एक्सप्लेनरः एनसेलको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि के होला ? यस्ता छन् सम्भावित परिणाम र बहसका विषय
चैत २१, २०७९ १७:५०
काठमाडौं । नेपालकै ठूलो निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने अवधि नजिकिँदै गर्दा अनेक प्रश्न र जिज्ञासाहरू उत्पन्न भएका छन् । खासगरी नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदामा गरिएका प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर अहिले अनेक अड्कल, चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ ।
एनसेलको लाइसेन्सको अवधि कहिले समाप्त हुँदैछ, त्यसपछि नवीकरण हुने सम्भावना कति छ, अहिले एनसेलको स्वामित्वको विषय किन चर्चामा छ आदि प्रश्नहरू समेटेर आज हामी ‘एक्सप्लेनर’ (व्याख्यात्मक सामग्री) प्रस्तुत गर्दै छौं ।
एनसेलले कहिले लाइसेन्स पाएको थियो ?
१६ भदौ २०६१ मा स्पाइस नेपालको नाममा जारी भएको लाइसेन्समा रहेर सुरुमा मेरो मोबाइल ब्रान्डमा सेवा सुरु भएको थियो । पछि स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले कम्पनीको स्वामित्व खरिद गरेपछि ‘एनसेल’ बनेको कम्पनी पछिल्लो समय मलेसियन कम्पनी आजियाटा अन्तर्गत पुगेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेड बनेको हो ।
एनसेलको लाइसेन्सको म्याद कहिले सकिँदैछ ?
१६ भदौ २०६१ मा लाइसेन्स पाएको एनसेलले १० वर्ष पूरा भएपछि १६ भदौ २०७१ मा पहिलो पटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो । त्यसपछि १६ भदौ २०७६ मा दोस्रो पटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको कम्पनीले अब २०८१ मा अन्तिम पटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न पाउनेछ ।
हरेक पटकको नवीकरणमा एनसेलले २०/२० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यतिसम्म कि १६ भदौ २०८१ सम्म अहिलेकै लाइसेन्समा रहेर सेवा दिन सक्ने भए पनि त्यसपछिको नवीकरणका लागि समेत कम्पनीले हाल किस्तामा (वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ) नवीकरण दस्तुर बुझाइरहेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अब १६ भदौ २०८६ मा २५ वर्ष पुगेसँगै एनसेलको सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स म्याद समाप्त हुनेछ । त्यसपछि भने अहिलेकै अवस्था रहेमा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुने छैन ।
एनसेलमा कसको लगानी कति छ ?
एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत लगानी आजियाटा ग्रुप मलेसिया पूर्ण स्वामित्व रहेको रेनो होल्डिङ लिमिटेडको नाममा र बाँकी २० प्रतिशत लगानी स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स प्रालिको छ ।
सुनिभेर भावना सिंह श्रेष्ठको एकल लगानी रहेको कम्पनी हो । उनी सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती हुन् ।
लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि के हुन्छ ?
दूरसञ्चार ऐन अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा अन्य संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुन्छ ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेकाले उसको हकमा यही नियम लागू हुन्छ । तर ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भने २५ वर्षपछि पनि पाँच पाँच वर्षमा आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गराउन सक्ने हालको कानूनी व्यवस्था छ ।
उदाहरणका लागि एनसेलभन्दा अगाडि २९ वैशाख २०५६ मै जीएसएम सेलुलर सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे अवधि २०८१ मै पूरा हुँदैछ । तर विदेशी लगानीका एनसेल जस्ता कम्पनीहरूको जस्तो टेलिकमको लाइसेन्स २५ वर्षपछि नवीकरण नहुने भन्ने छैन ।
यदि एनसेललाई जस्तै नियम नेपाल टेलिकमलाई समेत लागू हुने हो भने कम्पनीमा ८.४८ प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ताको शेयर पनि सरकारको नाममा जाने थियो ।
कति छ एनसेल कम्पनीको मूल्य ?
२९ चैत २०७२ मा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो अफसोर कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ अन्तर्गत रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।
यस हिसाबले तत्कालीन समयमै कम्पनीको कूल मूल्य एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । मातृ कम्पनी आजियाटा ग्रुपले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार हाल एनसेलको कूल सम्पत्ति छ खर्ब ८३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।
के एनसेल अबको साढे छ वर्षमा स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउँछ ?
ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको एनसेल १६ भदौ २०८६ पछि कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने परिकल्पना गरिएको छ र त्यस विषयमा अहिले बहस पनि सुरु भएको छ ।
किन भने एकातिर कम्पनीकै मूल्य झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ छ । ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी ५० प्रतिशतमा सीमित गर्दा नेपाल टेलिकम सरह २५ वर्ष उपरान्त पनि एनसेलको नवीकरण हुन सक्छ ।
यस्तोमा ३० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले एकातर्फ त्यसको आम्दानी लैजान पाउँछन् भने अर्कोतर्फ २०८६ पश्चात पनि ५० प्रतिशत शेयर कायमै रहन्छ ।
त्यसैले झण्डै सात खर्ब मूल्य रहेको कम्पनी नेपाल सरकारलाई भेटी चढाए जस्तै गरी बुझाउने कुरा असम्भव प्रायः छ । स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने ऐनको परिकल्पना केवल मूल्य नै नरहेको तथा टाट पल्टिएको दूरसञ्चार कम्पनीको हकमा मात्रै सम्भव हुन सक्छ ।
२५ वर्ष पूरा भएपछि लाइसेन्स नवीकरण नै नहुने हो ?
हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेको ऐन कानून परिवर्तन गरिरहनु पनि पर्दैन । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत नै एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी लगानी ५० प्रतिशत हुने गरी बाँकी शेयर लगानी नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गरे मात्रै पुग्छ ।
एनसेलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर नेपालीलाई दिँदा के हुन्छ ?
एनसेलमा बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटा ग्रुपको लगानी छ । जसअन्तर्गत एनसेल बाहेक मलेसियाकै सेल्कमडीजी, इन्डोनेसियाको एक्सएल आजियाटा र लिङ्कनेट, श्रीलङ्कामा डायलग, बङ्ग्लादेशमा रोबी, कम्बोडियामा स्मार्ट जस्ता टेलिकम कम्पनीहरू छन् ।
नेपालमा एनसेलको सेवा स्तरीय बनाउने कार्यमा आजियाटाको अन्य देशको प्राविधिक अनुभव महत्त्वपूर्ण छ । अब लाइसेन्स नवीकरण गर्न बाँकी ३० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्नुपरेको खण्डमा आजियाटा ग्रुप एनसेलमा अल्पमतमा पर्नेछ । यसरी आफ्नो निर्णायक भूमिका नहुने अवस्थामा पनि आजियाटा एनसेलमा रहिरहन्छ भन्न सकिन्न ।
एनसेलको स्वामित्वको विषय किन चर्चामा छ ?
एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने अन्तिम मिति नजिकिँदै गरेको अवस्थामा नयाँ दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदा बनिरहेको छ । जसमा एनसेलको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पश्चात् समेत कायम राख्ने किसिमका प्रावधानहरू प्रस्तावित छन् ।
विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने अवस्था रहेकोमा त्यसलाई छल्न विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको आशङ्का गर्नेहरू पनि छन् ।
स्वयम् एनसेलका लागि समेत २५ वर्ष पश्चात पनि सेवालाई निरन्तरता दिने र कम्पनीको अस्तित्व कायम राख्ने चुनौती छ । जसले गर्दा यो अहिले धेरैको चासो र चर्चाको विषय बनेको हो ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा के प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ?
दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदाको दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ ।”
सँगै अर्को दफाले ऐनमा यसअघि सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन सकिने कुरा उल्लेख छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था नै ऐनको रुपमा पारित भएको खण्डमा सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले पनि एक वर्षभित्र एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछ ।
यद्यपि विधेयक मस्यौदाको दफा २७ (३) मा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल प्रचलित कानून वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने बताइएको छ ।
विधेयकको नयाँ व्यवस्था अनुसार एकीकृत अनुमतिपत्र लिएपश्चात् भने उक्त व्यवस्था बाध्यकारी नहुने कानूनका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २१, २०७९ १७:५३
