close

फाइभजी उपयोगमा अनुसन्धान र विकासको काम थाल्दैछौँः प्राधिकरण

टेकपाना टेकपाना

फागुन २६, २०७९ १३:११

फाइभजी उपयोगमा अनुसन्धान र विकासको काम थाल्दैछौँः प्राधिकरण

नयाँ प्रविधि ल्याउँदा केही न केही समस्या आउनु सामान्य हो । तर फाइभजी प्रविधि विश्वमै पहिलो पटक परीक्षण हुन लागेको त होइन । अन्य देशका सेवाप्रदायकहरूले फाइभजी ट्रायलमा त्यति धेरै समय नलाएको हुँदा नेपाल टेलिकमले यति धेरै समय लगाउनुमा पर्याप्त कारण देखिँदैन । यसमा एकै वर्ष नै लाग्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । 

नियामक भनेको सबै सेवाप्रदायकको हुन्छ । यस्तोमा नियामकले सबै सेवाप्रदायकलाई प्रतिस्पर्धाको समान धरातल उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

खासगरी फाइभजी परीक्षणको सन्दर्भ फ्रिक्वेन्सीसँग जोडिने भएकाले त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा लैजानु पर्ने हुन्छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षणमा सबै सेवाप्रदायक अगाडि बढ्न सक्ने हिसाबले उक्त समितिमा प्रस्ताव पठाएको थियो । 

त्यहाँ छलफलका क्रममा औपचारिक रुपमा फाइभजी परीक्षणका लागि आवेदन दिने कोको छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । तत्कालीन समयसम्म नेपाल टेलिकमले मात्रै औपचारिक रुपमा त्यसका लागि आवेदन दिएको भन्ने कुरा आयो । 

त्यसै आधारमा टेलिकमलाई पहिला अनुमति दिइएको हो । त्यसपछि अरुलाई पनि ‌फाइभजी परीक्षण गर्न दिने विषयमा नियामक खुला हुनुपर्छ ।

टेलिकमलाई अनुमति दिने निर्णय भइसकेपछि सबैलाई फाइभजी परीक्षण खुला गर्न नियामकले समितिमा सिफारिस गरिसकेको छ ।  तर यो बीचमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भए ।

नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, आशा गरौँ अब चाँडै नै एनसेलले पनि फाइभजी परीक्षण गर्न पाउने विषयमा निर्णय होला । 

 

लगानी प्रतिफलको प्रश्न

जहाँसम्म लगानी प्रतिफलको कुरा छ, दूरसञ्चार क्षेत्रको विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा सन् २०१० मा औसत १० प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २०२२ तिर आएर हेर्दा एक प्रतिशत तिर झरेको देखिन्छ । त्यसैले यो लगानीको प्रश्न जल्दोबल्दो गरी उठेको नेपालमा मात्रै होइन । 

ब्राजिलको उदाहरण हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा फाइभजी विस्तार गर्दा फोरजीको तुलनामा तीनदेखि चार गुणा बढी लगानी भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी आवश्यक पर्ने अनुसन्धानहरूले देखाइरहेका छन् ।

यी दृष्टान्तहरू हेर्दै नियामक पनि सावधान छ । यसका लागि बजार अनुसन्धान गर्नुपर्छ । किन भने हाम्रो अहिलेको बजार डुओपोली अर्थात दुई ओटा मात्रै सेवाप्रदायकको कब्जामा भएको स्थिति छ ।

यति हुँदा पनि सेवाप्रदायकहरू आफ्नो आम्दानी गुमाइरहेका छन् । यो अवस्था आफैँमा संवेदनशील हो । 

अर्को टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दै  गएको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै हो । ओटीटी सर्भिस र त्यस्तै अन्य कारणले गर्दा विश्वभरका सेवाप्रदायकको आम्दानी घटिरहेको छ । 

त्यसो हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरू किन आक्रामक रुपमा फाइभजीमा लागिरहेका छन् त ? हामीले यही पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईँलाई डेटा कत्तिको अन गर्नुहुन्छ भनेर सोधियो भने डरलाग्दो स्थिति छ । किनभने हाम्रो देशको आयको हिसाबले हेर्ने हो भने डेटा शुल्क अरुको भन्दा छ गुणा बढी महँगो छ । 

