"अबको दश वर्षभित्र नेपालको आईटी उद्योग ५ अर्ब डलरको बन्छ"
जेठ २५, २०८० २१:१०
नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा हालै मात्र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (न्यास आईटी) गठन भएको छ । नेपालमा प्रविधिको इकोसिस्टम विकास गर्ने, इन्जिनिरिङ क्षमतालाई अर्को चरणमा लाने र अर्थतन्त्रमा त्यसको आर्थिक सामाजिक प्रभाव प्रतिविम्बित गर्ने उद्देश्यका साथ खडा भएको यो संस्थाले छोटो समयमै राज्यको नीतिगत तहमा एक स्तरको प्रभाव देखाउन सफल भएको छ । भर्खरै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा आईटी उद्योगको अवस्था, बजेटमा भएका व्यवस्था, आगामी बाटो आदि विषयमा न्यास आईटीका अध्यक्ष तथा क्विक फक्स टेक्नोलोजीका सीईओ रिचन श्रेष्ठसँग टेकपानाका लागि गोपाल साउदले गरेको कुराकानीको सम्पादित सामग्री ।
न्यास आईटी कस्ता सदस्यको संस्था हो ?
हामी प्रविधि सङ्घको एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्थ्यौं । यसका लागि गएको १० वर्षमा धेरै पटक विभिन्न चरणमा थुप्रै प्रयासहरू भए । तर संस्था गठन गर्न सफल भएका थिएनौं ।
हाम्रा समस्याहरू केके छन्, कसरी अगाडि बढ्ने, हामी ठूलो हुन इकोसिस्टम कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गत वर्ष नोभेम्बर २०२२ मा नेपालमा प्रविधि कम्पनीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई भेला गराएका थियौं ।
त्यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम एकदम राम्रो भयो । त्यति बेला सबैजनाले यो अन्तरक्रिया नियमित हुनुपर्छ, यसका लागि एउटा सङ्घ बनाऔं र त्यसपछि यी सबै कुराहरू संस्थागत तहमा अगाडि बढाउन सक्छौं भन्नुभयो ।
त्यसपछि हामीले विभिन्न चरणमा १० पटक जति छलफलहरू गर्यौं । त्यस्तै हामीले यस्ता सङ्घ अरू देशमा केकस्ता छन्, भारतको न्यासकम, श्रीलङ्काको स्ल्यासकम, पाकिस्तानमा पासा आदिलाई अध्ययन गर्यौं । यस प्रकारको सङ्घ भियतनाम, युक्रेन आदि देशमा पनि सक्रिय छन् ।
ती सबै संस्थाको अध्ययनपछि हामीले त्यसै अनुसारको ढाँचा मिलाएर यो संस्थाको गठन गर्यौं । संस्था गठन गर्दैगर्दा यसमा साना/ठूला सबै खाले कम्पनीले रूचि देखाउनु भयो । त्यही भएर संस्थापक सदस्य नै ३२ जना छौं ।
यो संस्थाको स्थापना गएको फाल्गुन महिनामा भएको हो । यसलाई गठन गरेको तीन महिना मात्र भएको छ । तर संस्थागत रूपमा गएको तीन महिनामा थुप्रै कुरा हासिल गरेका छौं ।
विभिन्न सङ्घसंस्था, सरकारी संस्था लगायत धेरै ठाउँबाट हामीले प्रोत्साहन पाएका छौं । उहाँहरूले हामीलाई गज्जबको संस्था दर्ता गर्नु भयो भन्नुहुन्छ । अब इकोसिस्टम विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
कतै यो संस्था पनि भोलि गएर पेसागत सङ्गठन भन्दा राजनीति गर्ने थलोको रूपमा परिणत हुने पो हो कि ?
