close

इन्टरनेटमा स्थानीय सामग्रीलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने, छलफल थालौं

टेकपाना टेकपाना

असार ११, २०७८ १४:४३

इन्टरनेटमा स्थानीय सामग्रीलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने, छलफल थालौं

सरकारले अहिले कनेक्टिभिटीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हरेक वडा, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक विद्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ ।

यद्यपी अहिले न्यूनतम ५१२ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट लैजाने कुरा छ । तर अब त्यसले पुग्दैन । कम्तिमा दुई एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट हरेक स्थानमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यस्तै मोबाइल ब्रोडब्याण्डको रुपमा हरेक स्थानीय तहसम्म फोरजी विस्तारको काम चलिरहेको छ । त्यसैगरी नयाँ प्रविधि फाइभजीको समेत परीक्षण अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रालयबाट भइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमले त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा समेत लगिसकेको छ । यद्यपी अझै २५ देखि ३० प्रतिशत जनसंख्या टुजी/थ्रीजी सेवामा नै छ । उनीहरुलाई पनि नयाँ प्रविधिमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कनेक्टिभिटीसँगै त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

लोकल कन्टेन्टको कुरा गर्दा स्थानीय रुपमा उत्पादन भएको र यहीँ होस्ट भएको कन्टेन्टलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ बिना नै हामी यस्तो कन्टेन्ट सजिलै सर्वसुलभ रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ महंगो हुन्छ ।

लोकल ब्याण्डविथ मूल्यका हिसाबले सस्तो मात्र होइन, कन्टेन्टमाथिको पहुँच पनि छिटो छरितो हुन्छ । उदाहरणको लागि हामीलाई युट्युव, फेसबुक छिटो चलेको जस्तो महसुस हुन्छ । किन भने यस्ता कम्पनीहरुले नेपालमै आफ्नो क्याश सर्भर राखेका हुन्छन् ।

अर्थात यहाँ प्रयोग हुने सामग्री नेपालभित्रै हुन्छ र त्यसलाई प्रयोगकर्ताले छिटो र सजिलै पहुँच गर्न सक्छन् । यस हिसाबले लोकल कन्टेन्ट हाम्रा लागि अत्यन्तै जरुरी विषय हो ।

अहिले सरकारले आफ्नै किसिमले लोकल कन्टेन्ट बनाइरहेको छ भने निजी तवरमा समेत त्यसको काम हुँदै आएको छ । त्यस्ता कन्टेन्टहरुमा ब्लग, समाचार, अडियो, भिडिओ, डिजिटल दस्तावेज आदि हुन सक्छन् ।

यस्ता सामग्री नेपालभित्रै बढीभन्दा बढी होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा विकास गर्न सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक छ । हामीलाई कस्ता कन्टेन्ट आवश्यक छन्, त्यसै अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा समेत हामीले काम अगाडि बढाउन सक्छौं । 

अहिले कन्टेन्टका लागि हामीसँग भएको नीतिगत व्यवस्था भनेको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क मात्रै हो । तर छुट्टै नियमावली वा निर्देशिका भने छैन । यद्यपी त्यसमा काम गर्न सकिन्छ । त्यसो त नेपालमा डेटा सेन्टर प्रवर्द्धन गर्न सरकारले केही सहज किसिमको नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ ।

कन्टेन्ट लोकल रुपमा होस्ट गर्नका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यसै अनुरुप नेपाल सरकारले सातवटै प्रदेशमा डेटा सेन्टरहरु निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । आईटी उपकरण आयातलाई सजिलो बनाउन भन्सार दर एक प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।

यस हिसाबले नेपालमा डेटा सेन्टर बनाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकै मान्नुपर्ने हुन्छ । निजी तवरमा क्याश सर्भरहरु भित्र्याएर इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा टेलिकम कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कन्टेन्ट नेपालमै होस्ट  गरिरहेका छन् ।

जुन निकै सह्रानीय काम हो । निजी कम्पनीहरुलाई लोकल रुपमा कन्टेन्ट होस्ट गर्न सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको रुकावट छैन । जो कसैले म्युजिक भिडियो, वेब सिरिज वा कुनै पनि सामग्री सहजै तयार पार्न सक्छ ।

बरु त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न केके गर्न सकिन्छ, यस विषयमा छलफल गरौं । फेसबुक, गुगल जस्ता कम्पनीहरुले पठाएका क्याश सर्भर तथा उपकरण स्वीकार गर्न नसकिएको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् ।

त्यसका लागि उनीहरु हाम्रो डोमेनमा आउनुपर्छ । हामीले यस अघि नै सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा पठाइसकेका छौं । संसदीय समितिबाट समेत पारित भइसकेको विधेयक संसदबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

यसबाट त्यस्ता कम्पनीहरुलाई नेपालमै दर्ता हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसलाई त्यस्ता कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने कुरा होइन । तर त्यसमा हुने केही कन्टेन्टका सन्दर्भमा केही कुरा हुन सक्छन् ।

फेसबुकमा अहिले विभिन्न किसिमको स्पोन्सरशिप हुने गर्छ । त्यसका लागि देश बाहिरबाट डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले त्यसलाई पनि हामी कानूनी दायरामा ल्याउन खोजिरहेका छौं । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ पुरानो भइसकेको छ ।

सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा त्यसयता धेरै विकास र परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सूचना प्रविधि ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले टेकपानाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलामा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश )

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५