‘बजेटले ईभीमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने र यसप्रति मानिसको आकर्षण घटाउने काम गर्यो’
जेठ २१, २०८० १८:२१
सरकारले भर्खरै २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटबाट जसरी सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढायो, त्यसमा नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनले ठूलो विरोध गरिरहेको ।
त्यसो त सरकारले नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि राखेको छ । सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत निजी गाडी र २० प्रतिशत यात्रु बाहक सवारी बिजुलीबाट चलाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै सन् २०३० सम्म बिजुलीबाट चल्ने ९० प्रतिशत निजी गाडी र ६० प्रतिशत यात्रु वाहक गाडी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
तर, अहिले आएको बजेटले त्यस नीति वा भनौं सरकारको त्यो लक्ष्य विपरीत काम गरेको छ । किनभने यसले ईभीलाई प्रोत्साहन होइन कि झनै निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले ईभीको अवस्था सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने नेपालमा ईभी उद्योग बामे सर्दै गरेको अवस्था छ । त्यसका लागि हामी निजी क्षेत्रले निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ ।
ईभी भित्र्याएर बिक्री गरिएको पक्ष मात्र बाहिर देखिन्छ । तर, त्यसभन्दा पहिले आवश्यक ईभी इकोसिस्टम बनाउनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म ईकोसिस्टम पूर्ण रूपमा तयार हुँदैन, तबसम्म मान्छेमा ईभीप्रति त्यति विश्वास जाग्दैन ।
अहिले ईभीलाई लिएर मानिसहरूमा जुन किसिमको उत्साह छ, त्यो यत्तिकै आएको होइन । किनभने मानिसहरूलाई ईभी प्रति आकर्षित गर्न र खरिद गरेर प्रयोग गर्नका निम्ति जसरी विश्वस्त बनाउनुपर्छ, त्यसमा ठूलो लगानी लागेको छ ।
सुरुवातमा ईभीलाई लिएर उपभोक्तामा एक किसिमको तनाव हुने स्थिति थियो । त्यसमा पनि माइलेज तथा रेञ्ज कति हुन्छ, ब्याट्री डिस्चार्ज भयो भने के गर्ने, यसको मेन्टिनेन्स सजिलैसँग हुन्छ कि हुँदैन, पर्फमेन्स कस्तो छ, उकालोमा जान्छ कि जाँदैन, त्यसपछि खाल्डाखुल्डी युक्त बाटोमा कसरी गुड्ला भन्ने जस्ता अन्यौलता थिए ।
यस्ता विविध चिन्ता र अन्यौलता कम गर्न यसमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । सबै आयातकर्ताले त्यसैमा धेरै लगानी गरिरहेको स्थितिमा अहिले आएर सरकारले ईभीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
सरकारको यही बजेटले गर्दा हाम्रो यो लगानी नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको छ । भोलि यस किसिमको नीतिगत अस्थिरताका कारण यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा पनि ठूलो आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
यो बजेटले गर्दा हामी लगानी गर्नै डराउनुपर्ने स्थिति आएको छ । यदि लगानी गरिएन भने भोलि ईभी प्रवर्द्धन हुन्छ, ईभी बिक्री हुन्छ र सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने दिशामा हामी जाँदैनौं ।
अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय गाडीमा औसत २० प्रतिशत कर बढ्नु धेरै ठूलो बढोत्तरी हो । यसरी विद्युतीय गाडीमा कर बढाइदिँदा आँट गरेर विद्युतीय गाडी खरिद गर्न खोज्नेहरू वा विद्युतीय गाडीमा आकर्षित भएका वर्गहरू निरुत्साहित भएका छन् ।
विद्युतीय गाडीप्रति एक तहको आकर्षण थियो भने त्यो अहिले घट्ने अवस्थामा पुगेको छ । सँगसँगै ईभीमा काम गरिरहेका हामी सबै निजी क्षेत्र यसमा कसरी लगानी गर्ने भन्नेमा दोधारमा छौं ।
पहिले शून्यदेखि १०० किलोवाटलाई एउटा वर्गमा राखिएको थियो । तर, कर बढाउनकै लागि अहिले शून्यदेखि ५० किलोवाट ५० देखि १०० किलोवाट क्षमतामा वर्गीकरण गरिएको छ । बीचमा ५० किलोवाट कसरी थपियो भन्नमा हामी सशङ्कित भएका छौं । यसले थुप्रै आशङ्का पनि उत्पन्न गराएको छ ।