यो विषयमा अवश्य पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । धेरै पुराना संस्था जस्तै क्यान, एफएनसीसीआई छन्, जसले यो उद्योगलाई स्थापना गर्न ठूलै भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आईटी, कम्प्युटर लगायत अन्य क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको धेरै भइसकेको छ । तर हामीलाई उहाँहरूको उद्देश्य अलि फराकिलो जस्तो लाग्छ ।
सायद त्यसैले होला उहाँहरू आईटी क्षेत्रको त्यति धेरै केन्द्रित भएको पाउन सकेनौं । यसकारण हामीले नै यो नयाँ संस्था खडा गर्न खोजेका हौं । ताकी विशुद्ध रूपमा प्रविधि उद्योगलाई मात्र ध्यान दिएर त्यहाँ भएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सकौं ! अघि तपाईंले भने जस्तै राजनीति जहाँ पनि हुन सक्छ ।
जहाँसम्म यहाँ पनि नहोला भन्ने प्रश्न छ, यो एकदम चुनौतिपूर्ण प्रश्न हो । यसको स्पष्ट उत्तर म सँग पनि छैन । हाम्रो इकोसिस्टममा जोडिनु भएका सबै संस्थापक सदस्य, संस्था, सीईओ/संस्थापक साँच्चिकै केही गरौं भनेर आउनु भएको छ ।
उहाँहरू सबै जना आजको दिनसम्म जेन्युन नै हुनुहुन्छ । तर त्यसो भन्दै गर्दा भोलि ५०० संस्था आउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा यसले पक्कै पनि फरक रूप लिनेछ । त्यसका लागि हामी पनि तयार हुनुपर्छ ।
फेरि यो संस्था सुरु गर्नु अघि हामीले नेपालभन्दा बाहिर भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतका अन्य देशमा भएका यस्ता सङ्गठनको विषयमा अध्ययन गरेका थियौं । जसमा हामीले यस्तो संस्था कसरी चल्दो रहेछ, राजनीतिबाट अलि टाढा कसरी राख्न सकिन्छ र एउटा सङ्गठनको रूपमा यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन गरेका हौं ।
त्यसरी अध्ययन गरी ती विषयवस्तुलाई हाम्रो सञ्चालन प्रणालीमा राखेका छौं । जस्तै: हाम्रो बोर्ड तीन वर्षे हुन्छ । तर अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुन्छ । यसको कारण अध्यक्षलाई यो संस्था मेरै हो जस्तो नलागोस् र सबै सदस्यले अवसर पाऊन् भन्ने हो ।
हामी संस्था बनाउन चाहन्छौं, न कि कुनै एउटा व्यक्तिलाई नायक । अध्यक्षलाई एउटा हिरो बनाउन भन्दा पनि संस्थालाई हामी हिरो बनाउन लागि परेका छौं । हामीले त्यसै अनुसारको गभर्नेन्स बनाउन खोजेका छौं ।
र आउँदा दिनहरूमा हामी बढ्दै जाँदा सिक्दै जान्छौं । तर यदि भोलि संस्था राजनीतिक भयो भने अथवा राजनीतिबाट प्रभावित हुन थाल्यो भने यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । हामी सबैले संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरामा सचेत छौं ।
संस्थाको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न ।
जुनसुकै आईटी कम्पनी, जसले सफ्टवेयर तथा सर्भिस विकास गर्नुहुन्छ र बेच्नुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रो संस्थाको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ । तर हामीले नयाँ सदस्यतालाई अलि कडाइ गरेका छौं ।
जस्तै: हाम्रो संस्थाको सदस्य हुन आफ्नो कम्पनीका विभिन्न प्रमाणपत्र जस्तै: प्यान, एमओए, एओए आदि बुझाउन पर्ने हुन्छ । त्यससँगै प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्नुको कारण हामी संस्थालाई एउटा वैध सङ्गठन बनाउन चाहन्छौं ।
जो आएर पनि प्रवेश गर्न सक्ने र बसिरहने होइन कि आबद्ध हुने संस्थाहरूले सही दिशामा आफ्नो संस्थालाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ है भन्ने कुरा हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं ।
त्यसैले हामीले यस्ता विभिन्न किसिमका कागजात बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखेका हौं । यसको कारण खराब तत्त्वलाई दुरूत्साहन गर्नु पनि हो । यसरी विभिन्न कोणबाट हामीले संस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं ।
हाम्रो संस्थामा साधारण र एसोसिएट गरी दुई खाले सदस्यता छ । जनरल सदस्य हुनलाई एक लाख रुपैयाँ प्रवेश शुल्क र प्रत्येक वर्ष ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै एसोसिएट सदस्यका लागि प्रवेश शुल्क दश हजार र प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्क पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यी दुवै खाले सदस्यता लिन कम्पनीका सबै कागजपत्रहरू बुझाउनु पर्छ ।
दुई सदस्यतामा के मात्र फरक छ भने साधारण सदस्यले वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो भूमिका देखाउन सक्छ र बोर्डमा सहभागी हुन सक्छ । तर एसोसिएट सदस्यले भने यो अवसर पाउँदैन ।
संस्थाको एसोसिएट सदस्यताको उद्देश्य स्टार्टअप र ससाना कम्पनीहरूलाई पनि सङ्गठनमा ल्याउनु र उनीहरूलाई प्रोत्साहित बनाउनु हो । त्यसो हुँदा यस्ता स्टार्टअप तथा कम्पनीहरू वृद्धि विकास हुन सक्छन् र त्यसपछि साधारण सदस्य बन्न सक्छन् भन्ने हाम्रो आशा छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा आईटी उद्योग तथा कम्पनीहरू कुन अवस्थामा छन् ?
अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक अध्ययन भएको छैन । त्यसैले यो मामिलामा यही हो भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । तर हामीले हालै आईएलईएससँग मिलेर इन्डस्ट्री रिसर्च सुरु गरेका छौं ।
त्यसमा एक सय ओटा आईटी कम्पनी र ५०० भन्दा बढी फ्रिल्यान्सिङ गर्नेहरू माथि अध्ययन पूरा भइसकेको छ । यसको अन्तिम प्रतिवेदन र त्यसको विश्लेषण मात्र गर्न बाँकी छ । सायद आउँदो जुन महिना तिर उक्त अध्ययन सार्वजनिक गर्छौं ।
उद्योगले वास्तवमा के गरिरहेको छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क केन्द्रित सूचक सर्भेबाट आउँदैछ । त्यो सर्भेलाई कुर्दाकुर्दै अहिले म के भन्न सक्छु भने नेपालमा यस्ता एक हजारभन्दा बढी कम्पनीहरू छन्, जसले घरेलु बजारमा सेवा दिइरहेका छन्, आफ्नो प्रोडक्ट बनाएर बेचिरहेको अवस्था छ अथवा आउटसोर्सिङ गरिरहेका छन् ।
यो सङ्ख्याका कम्पनीले ६० करोडदेखि ८० करोड अमेरिकी डलरसम्म अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका छन् । यसको सत्यतथ्य अझै अध्ययनपछि आउँला । यसको केही आँकडा भने आइसकेको छ र त्यसले निकै सम्भावना पनि देखाएको छ । हामीले हेर्यौं भने हरेक बच्चा, विद्यार्थी प्रविधिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् र त्यो क्षेत्रमा जान लालायित पनि छन् ।
यसो हुनुको कारण अहिले प्रविधिमा सबैभन्दा धेरै अवसर छ । यसले संसारलाई परिवर्तन गरिसक्यो । प्रविधिले कुन चाहिँ क्षेत्रलाई छोएको छैन ? त्यही भएर होला अहिले जति विद्यार्थीहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको रुचि आईटी क्षेत्रमा नै छ ।
उहाँहरूका अभिभावकले पनि धकेलेर आईटी क्षेत्र तिरै पुर्याइरहनु भएको छ । यही कारणले हाम्रोमा जनशक्ति धेरै छ । अझ आउँदैछन् र यो सम्भावनालाई सही तरिकाले आत्मसाथ गर्न सक्यौं भने न्यास आईटीको भिजन, यस क्षेत्रलाई अबको १० वर्ष भित्र पाँच अर्ब डलरको उद्योग बनाउनु पर्छ भन्ने छ । जुन सम्भव छ ।
यो सङ्ख्या यत्तिकै भनेको वा बोलेको होइन । दियर इज अ थट प्रोसेस बिहाइन्ड इट । यो कसरी हुन सक्छ भनेर मैले हिसाब गरेको थिएँ । जस्तो: सर्भिस कम्पनी मात्र बनाएर, बाहिरका क्लाइन्टलाई मात्र सर्भिस दिएर पाँच अर्ब डलर बनाउन मासिक ४२० मिलियन डलरको कारोबार गर्नुपर्ने रहेछ ।
४२० मिलियन बनाउन एक इन्जिनियरले काम गरे बापत मासिक २५०० डलर कमाइदिने हो भने एक लाख ६० हजार डेभलपर चाहिन्छन् । अहिले केही नभए पनि नेपालमा ३० हजार इन्जिनियर छन् ।
यसरी पाँच अर्ब डलरको उद्योग बनाउन लगभग दुई लाख इन्जिनियरको आवश्यकता पर्ने देखियो । दश वर्षको अवधिमा ३० हजारबाट दुई लाख इन्जिनियर तयार पार्नु पूरा हुने लक्ष्य जस्तो लाग्छ ।
प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकार लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट इकोसिस्टम विकास गर्न दीर्घकालीन नीति बनाएर लाग्ने हो भने त्यो एकदमै सम्भव छ । हाम्रो संस्थाको उद्देश्य भनेको यो उद्योगलाई २०९० सम्म पाँच अर्ब डलरको बनाउने हो ।
भर्खरै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गरेको छ । त्यसमा यो क्षेत्रका मागहरू समावेश गर्न यो संस्थाको भूमिका त राम्रै देखियो नि होइन ?
