नै बढी छ । सँगसँगै कन्टेन्टमा पनि हामीले समानान्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । तर त्यसमा अझ धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।

अर्गानिक रुपमा नेपाली कन्टेन्ट तयार पार्ने, नेपाली भाषामै विभिन्न सामग्रीहरु तयार पार्ने, त्यसका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्नेलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । तर अबको पाँच/१० वर्षसम्म नेपाली अर्गानिक कन्टेन्टले विदेशी कन्टेन्टको खपत कम गर्छ वा विस्थापित गर्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । 

किन भने नेपाल भनेको एक हिसाबले अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुने देश हो । हामी जे कुरा पनि अंग्रेजीमा गरिरहेका हुन्छौं । भारतमा पनि यस्तै अवस्था छ । हो, आजको दिनमा म नेपाली बोलिरहेको छु । तर मैले लेख्नुपर्‍यो भने नेपालीमा सक्दिनँ, अंग्रेजीमै टाइप गर्नुपर्छ । त्यसैले अंग्रेजी कन्टेन्टको प्रभुत्व अझै पाँच दश वर्षसम्म कम हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । 

अहिले हामीले जुन किसिमको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) ल्याउने काम गरिरहेका छौं, त्यसमा सहजीकरण हुनैपर्छ । अन्यथा दीर्घकालिन रुपमा निकै कठीन अवस्था आउनेवाला छ । गुगलको मात्रै दुई/तीन टेराबाइटको ट्राफिक नेपालमा आइसकेको छ । समग्रमा सयौं सर्भरहरु यहाँ भित्रिएका छन् ।

यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन ढिला भइसक्यो । मैले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लगातार रुपमा यो विषयका लागि अनुरोध गरेकोगरै छु । यसका लागि सहजीकरण नहुँदा त्यसको असर इन्टरनेटको गुणस्तरमा परेको छ । अघिल्लो लकडाउनमा सबै मानिसहरु एकैपटक घरमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा लोकल कन्टेन्टको खपत एक्कासी बढ्न पुग्यो ।

त्यतिखेर गुगल, अकामाई लगायतका सर्भरले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था नै बनेन । न त हामीसँग सर्भर अपग्रेड गर्ने कुनै उपाय रह्यो । समयमा सर्भर अपग्रेड गर्न नपाएपछि नेटवर्क साँघुरो हुनपुग्यो र गुणस्तर खस्किने अवस्था आयो । हामीले समयमै त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सकेनौं । किन भने त्यो सर्भर ल्याउने प्रक्रिया नै यति झन्झटिलो छ कि हामी समयमा सर्भर अपग्रेड गर्नै सक्दैनौं ।

यतिसम्म कि छ महिना देखि लगातार प्रयास गर्दा पनि त्यो सम्भव नहुने अवस्था छ । त्यसैले इन्टरनेटका लागि सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु थुप्रै छन् । कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्कका लागि आवश्यक जति पनि पूर्वाधार छन्, त्यसको आयातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा कन्टेन्ट विकास पनि राम्रो हुन्छ र ट्राफिक पनि त्यसै किसिमले बढ्दै जान्छ ।

अर्को कुरा हामी डेटा सेन्टरमा एकदमै केन्द्रीत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारकै पनि कतिपय प्लेटफर्महरु ओराकल, माइक्रोसफ्ट लगायतका इन्टरप्राइज सफ्टवेयरमा निर्भर छन् । किन भने नेपालले अफिस ३६५ बनाउन सक्दैन । ओराकल डेटाबेस विकास गर्न सक्दैन । अबको २५ वर्ष/५० वर्ष मा हुन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

गुगल, फेसबुकलाई छोड्ने हो भने पनि संवेदनशील सफ्टवेयरको पूर्वाधार र डेटा नेपालमा छैन । यस्ता कम्पनीहरु नेपालमा आउनका लागि टियर थ्री सर्टिफाइड डेटा सेन्टर चाहिन्छ । त्यस्तो डेटा सेन्टर नेपालमा छँदै छैन । यद्यपी वर्ल्डलिङ्कले त्यो स्तरको डेटा सेन्टर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अर्को कुरा यो स्तरको डेटा सेन्टर बनाइसकेपछि त्यसको सञ्चालन खर्च यतिधेरै हुन्छ कि नेपाली कन्टेन्ट डेभलपरले त्यसमा होस्ट गर्नै सक्ने सम्भावना देखिँदैन । देश बाहिर होस्ट गर्न निकै सस्तो हुन्छ । एकातिर टियर थ्री सर्टिफाइड डेटा सेन्टर नेपालमा बनाउन एकदमै धेरै खर्च लाग्छ । अर्कोतिर सञ्चालन खर्च चर्को हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा हामी देश बाहिरका डेटा सेन्टरहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । अब यहाँनिर हामीले नेपालमा डेटा सेन्टर बनाएर अमेजन भन्दा सस्तो, राम्रो र विश्वसनीय होस्टिङको सुविधा कहिलेसम्म दिन सक्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ? यसका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ, चाहिन्छ । अहिले सरकारले कम्प्युटर, डेक्सटप वा ल्यापटपमा बरु छूट दिइरहेको छ ।

तर आईटी भनेको त्यति मात्र होइन । डिजिटल पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने त सर्भर, राउटर, स्विच, फाइबर केबल, कपर केवल, इथरनेट प्याचकट, सेट टप बक्स लगायतका अनेकौं चिजहरु त्यसमा आउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा यी सबै सामग्रीमा ५ देखि १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको इकोसिस्टमसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सामग्रीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छूटको व्यवस्था लागु हुनुपर्छ ।

(टेकपानाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलामा वर्ल्डलिङका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत (सीटीओ) समित जनले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३६

टिप्पणीहरू