यदि त्यसरी नै वर्गीकरण गर्नु थियो भने १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताको छुट्टै वर्ग किन नबनाएको ? १५० देखि २०० किन नबनाएको ? यस्तो डेटा देख्दा सरकारको नियतै खराब हो कि भन्ने सोच उब्जिएको छ ।
सबैभन्दा बढी बिक्री हुने सेग्मेन्टको विद्युतीय गाडीलाई नै लक्षित गरेर सरकारले कर बढाएको हाम्रै आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ । अलिकति बिक्री भइरहेको ईभीमा त्यसरी कर बढाइँदिदा बिक्री त हुँदैन । सरकारले ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएको छ, तर आफैंले फेरि बजेटमार्फत सोही सोचलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
ईभीमा कर बढाएर सरकारलाई फाइदा पुर्याउने देखेको भए पनि यसका अप्रत्यक्ष बेफाइदा अनगिन्ती छन् । अहिले देशले आयात र निर्यात सन्तुलन गर्न नसक्दा ठूलो व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण खोज्ने हो भने पेट्रोलियम इन्धन पनि प्रमुख तत्त्वका रूपमा देखिन्छ ।
देशको कूल आयातमा बाहिरिने रकममा सात प्रतिशत रकम इन्धन खरिदमा गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पहिले इन्धन आयात योभन्दा पनि बढी थियो ।
तर, पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको विस्तार हुनुले इन्धन खर्चका रूपमा बाहिरिने रकम कम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ईभीलाई प्रोत्साहन गरेर इन्धन आयात अझ घटाउँदै लैजानुको साटो सरकार थप इन्धन खरिद गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले देशले जुन व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको छ, त्यसलाई कम गर्न स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतीय ऊर्जा खपत गर्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा अहिले विद्युतको क्षमता २६०० मेगावाटभन्दा बढी पुगिसकेको छ । आगामी वर्ष ३६०० मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसरी विद्युतको क्षमता बढ्दै जाँदा विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गरियो भने त्यो विद्युत कहाँ खपत हुन्छ ? यसको अर्थ हामीले अर्बौं रकम तिरेर उत्पादन गरेको विद्युत यत्तिकै खेर जान्छ । किनभने विद्युत रिजर्भ गरेर राख्न सकिँदैन । राख्नुपर्यो भने पनि त्यो निकै खर्चिलो प्रक्रिया हुन्छ ।
त्यसो हुँदा विद्युत खेर त जान्छ नै, सँगसँगै त्यसको सट्टा हामीले पेट्रोलियम इन्धनमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी इन्धन आयात गर्दा हामीसँग सञ्चित भएको डलर वा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार असन्तुलन हुन्छ र व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ । यी सबै पक्षलाई हेर्दा देशलाई यो नीतिले राम्रो गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन ।
सरकारले ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीको भन्सार महसुलमा पाँच प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा १० प्रतिशत बढाएको छ । यसले समग्रमा एउटा ईभीमा २० प्रतिशतले मूल्य बढाएको छ ।
उदाहरणका लागि कुनै ईभी ५० लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो भने त्यसमा २० प्रतिशत बढ्ने भयो । त्यसैले यो कर वृद्धि सानो रकम होइन । अब मूल्य बढिसकेपछि अहिलेको स्थितिमा मान्छेलाई त्यसले समस्या पार्छ ।
अपेक्षा नै नगरिएको कर वृद्धि गरेर सरकारले झड्का दियो । पछिल्लो समय ईभीको लोकप्रियता विश्वभर बढिरहेको छ । यस्तोमा नेपाल त झन् विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर देश । हामीलाई त सरकारले ईभी प्रवर्द्धन गर्छ, यसका लागि चाहिने वातावरण अझै राम्रो, सहज र सर्वसुलभ बनाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो ।