सुरुमा सरकार, अर्थमन्त्री र हाम्रा विभिन्न सहकर्मीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । किनभने बजेटबाट यो क्षेत्रलाई पहिचान गर्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने यस किसिमको सन्देश कहिल्यै आएको थिएन ।
बजेटमार्फत सरकारी तवरबाट यो क्षेत्रलाई सम्भाव्य क्षेत्रको रुपमा हेरिएको छ । यसका लागि न्यास आईटी नयाँ भएता पनि छोटो समयमा विभिन्न किसिमका अन्तरक्रियाहरू गर्न पायो ।
हामीलाई विभिन्न साझेदारहरूले पनि यो तहसम्म पुर्याउन धेरै ठाउँबाट सहयोग गर्नु भयो । सिंहदरबारमा अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो दुई घण्टा लामो बैठक भएको थियो । सुरुमा मन्त्री ज्यूले जम्मा २० मिनेटको समय दिनु भएको थियो ।
तर उहाँ यति उत्सुक हुनु भयो कि हामीसँग दुई घण्टा बस्नु भयो । त्यस क्रममा हामीले एउटा इकोसिस्टमको रूपमा के गर्न सक्छौं र हामीले सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले कसरी योगदान दिन सक्छौं भन्ने कोणबाट उहाँले एकदमै गम्भीर रूपमा हाम्रो सल्लाह सुझाव सुन्नुभयो ।
हाम्रा धेरै बुँदाहरू मन्त्री ज्यूले सम्बोधन पनि गर्नु भएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको जुन कम्पनीहरू निर्यात क्षेत्रमा बढी संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि मुख्य दुई ओटा नीतिगत घोषणा यो बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।
एउटा भनेको एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) को सीमा हो । किनभने जलविद्युत, होटल जस्ता अन्य उद्योगमा जस्तो आईटी स्टार्टअपमा लगानी गर्न त्यत्रो ठूलो लगानी चाहिँदैन । आईटी स्टार्टअप भनेको त एउटा आइडिया हो ।
एकदुई जना साथी मिलेर एउटा कोठामा बसेर ल्यापटपमा काम गर्न थालेपछि त्यो यात्रा सुरु हुन्छ । यदि त्यति सानो बजेटबाट सुरु गर्ने कुरामा पनि एफडीआईको सीमा राख्ने हो भने बाहिरका उद्यमीहरूले मिलेर कहिल्यै पनि काम गर्न नसक्ने भए ।
जुन सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, त्यस्तो आइडिया (सोच) मा कसैले पनि दुई करोड एफडीआई गरेर नेपाल आउने वाला छैन । हामीले यो व्यवस्था हटाउनु पर्यो, क्षेत्रगत हिसाबले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्यो, आईटी क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै कम गर्नुपर्यो, दुई हजार डलर, पाँच हजार डलर, कति हुन्छ अधिकतम सीमा कम राख्नु पर्यो, ताकि धेरै भन्दा धेरै बाहिरका प्रविधि उद्यमीहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सकौं । त्यसले एउटा ईकोसिस्टम बन्छ ।
जसले गर्दा भोलि नलेज ट्रान्सफर हुन्छ । भोलि त्यही कम्पनी वृद्धि हुँदै धेरै ठूलो हुन सक्छ । त्यस प्रकारका थुप्रै कम्पनी हामीले यहीं देखिरहेका छौं । एफवनसफ्टको उदाहरण हेर्न सक्छौं ।
