close

अब सरकारले पब्जीसहितका ई-स्पोर्ट्सलाई अन्य खेल सरह मान्यता दिनुपर्छ

सुरज डङ्गोल

पुस २८, २०७९

अब सरकारले पब्जीसहितका ई-स्पोर्ट्सलाई अन्य खेल सरह मान्यता दिनुपर्छ

नेपाल र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ई-स्पोर्ट्सका लागि हालै सम्पन्न पब्जी ग्लोबल मोबाइल च्याम्पियनशिप (पीएमजीसी)मा डीआरएस गेमिङ र ट्रेन्ड टु किल (टीटुके)ले प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्लेखनीय छ । यसअघि ई-स्पोर्ट्समा दक्षिण एसियाको प्रदर्शन त्यति राम्रो हुन सकेको थिएन । पीएमजीसीसम्म पुग्नै कठिन रहेको अवस्थामा दोस्रो स्थान हासिल गर्नु भनेको चानचुने उपलब्धि होइन ।

गेम चलिरहँदाको समयमा दक्षिण एसिया क्षेत्रबाट नै निकै राम्रो समर्थन प्राप्त भयो । यो सफलता नेपालको ई-स्पोर्ट्सका लागि कोसेढुङ्गा हो । नेपालमा ई-स्पोर्ट्समा अनेकौँ चुनौती हुँदाहुँदै पनि धेरै टिमले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् ।

चुनौतीको कुरा गर्दा विशेषगरी लगानीको विषय आउँछ ।

ई-स्पोर्ट्समा संलग्न भएर हुन्छ अथवा उपलब्धि के हात लाग्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुने गर्छ । साथै यसले भविष्य सुनिश्चत गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा स्वयम् खेलाडी र उनीहरूका अभिभावक नै अन्योलमा हुने गर्छन् । तर अहिले डीआरएस उपविजेता बनिसकेपछि प्राप्त पुरस्कार राशिले धेरैलाई आकर्षित गरेको छ ।

नेपाली टिमले पीएमजीसीमा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले जितेको तीन करोड बढी रुपैयाँले धेरैको ध्यान खिचेको जस्तो देखिन्छ । 

तर ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई भने पुरस्कार राशिभन्दा पनि उनीहरूले देखाएको प्रदर्शन ठूलो कुरा लाग्छ । ई-स्पोर्ट्स लगायत अन्य स्पोर्ट्समा सहकार्यका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपालमा ई-स्पोर्ट्स मात्र नभई अन्य कुनै पनि खेल क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी जुट्न सकेको छैन । सरकार एक्लैले पनि केही गर्न सक्दैन ।

नेपाल ई-स्पोर्ट्स एसोसियसनले लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेका छ । तर सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्र त्यसका लागि तयार छैन ।

ठूला करदाता कम्पनीहरूले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्त्वका लागि निश्चित रकम छुट्याइरहेका हुन्छन् । तर उनीहरूले सीएसआरको रकम खर्च गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । ई-स्पोर्ट्स अथवा अन्य खेलकुदमा लगानीका लागि प्रस्ताव गर्दा 'सरकारले स्पोर्ट्समा सीएसआरको रकम खर्च गर्न दिँदैन' भन्ने किसिमको जवाफ आइरहेको हुन्छ । 

सामाजिक कामका लागि छुट्याइएको सबै रकम होइन, त्यसबाट न्यूनतम १० प्रतिशत रकममात्रै छुट्याउने हो भने पनि खेल क्षेत्रका लागि अरबौं रुपैयाँ जुट्छ । यसरी लगानी जुटाउने हो भने ई-स्पोर्ट्स लगायतका खेलकुदमा परिवर्तन देख्न सकिएला ।

नेपालमा अन्य खेलका खेलाडीलाई खान लाउनै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । लगानी नभएरै यस्तो अवस्था देखिएको हो । उदाहरणका लागि भारतमा कबड्डी जस्तो खेल पनि टिभीमा लाइभ आउँछ । पहिले त्यस्तो अवस्था थिएन । लगानी आएपछि नै त्यति ठूलो बदलाव आएको हो ।

