इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक

गत बिहीवार दिउँसो ४ बजेदेखि देशभर एकाएक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो, र लगभग साढे छ घण्टापछि इन्टरनेट सुचारु भयो । एक्कासि सेवा बन्द हुँदा आमजनतालाई सहज त पक्कै भएन । असहजता माझमा इन्टरनेट किन बन्द भयो भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको पाइयो । 

अनेक प्रकारका अड्कलबाजीसँगै सेवाप्रदायक लगायत सरकारलाई गालीगलौज पनि प्रशस्त सुनिए, देखिए । जनमानसले अचानक सेवा अवरुद्ध भएको भन्ने बुझेपनि यो विषय विगत एक वर्षदेखि सेवाप्रदायक (निजी क्षेत्र), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (नेपाल सरकार) बीचको लडाइँ हो । 

हुन पनि आजको युगमा सीमित समय इन्टरनेट नहुँदा त गाह्रो हुने बेलामा, छ/छ घण्टा, कार्यालय समयमा र त्यसमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको दिन इन्टरनेट सेवा बन्द हुनुलाई सामान्य कुरा भन्न पटक्कै मिल्दैन ।

साढे छ घण्टाको इन्टरनेट अवराेधले व्यक्तिगत हिसाबमा कति हानी भयो त्यसको लेखाजोखा गर्न गाह्रो होला । तर अर्बौंको सफ्टवेयर बनाई आउटसोर्स गर्ने संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डेटा सेन्टर, सरकारी सङ्घसंस्था, निजी कम्पनी लगायतलाई निकै ठूलो क्षति भएको छ ।

आईएसपी र सरकारबीचको लफडामा आफ्नो व्यवसाय गरी सरकारलाई कर र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई मोटो सेवा शुल्क तिर्ने त्यस्ता सङ्घसंस्थालाई परेको अफ्ठ्याराको जिम्मा कसले लिने, तिनलाई क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?   

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले किन पैसा तिरेनन्, एक वर्षदेखि समस्या समाधान किन भएन भन्ने अर्को सोचनीय विषय होला । तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले पटक-पटक पत्रकार सम्मेलन गरी गुनासो गर्दा समेत सेवाप्रदायकको अभिभावकत्व गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणको पनि अभिभावकत्व गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस विषयलाई समाधान गर्न नसक्नुले यो विषय साँच्चिकै गहन छ भन्ने बुझाउँछ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि दुधले नुहाएका त छैनन् । तर पनि समस्याको समाधान र विवादको निपटारा गर्न अभिभावकको ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । सरोकारवालाहरू यसरी नै बालहठ गरेर बस्ने हो भने यो समस्याको समाधान कहिले र कसरी हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन होला ।     

सरकारले केही दिनअघि मात्र निकै तामझामका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा हाम्रो देश, सञ्चार क्षेत्रको लगानीका लागि उर्वर भूमि रहेको भन्ने धेरै सुनियो । तर लगानी सम्मेलनको तेस्रो दिन नै देशभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो । देशैभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनु एउटा संयोग मात्र होला, तर यो संयोगले सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई दुईपटक सोच्न पक्कै बाध्य बनाउँछ ।

अर्बौं लगानी गरी करोडौं कर तिर्ने अनि हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने ती व्यवसायीले यस्तै समस्या भोगिरहनु पर्‍यो र अभिभावकविहीन बस्नु पर्‍यो भने देशबाट पुँजी पलायन नहोला भन्न सकिन्न । 

यस विषयको मुद्दा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र सोको फैसला कहिले कसरी आउँछ अलग बहसको विषय होला । तर फेरि पनि इन्टरनेट सेवा बन्द हुन नदिन, निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नियमनकारी निकाय र नेपाल सरकारले तुरुन्त र गतिलो कदम चल्नु पर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ इन्टरनेट सेवाप्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आ-आफ्नो हठलाई पाखा लगाई समस्याको तुरुन्त समाधान खोज्नु आवश्यक छ । यो विवाद लम्बिएर फेरि पनि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा रहेको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएमा चाहे त्यो सरकार होस् वा निजी क्षेत्र, जनातले सही समयमा सही मूल्याङ्कन गर्नेछन्, जसको परिणाम जो कसैलाई पनि सहज नहुन सक्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८१ १९:३१

टिप्पणीहरू