एफडीआई कम्पनीको रूपमा फ्युज मसिन, लिफफ्रगलाई लिन सक्छौं । क्लाउड फ्याक्ट्री हेर्न सक्छौं । यी कम्पनीहरू एउटा सानो आइडियाबाट सुरु भएका हुन् । त्यसैले सीमा तथा प्रतिबन्धका व्यवस्थाले त्यस्ता आइडिया दुरुत्साहित हुन सक्छन् ।
विश्व सहभागितालाई हामीले दुरुत्साहन गरेको ठहर्छ । त्यही भएर हामीले सीमा हटाइदिनु पर्यो र एफडीआईको प्रक्रियामा लाग्ने समय पनि घटाइदिनु पर्यो भनेर मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थियौं । जुन उहाँले बजेटमा समेटिदिनु भयो ।
अर्को कुरा हामी निर्यात गर्ने भन्छौं । हामीलाई डलर आर्जन गर्नु छ । तर डलर आर्जन गर्नका लागि अमेरिका मेरो बजार हो भने त मैले त्यो बजारमा अफिस राख्न सक्नुपर्यो, त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नुपर्यो, बिक्री गर्ने मान्छे राख्न सक्नुपर्यो, कस्टमर सर्भिसको मान्छे लिन सक्नुपर्यो । तर आजको दिनमा हाम्रो नीतिले कुनै नेपाली कम्पनीलाई बाहिर लगानी गर्न दिँदैन ।
त्यो बाटो खोलिदिनु पर्यो, त्यो बाटो नखोलेसम्म हामी कहिल्यै पनि ठूलो हुन सक्दैनौं भनेर पनि राखेका थियौं । यसलाई पनि उहाँले समेट्नु भएको छ । उहाँले के भन्नु भएको छ भने जति पनि डलर आर्जन हुन्छ, त्यसको १० प्रतिशत शाखा खोलेर त्यस किसिमका कार्यमा खर्च गर्न पाउने । यी दुई ओटा कुरा हाम्रो उद्योगका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हुन् ।
यी विषय कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षपछि यसको प्रभाव हेर्नुहोला कति ठूलो हुन्छ । मलाई थाहा छ, अमेरिकामा मेरा २० जना साथी यो सीमा कुरेर बसिरहेका छन् । प्रत्येक दिन फोन गरिरहेका छन् कि यो कहिले कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर । मैले छ महिना चाहिँ लाग्छ भनेको छु ।
यो कार्यान्वयनमा गएपछि यहाँ सयौं कम्पनी खुल्नेवाला छन् र त्यसले कति रोजगार सिर्जना गर्नेछ, कति प्रभाव पार्नेछ, त्यो इकोसिस्टम बनेपछि स्वत: हुने कुरा हो । त्यसलाई सही दिशा दिने काम सरकारबाट भएको छ । यसका लागि हामी सरकारको पहललाई निकै सराहना गर्छौं । अलि पछि कार्यान्वयनमा कसरी लाने भनेर नजिकैबाट काम गर्न सक्छौं ।
त्यस्तै घरेलु आईटी कम्पनीहरूको क्षेत्रमा पनि बजेटबाट थुप्रै विषयहरू बजेटमा आएका छन् । जस्तै: प्रभावकारिताका लागि डिजिटलाइजेसन नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो भनिएको छ । पारदर्शिताका लागि डिजिटलाइजेसन धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ ।
