काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
‘विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
यो सँगै संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जाको सदुपयोग गरि देशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।