ऐन विपरित नियमावली बनाई स्मार्टको १५ अर्ब बढी ऋण दायित्व सरकारको जिम्मा लगाइँदै
बैशाख १७, २०८० १४:४३
काठमाडौं । नवीकरण हुन नसकी स्वतः लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण ऋण दायित्व सरकारको जिम्मा लगाउने प्रपञ्च रचिएको छ । दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरित अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ तयार पारी यस किसिमको ‘षड्यन्त्र’ रचिएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दफा २५ को उपदफा ५ मा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । तर ऐनको व्यवस्था विपरीत हुने गरी ल्याइएको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नाममा स्वतः लाइसेन्स रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको ऋण दायित्व अन्य व्यक्ति तथा सेवाप्रदायकले सकारेको वा खरिद गरेको अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने ‘प्रपञ्च’ मिलाइएको छ ।
स्मरणीय कुरा के छ भने स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा प्राप्त गरेको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको छ । यसको स्पष्ट अर्थ उक्त लाइसेन्सको अस्तित्व समाप्त भइसकेको हो । दूरसञ्चार ऐनले खारेज भइसकेको लाइसेन्स पुनः बिउँतिने वा त्यसको लाइसेन्स अर्कैलाई दिने परिकल्पना नै गरेको छैन ।
अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा स्पष्ट छ । जसमा पहिलो ऐनको दफा २२ को उपदफा एक अनुसार निश्चित दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले म्याद सहितको सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यस आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा दुई अनुसार प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका दूरसञ्चार सेवाका लागि जुनसुकै बखत अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यी दुई व्यवस्था बाहेक नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने कुनै व्यवस्था नै छैन ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा दुई वर्ष अघि कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवाना गरी एक अर्ब रुपैयाँ थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त अवधिको वित्तीय प्रतिवेदन समेत कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन । कम्पनीको कूल आम्दानीको वार्षिक चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर समेत दायित्वमा थपिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७७/०७८ मा ८६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसलाई आधारमा ८० करोड रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गरेको मान्ने हो भने रोयल्टी र आरटीडीएफ गरी २० करोड रुपैयाँ बक्यौतामा थपिनेछ ।
यसरी १५ अर्ब भन्दा बढी ऋण दायित्व रहेको स्मार्ट टेलिकम सरकारले सकार गर्ने गरी योजना बुनिएको छ । जब कि प्राधिकरणले १० मंसिर २०७८ मा व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।
त्यसको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापतको दायित्व कम्पनीका लगानीकर्ताबाट असुल्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको ऋण दायित्व सरकारलाई जिम्मा लगाउने नियमावली
दूरसञ्चार ऐन विपरीत हुने गरी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको थियो ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलले १९ मंसिर २०७९ मा उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नियमावलीको नियम १८ को व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया प्राधिकरणले सुरु गरेको छ ।
हुन त सोही नियमावलीको नियम १९ मा नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनामा कम्पनीको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियम २४ अनुसार लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने बताइएको छ ।
तर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा समेत उसको नाममा रहेको ऋण तथा दायित्व भुक्तानी हुने सम्भावना छैन । नियमावलीको नियम २७ मा सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएको सेवा प्रदायकको हकमा कूल दायित्वलाई नै बोलकबोलका निम्ति न्यूनतम बोलपत्र अङ्क कायम गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
मानौं स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति पाँच अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ र दायित्व १५ अर्ब रुपैयाँ छ भने नियम २७ अनुसार स्मार्ट टेलिकम लिलामी गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ त्यसको बोल अङ्क कायम गरिनेछ । यहाँनिर सामान्य तर्क लगाएर हेरौं । पाँच अर्ब सम्पत्तिका लागि १५ अर्ब वा त्यसभन्दा पनि बढी रकम लगानी गर्न कोही आउला त ? त्यो असम्भव छ ।
तर त्यही असम्भवलाई सम्भव बनाउन स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा ऐनको व्यवस्था विपरित नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्था घुसाइएको हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ टेलिकम लाइसेन्सको लोभमा स्मार्ट टेलिकमको पाँच अर्बको सम्पत्ति १५ अर्ब बढीमा बिक्री गराउने खेल स्पष्ट हुन्छ ।
यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम ३५ अनुसार लिलाम बिक्रीमार्फत छानिने व्यक्ति अथव स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको नयाँ लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जब कि ऐनको दफा २२ अनुसार टेलिकमको नयाँ लाइसेन्सका लागि बोलकबोल गर्दा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम सरकारी कोषमा जान्छ । तर स्मार्ट टेलिकमको दायित्व सकार गर्ने नाममा उसको रद्द भइसकेको लाइसेन्स ब्युँताएर नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारलाई प्राप्त हुनसक्ने ठूलो राजस्व गुम्नेछ ।
यसो गर्नुको सोझो अर्थ स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व अर्कैले स्वीकार गरे पनि वा लिलाम मार्फत बिक्री गरे पनि त्यसको भार नेपाल सरकारमाथि पर्नु हो ।
हाल स्मार्ट टेलिकमको ९०० मेगाहर्जमा पाँच मेगाहर्ज (पेयर्ड) र १८०० मेगाहर्जमा १२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) गरी कूल १७ मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । सरकारी स्रोतको रुपमा रहेको उक्त फ्रिक्वेन्सी समेत स्वतः स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व सकार गर्ने अथवा लिलामीमार्फत खरिद गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्नेछ । जब कि बोलकबोलमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल यो नियमावली कहाँबाट, कसले, कसरी ल्यायो भन्ने कुरा नै आशङ्काको विषय भएको बताउँछन् । “नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेक समस्या विद्यमान छन्,” उनी भन्छन्, “त्यस किसिमका कुनै समस्या नियमावलीले समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।”
छलफलमै नल्याइकन सुटुक्क नियमावली ल्याउने, विरोध भएपछि संशोधन वा खारेज गर्ने कुराले जवाफदेहिताकै अभाव महसुस गराएको खनालको भनाई छ । त्यसो त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आग्रहमा प्राधिकरणले नियमावली नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
जसमा एनसेललाई लक्षित गर्दै मुख्य दुई ओटा परिमार्जनहरू समावेश छन् । स्मार्ट टेलिकमको ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा एनसेलको २०८६ मा सकिने लाइसेन्सको म्याद २०९५ सम्म लम्बिने र फ्रिक्वेन्सी समेत सीमा नलाग्ने गरी थपिने सम्भावनालाई उक्त संशोधनबाट टार्न खोजिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १७, २०८० १४:४३