त्यसका लागि पनि ‘मेक इन नेपाल’लाई हामी प्रवर्द्धन गर्छौं भन्नु भएको छ । अहिले नेपाल सरकारले सफ्टवेयर खरिदमा प्रत्येक वर्ष १०/१५ अर्ब खर्च गर्छ भन्ने सुनेको छु । त्यो १०/१५ अर्बमा केही नभए पनि ५० प्रतिशत बाहिरै जान्छ । जबकि दक्ष जनशक्ति देशभित्रै छन् । भनेपछि हामीले विभिन्न कारणले गर्दा त्यस्ता काम पाउँदैनौं । हामीले भन्न खोजेको के हो भने सकेसम्म स्थानीय कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्यो ।
भोलि अर्बौंको परियोजनाका लागि टेन्डरमा जाऔंला । तर १० करोडसम्मको परियोजना हो भने देश भित्रकै कम्पनीलाई नै दिनु पर्यो । १०/१५ करोडको प्रोजेक्ट गर्न हामी नै सक्षम छौं । त्यसले दुई ओटा फाइदा गर्छ । एउटा फाइदा, यदि हामीले बाहिरको कम्पनीलाई दियौं भने, व्यापार घाटा बढाउने गरी हाम्रो डलर बाहिरिन्छ । त्यसले उक्त पैसा नेपालमै बस्न सक्छ ।
दोस्रो फाइदा, हामी अझैं प्रतिस्पर्धी हुँदै जान्छौं । हामी स्थानीय रूपमा नै उपलब्ध हुन थालेपछि सरकारलाई वा यहाँको कम्पनीले जति राम्रो सेवा बाहिरको आएर दिनै सक्दैन । सेवाको गुणस्तर धेरै नै बढेर जान्छ । त्यसैले हामीले यो दृष्टिकोणबाट पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
अनि सरकारले स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न डेढ अर्ब छुट्याएको छ । हुन त स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने भनेर धेरै अगाडि देखि नै बजेटमा सुन्दै आइएको विषय हो । तर यस पटक केही हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ ।
स्टार्टअपको कुरा बजेटमा धेरै पहिलेबाट समेटिँदै आएको हो । तर कार्यान्वयन भने त्यति उत्साहप्रद भएको देखिँंदैन । यसको प्रभावकारिता नहुनुको कारण के होला ?
म ठ्याक्कै यसको उत्तर त दिन सक्दिनँ । सायद हामीले स्टार्टअपले कसरी काम गर्छ, हामीले यसको इकोसिस्टम कसरी बनाउने भन्ने कुराबारे सरकार त्यति जानकार छैन । यसका लागि हामी जस्ता विभिन्न संघसंस्था छन् ।
उहाँहरूले यसबारे सरकारसँग एकदमै नजिकै भएर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो सहकार्यको अभाव भएको हो कि भन्ने लाग्छ । किनकी सबैकुरा सरकारलाई थाहा हुन्न । विज्ञ हामी भयौं नि त ! सरकार त सहजकर्ता न हो ।
त्यसैले विज्ञ र सहजकर्ताबीच जुन सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यसको अभाव भए जस्तो लाग्छ । यदि हामीबीच राम्रोसँग सहकार्य हुने भने क्रमशः यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
केके भयो भने नेपालमा उद्यमिशलता विकास कार्यक्रम सफल होला ?
इकोसिस्टम विकास गर्नु आफैंमा जटिल काम हो । यसमा सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी मात्र नभएर धेरै पक्ष र सरोकारवालाहरू सहभागी हुनुपर्छ । इकोसिस्टम विकास गर्न तीन ओटा कुराको आवश्यकता देख्छु, दक्ष जनशक्ति, पूँजी र बजारीकरण ।