जसका लागि सरकारले कर अझै कम गर्छ, कुनै किसिमको सहुलियत उपलब्ध गराउँछ, केही गरेन भने पनि कर चाहिँ बढाउँदैन भन्ने लागेको थियो । त्यस बाहेक पनि ईभी इकोसिस्टम बनाउन सरकार आफैं अग्रसर हुन्छ, चार्जरमा पनि सरकारले कर घटाउँछ वा त्यही अनुसारको सहुलियत उपलब्ध गराउँछ, त्यसपछि ब्याट्री मर्मतको कुरा छ, यसका लागि सहयोग गर्छ, त्यसलाई आवश्यक पर्ने उपकरणमा पनि कर घटाउँछ, वर्कशपमा चाहिने उपकरणमा पनि शुल्क घटाउँछ भन्ने आशा थियो ।
यसो गर्दा सरकारले आफैं इकोसिस्टम तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।
इकोसिस्टम मजबुत बन्दा भोलि मान्छे ढुक्क भएर ‘लौ अब चाहिँ ईभी खरिद गर्दा कुनै समस्या आउँदैन है’ भनेर विश्वस्त हुन सक्थे। हाम्रो देशमा त्यसलाई चाहिने सम्पूर्ण इकोसिस्टम छ र, हामी जहाँ गए पनि चार्ज गर्न सक्छौं, जहाँ गए पनि गाडी मर्मत हुन सक्छ, यसका लागि दक्ष जनशक्ति पनि प्रशस्त छ भन्ने विश्वास बढ्ने किसिमको वातावरण बनाउँछ भन्ने हाम्रो ठूलो अपेक्षा थियो ।
यसो गर्दा सरकार आफूले राखेका लक्ष्य तोकिएको समयभन्दा पहिले पूरा गर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क थियौं । तर, सरकारले यी सबै पक्षको बेवास्ता गरेर त्यस विपरीत कर बढाइदियो ।
ईभीलाई विश्वले ‘फ्युचर अफ मोबिलिटी’ भनिरहेको छ । ईभीलाई आत्मसाथ गर्न संसार नै अग्रसर भएर लागिरहेको छ । त्यस्तो स्थितिमा हामीले विस्तारै यसलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्ने ठाउँमा सरकारले उल्टै निरुत्साहित बनाइदिँदा धेरै नराम्रो असर पुर्याउने देखिन्छ ।
अहिले जलवायु परिवर्तनको कुरा उठिरहेको छ । हाम्रा देशका प्रतिनिधिहरू बाहिर जाँदा जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विभिन्न सकारात्मक काम गर्ने प्रतिबद्धता दिइरहनु भएको हुन्छ । सरकारले कोपमा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा जाने हो भने मात्रै यी सबै लक्ष्य छिटो पूरा पूरा गर्न सकिन्छ । यदि त्यसमा हामीले प्रवर्द्धन गर्नुको साटो यसलाई निरुत्साहित गर्दै जाने हो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि देशलाई नकारात्मक रूपमा हेरिन्छ ।
अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, सरकारले यो रोक्नुपर्छ । अहिले पनि सुधार गर्नलाई ढिलो भएको छैन । बजेट पारित भइसकेको छैन । यो प्रस्तावित बजेट मात्र हो । अझै पनि सुधार गर्न सक्ने समय छ ।
यदि यसमा सुधार गरेर ईभी इकोसिस्टमलाई राम्रो बनाइदिने हो र ईभी प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउने हो भने सरकारका लक्ष्य पनि पूरा हुन्छन् । देश आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन्छ । त्यसैले यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर पहिलेको भन्दा कर घटाउन सकिन्छ ।
यदि घटाउन सकिएन भने पनि पहिले १०० किलोवाट सम्मका लागि जुन किसिमको करको दर थियो, त्यही स्थितिमा मात्र लगियो भने पनि हुन्छ । त्यसो भयो भने हामी पनि ईभी प्रोत्साहन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ भन्ने विश्वास गर्छौं । त्यसैले हामीलाई पनि यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने आँट आउँछ ।
त्यसो गर्न सरकारले अहिले ईभीमा बढाइएको कर रोक्नु पर्छ । नीतिगत स्थिरता नभइरहेको अवस्थामा यो नीतिलाई स्थिर गरेर एउटा आश्वस्त हुने वातावरण सरकारले बताउनु पर्छ ।
राज्यले ईभीमैत्री नीति बनाएर त्यसलाई दीर्घकालीन बनाओस् । ईभीमैत्री नीतिलाई दुई वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष लिएर जाऔं । त्यसपछि समय अनुसार नीति परिमार्जन गर्दै जाने कुरा स्पष्ट हुन सक्छ । यति भयो भने हामी पनि पूर्ण रूपमा ईभीमा केन्द्रित भएर लाग्न सक्थ्यौं ।
(नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियसनको ईभी समितिका सभापति श्रेष्ठ नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८० १८:२४