वास्तवमा हाम्रा देशमा फोरजीको उपयोग नै कम छ । फोरजी वास्तवमा डेटामा आधारित मोबाइल सेवा हो । सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो स्रोतसाधन मध्ये ७०/८० प्रतिशत रकम डेटाका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।

तर उनीहरूको कूल आम्दानी हेर्ने हो भने डेटाको योगदान त्यस्तै २५/३० प्रतिशत पनि छैन । महङ्गो ट्यारिफका कारणले गर्दा पनि डेटाको आम्दानी धेरै नभएको हुनसक्छ । 

फोरजीको रोल आउट नै पूरा भएको छैन, अनि त्यसको उपयोग नै राम्रोसँग हुन सकेको छ, यस्तोमा हामी फाइभजीमा जाने हो त भन्ने कुरा पनि छ । त्यो एउटा दृष्टिकोण हो । 

सँगसँगै हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी पहिले सबैले डिजिटल डिभाइड भन्थ्यौ । अहिले अब इनोभेसन डिभाइड भन्न थालिएको छ । यो इनोभेसन डिभाइड कम गर्न डिजिटल रूपान्तरण आवश्यक पर्छ । 
 

रेडियो फ्रिक्वेन्सी​

फाइभजीको तयारीलाई कानुनी कोणबाट हेर्ने हो भने अहिले दूरसञ्चार ऐन परिमार्जनको क्रममा छ । ट्रायललाई खुला राख्ने सवालमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति पनि संशोधनको बाटोमा छ ।

यसका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम रणनीति यस अघि नै तय भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केही नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म मस्यौदाकै चरणमा छ । यद्यपि नीति कार्यान्वयनका लागि मार्गचित्र पनि बनिसकेको छ । 

नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउने सन्दर्भलाई लिएर पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीको कुरा आएको  छ । थोरै फ्रिक्वेन्सी दिएका कारण फोरजी प्रविधि पनि पूर्ण रुपमा उपयोग नहुने भन्ने विषयमा नियामक सचेत छ ।

त्यसका लागि फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा केही प्रस्तावहरू गएका छन् । त्यसमा निर्णय भइसकेपछि विद्यमान सेवाप्रदायकले पनि फ्रिक्वेन्सी पाउँछन् र नयाँको लागि पनि बाटो खुल्छ ।

३५०० मेगाहर्ज भन्दा २६०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको कभरेज राम्रो हुन्छ । २६०० को फ्रिक्वेन्सी यस अघि नै फोरजीका लागि वितरण गरिसकेकाले अन्य देश ३५०० र ३६०० मा बढी जोड गरिरहेका छन् ।

यसकारण फ्रिक्वेन्सी कुनै समस्याको विषय होइन । इकोसिस्टमकै कुरा गर्ने हो भने पनि २६०० ब्यान्डमा चल्ने मोबाइलसेटहरू बजारमा उपलब्ध छन् ।

अनुसन्धान र विकास

फाइभजी भनेको थ्रीजी, फोरजी जस्तो रहेन ।  यो त्यसको सुधार पनि होइन । फाइभजीमा छुट्टाछुट्टै उपयोगको स्थिति हुन सक्छ ।

भारत र नेपालको सन्दर्भ केही हदसम्म मिल्न सक्छ । तर अमेरिका वा दक्षिण कोरिया विकसित छन् । त्यहाँका एप्लिकेसन नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्न खोजियो भने उपयोग विहीन हुनसक्छ । 

त्यसले स्थानीय नवप्रवर्तन र अनुसन्धान तथा विकास बिना फाइभजीको उपयोग त्यति सम्भव छैन । यसका लागि इकोसिस्टम तयार पार्ने विषयमा भिन्न सरोकारवालाहरू पहिचान गरी उनीहरूको  र प्राधिकरणको भूमिका निश्चित गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

यसरी सबै वित्तदेखि सहरी विकाससम्मका सबै क्षेत्र, सरकारका मन्त्रालयदेखि निजी क्षेत्रसम्म सबैसँग सहकार्य गरेर एउटा इनोभेसनमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि नियामकले सरोकारवालाहरूसँग चाँडै नै छलफल सुरु गर्दैछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा प्रदीप पौडेलले केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । 


 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २६, २०७९ १३:११