नेपालमा मानव संसाधनको क्षेत्रमा राम्रो विकास भइरहेको छ । किनकी मसँगै यहाँ पढेका साथीहरू गुगल, फेसबुकमा काम गरिरहेका छन् । यहीं पढेर अमेरिका गएर त्यो स्तरको एक्सपोजर/अवसर पाएर उहाँहरूले त्यो काम गर्न पाउनु भएको छ ।
यस हिसाबले नेपाली प्रतिभा उत्कृष्ठ छन् । तर त्यो ट्यालेन्टलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न सक्छौं, कसरी संरक्षण गर्न सक्छौं, पूँजी पलायन अर्थात् विदेशिने जुन क्रम बढिरहेको छ, त्यसलाई अलिकति भए पनि कम गर्न सक्छौं ।
हाम्रोमा मुख्य दुई खाले कम्पनी हुने गर्छन् । एउटा, जसले सेवा बिक्री गर्छ अर्थात कसैको लागि सफ्टवेयर बनाइदिन्छ । त्यसलाई सर्भिस कम्पनी भनिन्छ । अर्को हुन्छ प्रोडक्ट, जसले आफ्नै एउटा आविष्कार गरिरहेको हुन्छ ।
त्यसैलाई उसले विभिन्न ठाउँमा लगेर बेचिरहेको हुन्छ । सर्भिस कम्पनीमा जोखिम अलि कम हुन्छ । यसमा आज मैले काम गरे अर्को महिना भुक्तानी पाउँछु र मलाई चालू पूँजीको आवश्यकता हुन्छ । तर धेरै ठूलो पूँजी चाहिंदैन ।
म त्यसलाई विस्तारै पुनःलगानी गर्दै बढाउन सक्छु । तर प्रोडक्ट कम्पनीमा निरन्तर प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि एकदमै दक्ष इन्जिनियर र जनशक्ति राख्नु्पर्ने हुन्छ ।
त्यसो गर्दा एउटै मान्छेको लागत एकदुई लाख पर्न आउँछ । यदि मैले २० जनाको मात्र समूह बनाउँछु भने साढे दुईतीन करोडको पूँजी चाहिन्छ । मलाई त्यो प्रोडक्ट बनाएर बेचेर, पैसा कमाउन, नाफामा जानलाई केही नभए पनि पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसैले यी दुई कुरालाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालमा भेन्चर क्यापिटलको पनि विकास भइरहेको छ । प्राइभेट इक्विटीहरू १०/१२ जति छन् । विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूले लगानी पाएको पनि सुनिरहेका हुन्छौं । जुन एकदमै उत्साहजनक छ । तर धेरै लामो जानु छ । अन्यथा फड्को मार्न सकिँदैन ।
त्यसैले सरकारले स्टार्टअपलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण कसरी दिन सकिन्छ भनेर अभ्यास गर्न बाँकी छ । अरु क्षेत्रलाई त दिइरहेको, अब यो क्षेत्रलाई पनि पहिचान गरेर दिनु आवश्यक छ ।
हामीले अहिले भर्खरै कुमारी बैङ्कसँग बिना धितो ऋण दिने विषयमा सहकार्य गरेका छौं । अब न्यास आईटीका सदस्यहरूलाई बैंकले तीन महिनाको रिभल्भिङ वर्किङ क्यापिटल लोन दिने छ ।
हाम्रा विभिन्न सदस्यहरूले आवेदन दिंदै छन् । यसमा १० लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण पाइन्छ । यो एक सकारात्मक पाइला हो । सुरुमै दशौं करोडको ऋण सोचेर मात्र पनि भएन । सुरुवात यसरी नै हुने हो ।
जब दुवै पक्षबीच विश्वास बढ्न थाल्छ, भोलि त्यो अङ्क बढेर अवश्य पनि दुई करोड, पाँच करोड पुग्छ । र यस्तै खालको अग्रसरता अन्य बैङ्कहरूले पनि देखाउँछन् जस्तो लाग्छ ।
विदेश गएका नेपाली प्रतिभाहरूलाई स्वदेश फर्काउन सकिएला ?