लगानी राम्रो भएका खेलले विभिन्न देशलााई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छवि बनाउन सहयोग गरेका छन् । क्रिकेट वा फुटबलको कुरा गर्ने हो भने खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग मिलिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा ती खेलहरूमा खेलाडीहरू टिकिरहेका हुन्छन् । तर, लगानी नपाएका र बाहिरबाट पनि एकदमै थोरै सहयोग पाएका खेलहरू धरासायी बन्दै गइरहेका छन् ।

ई-स्पोर्ट्स विस्तारका लागि विभिन्न संघ-संस्थाहरूसँग यही विषयमा छलफल चलिरहेको हुन्छ । सीएसआरबाट आएको रकमबाट न्यूनतम १० जति खेल क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

त्यसका लागि निजी कम्पनी राजी नै छन् । तर, सरकारी नीतिले गर्दा उनीहरूले लगानी वा प्रायोजन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले निजी कम्पनीहरूको सीएसआरबाट केही प्रतिशत रकम ई-स्पोर्ट्समा खर्च गर्न पाउने नीति ल्याइदिएको खण्डमा यो क्षेत्र पनि विस्तार हुन सक्छ ।

सीमित बजेट हुने भएकाले सरकारबाट भने खासै आशावादी हुने ठाउँ छैन । तर, नीतिगत रुपमा सरकारले साथ दिने अपेक्षा यो क्षेत्रले गरिरहेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मार्फत विभिन्न खेलहरूलाई सीमित बजेट छुट्याइएको हुन्छ । जुन खेलमा राम्रो प्रगति भइरहेको छ, त्यस्तो खेललाई वार्षिक सीमित बजेट दिइन्छ ।

न्यून मात्रामा आउने त्यस्तो बजेटबाट सोचे अनुरूपका कामहरू गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा खेलाडीलाई खेल्ने अवसर हुनुपर्‍यो र त्यसवापत उनीहरूलाई पुरस्कार रकम छुट्याउनुपर्‍यो । राज्यबाट यस किसिमको साथ पाउन सकेको खण्डमा खेलाडीहरू लामो समय टिक्न सक्छन् । त्यो वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रसँग पहल गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । त्यस्तै सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको छ । 

तत्कालै अरू केही नगरे पनि सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रायोजन गर्ने, लगानी गर्ने वा सीएसआरको पैसा खेल क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने वातावरण बनाइदिए धेरै राम्रो कदम हुनेछ ।

ई-स्पोर्ट्सले राज्यलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका समाचारहरू आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ई-स्पोर्ट्सका विभिन्न प्रतिस्पर्धामा नेपाली टिम सहभागी भएर लाखौँ डलर भित्र्याइरहेका हुन्छन् । अहिले डीआरएस र टीटुकेले ठूलो पुरस्कार राशी हात पारे ।

त्यसबाहेक पनि अन्य टिमले भारत, सिंगापुरजस्ता देशमा भइरहने खेलबाट पुरस्कार पाइरहेका हुन्छन् । यस्ता विभिन्न टुर्नामेन्टबाट उनीहरूले हजार, १५ सय, दुई हजार, पाँच हजार डलर पुरस्कार पाइरहेकै हुन्छन् । त्यस्ता पुरस्कारको कुरा समाचारमा खासै आउँदैन । त्यस्तै कति टिमहरू विदेशीसँग मिलेर खेलिरहेका हुन्छन् ।

त्यहाँबाट पनि आम्दानी भइरहेको हुन्छ । ई-स्पोर्ट्स देशलाई चिनाउने कुरामा त अगाडि छ नै, सँगसँगै देशमा डलर समेत भित्र्याइरहेका छन् । अब सरकारले यसलाई अन्य कोणबाट समेत हेर्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा त ई-सपोर्ट्सलाई पनि अन्य खेल सरहको मान्यता दिनु पर्छ । राज्यले ‌ई-स्पोर्ट्सबाट हुने आम्दानीलाई सरल ढङ्गले स्वीकार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पुरस्कार राशिमा २५ प्रतिशत आयकर काटिन्छ । त्यसबाहेकको रकम नेपाल ल्याउँदा थप रकम काटिन्छ । यसले खेलाडी र उनीहरूलाई प्रायोजन गर्ने कम्पनीलाई असहज बनाउँछ ।

