काठमाडौं । पोल भाडाको विषयलाई लिएर नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच द्धन्द चर्किएको छ । टेलिकमले आफ्नो पोल प्रयोग गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई भाडा तिर्न पटकपटक ताकेता गरेको छ भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु मनपर्दी रुपमा पोल भाडा बढाएको भन्दै पुरानै शुल्क कायम हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
आफूहरुसँग छलफल नै नगरी मनोमानी ढंगले पोल भाडा बढाएको आरोप इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) को छ ।
यता टेलिकमले भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अग्रसरतामा बनेको उच्चस्तरीय समितिबाट गरिएको शुल्क परिमार्जन व्यवहारिक भएको दाबी गर्दै सेवा लिएबापत शुल्क बुझाउन ‘अटेरी’ गर्ने सेवाप्रदायकलाई पत्र काटिरहेको छ ।
यो विवाद गत वर्ष पोल भाडा बढाएसँगै सुरु भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी तत्कालीन निमित्त सचिव राधिका अर्याल संयोजकत्वको समितिले पोल भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि सम्मिलित थिए ।
‘दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमका प्रतिनिधिलाई मात्रै राखी सो समितिबाट गरिएको निर्णय हामी मान्दैनौं भनेर त्यतिबेलादेखि नै विरोध गरिरहेका छौं,’ आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने ।
‘एकैपटक दुई गुणासम्म बढाइएको भाडादरमा हाम्रो विरोध छँदै छ, पुरानो भाडा पनि नयाँ शल्कअनुसार नै तिर्नुपर्छ भन्ने विषय हाम्रा लागि गम्भीर हो,’ पराजुलीले भने ।
सरकारले इन्टरनेट शुल्कलाई प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको बेला सरकारकै निकायबाट पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको भाडा वृद्धि भइरहनु विरोधाभाष भएकाे तर्क उनकाे छ ।
उनले अगाडि भने, ‘टेलिकमसँग पटक-पटक कुरा राख्यौं । मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पनि पोल भाडाको विषयमा समन्वय गरिदिन अनुराेध गर्याैं । लामाे पहलपछि गत साउन ११ मा टेलिकम, प्राधिकरण र आईस्पानका प्रतिनिधिसहितको बैठकले यो विषय कार्यदलमार्फत् टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । तर उहाँहरुले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दबाबपूर्ण भाषासहित पत्र लेख्न छोड्नुभएको छैन ।’
पोल भाडाका विषयमा तीन पक्ष मिलेर निर्णय गर्ने सहमति भइरहँदा टेलिकमका क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयहरुले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पत्र पठाएर हैरान पारिरहेको उनले गुनासो गरे ।
आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्का भन्छन्, ‘यो विषय छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनिएकै छ । तर टेलिकमले यो कुरा तलसम्म परिपत्र गर्न नसकेको हो या नियोजित रुपमै हामीमाथि लाग्नुभएको हो, बुझ्न सकेका छैनौं ।’
उनले थपे, ‘उहाँहरु एकदमै ‘एग्रेसिभ’ देखिनुभएको छ । तारै काटिदन्छौं भन्नेसम्मको धम्की आएको छ ।’
यही दौरान टेलिकमले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पोल भाडा नतिर्ने सेवाप्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण नगर्न अनुरोधसहित पत्रसमेत पठाएको छ । ७/८ वर्षयता इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले टेलिकमको पोल प्रयोग गरेबापत भाडा नबुझाएको भन्दै सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणलाई सो पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको नाममा प्राधिकरणमा पेश भएको सो पत्रमा टेलिकमको पोल भाडा तिरेको सिफारिस र नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
‘उहाँहरुले ७/८ वर्षदेखि पोलको भाडा तिर्नुभएको छैन । थोरैले मात्र आंशिक रुपमा तिरेका छन् । गाउँतिर त झन् एक पैसा उठेको छैन,’ टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने, ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु शुल्क तिर्नै नआएपछि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणलई पत्र पठाएको हाैं ।’
सरकारले ताेकेकाे शुल्कअनुरूप पाेल भाडा तिर्नुपर्ने अडान राख्दै उनले नियामक प्राधिकरणबाट यसमा कामकारबाही हुने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वाधार प्रयोग गर्ने, तर प्रयोग गरेबापत निर्धारण शुल्क तिर्दिनँ भन्नु उचित नहुने उनले बताए ।
‘कि त नियामक वा अर्को स्वतन्त्र निकायबाट भाडा निर्धारण हुनुपर्थ्याे । त्यो नहुँदा जसको पूर्वाधार हो, उसले भाडाकाे दररेट तोक्ने अधिकार पाउनुर्याे नि,’ उनले भने ।
उनले बाँकी रहेको सबै शुल्क तोकिए बमोजिम नै तिर्नुपर्ने अडान राखे । अहिलेसम्मकाे शुल्क सबै तिर्नुपर्छ । दररेटमा चित्त नबुझे भाेलिका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउन पहल गर्न सक्नुहुन्छ । तर अहिलेका लागि शुल्क घटाएर लिने पक्षमा हामी छैनाैं,’ उनले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘पैसा नतिरी बस्ने हाे भने पाेलबाट उहाँहरूकाे नेटवर्क निकाल्न बाध्य हुन्छौं ।’
भाडा नतिर्ने सेवाप्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण नगर्न अनुरोधसहित प्राधिकरणमा टेलिकमको पत्र आएको भन्दै यसबारे अध्ययन भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले बताए ।
‘पाेल भाडा नेपाल टेलिकमकाे व्यवसायकि डिल हाे । सेवा लिएका कम्पनीले भाडा नतिरे के गर्ने भन्ने कानूनी अधिकार टेलिकमकै हुन्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘ताेकिएकाे शुल्कदर भन्दा बढी लिएकाे छ भने मात्र हामीले नियमन गर्छाैं ।’
यता इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणकै राेहबरमा शुल्क परिमार्जन हुनुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ । ‘हाम्रो अभिभावक एनटीए नै हो । उसले नै पोल, फाइबरको भाडा तय गरिदिनुपर्छ । यसअघि बिक्रेताहरू मात्रै बसेर गरिएको मूल्य निर्धारणमा हाम्रो आपत्ति छ,’ आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने ।
डिजिटल नेपाल र ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि सरकारले योजना ल्याइरहँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पूर्वाधार सहप्रयोगमै चर्को मूल्य तिरिरहनु परेको तर्क उनको छ । ‘अव्यवहारिक शुल्कका कारण हामीलाई ग्रामीण भेगसम्म जान अप्ठ्यारो मात्र होइन, जनतालाई इन्टरनेट सेवासमेत महँगो हुन जान्छ,’ उनले भने ।