त्यसैले खेलाडीलाई सम्बन्धित खेल क्षेत्रमा टिकाइराख्न राख्न सरकारले कसरी ग्राह्यता दिनसक्छ भन्ने विषयमा पनि काम गर्न आवश्यक छ । ई-स्पोर्ट्सबाट खेलाडीले गरेको आम्दानी रकम सहज रूपमा देश भित्र्याउने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । पब्जीका कति टिम कर छुट नीतिले गर्दा दुबईमा दर्ता गर्न खोजिरहेका छन् । कतिले गरिसकेका पनि छन् । 

त्यस किसिमको वातावरण नेपालमा पनि बनाउनसक्ने हो भने अझ राम्रो हुन्छ । ई-स्पोर्ट्स खेलाडी नेपालमा अडिने वातावरण बनाउने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले लगानीका लागि पहल गर्नुप‍र्छ । लगानीको सहज वातावरण सिर्जना गरेको खण्डमा ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रलाई धेरै राहत पुग्छ । यसरी ई-स्पोर्ट्स लगायत अन्य खेलाडीलाई देशमा टिकाएर राख्न सकिन्छ ।

नेसाले विशेषगरी खेलाडीलाई एक्सपोजर दिने काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका खेलाडीलाई विभिन्न टुर्नामेन्टमा भाग लिन पठाउने, मार्ग दर्शन दिने आदि काम गरिरहेका छ । अर्को चाहिँ ई-स्पोर्ट्समा नीतिगत हिसाबले सरकाले यसमा कसरी सपोर्ट गर्नसक्छ भन्ने विषयमा सहकार्य गरिरहेको पनि छ ।

त्यस्तै ई-स्पोर्ट्स र शिक्षालाई सँगसँगै कसरी लाने भन्ने कुरा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । यो विश्वव्यापी रूपमा नै उठेको प्रश्न हो । धेरै अभिभावकलाई ई-स्पोर्ट्सले पढाइ बिगार्छ भन्ने चिन्ता छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी रूपमा ई-स्पोर्ट्सलाई शिक्षासँग जोड्न प्रयास भइरहेको छ ।

त्यसअनुरूप नेसाले यहाँका शैक्षिक संस्थाहरूसँग मिलेर ई-सपोर्ट्सलााई शिक्षामा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । गत वर्ष नेसनल च्याम्पियनशिप जितेका एक जना खेलाडीलाई प्राइम कलेजले छात्रवृत्ति उपलब्ध गरायो । ई-स्पोर्ट्स प्लेयरलाई टिकाइराख्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । 

चाँडै नै रोमानियामा १५औँ वर्ल्ड च्याम्पियनशिप हुँदैछ । त्यसमा छ ओटा उपाधिका लागि नेपाल छनौट भएको छ, जसमध्ये पीसीमा डोटा टु तथा सीएसगो, मोबाइलमा मोबाइल लेजेन्ड्स तथा पब्जी र कन्सोलमा ई-फुटबल र ई-पिकन रहेका छन् ।

वर्ल्ड च्याम्पियनशिपको कूल पुरस्कार राशि पाँच लाख अमेरिकी डलर छ । जसमा पब्जीका लागि ५० हजार डलर छ ।  यसको क्वालिफायर छिट्टै सुरु हुँदैछ । क्षेत्रीय स्तरमा छानिएर फाइनलमा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक एसियन गेम पनि हुँदैछ । त्यसका लागि पनि तयारी चलिरहेको छ । 

(नेपाल ई-स्पोर्ट एसोसियसनका अध्यक्ष सुरज डङ्गोलसँगको कुराकानीमा आधारित)