हामीले डायस्पोरासँगको सहकार्यबाट सीप, विज्ञता, पूँजी, नेटवर्क आदि भित्र्याए फड्को मार्न सक्छौं । म पनि अमेरिका-अष्ट्रेलिया तिर गइरहन्छु । त्यसक्रममा विभिन्न नेपाली साथीभाइहरूसँग भेट भइरहेको हुन्छ ।
जो ठूला कम्पनी एप्पल, फेसबुक, गुगल आदिमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूमा नेपालमा योगदान गर्ने ठूलो चाहना छ । मैले नेपालका लागि केही गर्न सकिनँ भनेर उहाँहरूमा एक किसिमको पश्चाताप छ । सबैमा म त्यो देखिरहेको हुन्छु ।
मैले के गर्न सक्छु रिचन ? म कसरी जोडिन सक्छु नेपालमा ? मैले यहाँ जति ज्ञान पाएँ, म त्यसलाई नेपालको विकासमा लगाउन चाहन्छु, म कसरी गरुँ भनेर सधैं मलाई प्रश्न आउँछ ।
तर आजको दिनसम्म मसँग पनि त्यसको उत्तर भने छैन । तर हाम्रो जुन डायस्पोरा छ, त्यो सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो । किनभने उनीहरूको विश्वस्तरको ज्ञान र नेटवर्कलाई उपयोग गर्यौं भने हामीले राखेको पाँच अर्ब डलरको लक्ष्य सजिलै पूरा हुन सक्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन ।
तर तपाईंले भने जस्तै उहाँहरूलाई सधैंका लागि नेपालमै फर्काउनु पर्छ भन्ने लाग्दैन । आवतजावत गर्न पनि सकिन्छ । त्यो वातावरण बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
हामीले अहिले पनि नेपालमा ठूला ठूला आकारका फ्युज मसिन, लिफफ्रग, डियर वाक जस्ता कम्पनी हेरौं, पहिलेको कोटिभिटी हेरौं, सबै नेपाली डायस्पोराले सुरु गरेका कम्पनी हुन् । नेपालमै विकास भएका कम्पनी कहिल्यै ठूला हुन सकेका छैनन् । किनभने नेपालमै सुरु भएका कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्पर्क सञ्जाल छैन । तर डायस्पोराले सुरु गरेका कम्पनीहरूको कनेक्टिभी भने छ ।
सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारितामा स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्ला ?
सूचना प्रविधिले हरेक क्षेत्रलाई छोएको छ । चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ होस्, चाहे मिडिया, बैंक, वा सरकार नै किन नहोस् । सबैमा सूचना प्रविधि चाहिएको छ । सफ्टवेयर चाहिएको छ । त्यहाँ सफ्टवेयरमा काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ ।
कन्टेन्ट बनाउने मान्छे चाहिएको छ । तर संसारमा सूचना प्रविधिमा काम गर्ने मान्छेको हाहाकार नै छ । मान्छे नै पाइँदैन । यसमा हामीले दुईतीन ओटा कुराबाट सोच्न सक्छौं । एउटा, स्थानीय तहमा स्थानीय व्यापारलाई बढावा दिन कस्तो खालको प्राविधिक मान्छे चाहिन्छ भन्ने कोणबाट पनि स्थानीय तहले सोच्न सक्छ । किनभने सबैजसो कम्पनीहरू काठमाडौंमा नै केन्द्रित छन् ।
आजको दिनमा क्विक फक्सले गएर जुम्लामा सर्भिस दिन सक्दैन । स्थानीय तहहरूले त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता के छ, त्यसलाई लिएर सोही अनुसारको जनशक्ति ट्रेन गर्न सके भने स्थानीय तह र व्यापारहरू सशक्त हुन सक्छन् । दोस्रो, त्यो ट्यालेन्टपुल बनिसकेपछि विश्वस्तरमा देखाउन सक्छौं । किनभने यो क्षेत्र नै विश्वस्तर हो ।
सबै काम गर्ने मान्छे विश्वव्यापी बजारकै लागि हो । हाम्रो नेपालमा पनि बाहिरका विभिन्न कम्पनीको लागि काम गर्ने हजारौं फ्रिल्यान्सरहरू छन् । त्यसमा कोही प्रोग्रामिङ गर्छन्, कोही कन्टेन्ट लेख्छन्, कोही ग्राफिक्स डिजाइनको काम गर्छन्, कोही डेटा इन्ट्री गर्छन् । यस्ता विभिन्न खाले काम छन् ।
साथै विश्व कतातिर गइरहेको छ, हामीले १० वर्षमा कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यो जनशक्तिलाई कसरी विश्व स्तरमा खपत गर्न सक्छौं भन्ने खालको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसपछि भने इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जुम्ला, कर्णालीमा बस्नेले अमेरिकाको कुनै ठूलो कम्पनीका लागि पनि काम गर्न सक्ने हुन्छ ।
किनभने बजार यो मात्र होइन । समग्र हामीले १० वर्षमा पाँच अर्ब डलरको बजार लक्ष्य सोच्यौं भने स्थानीय बजारको सहयोग कम्तिमा १०/१५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । ८०/८५ प्रतिशत निर्यातमुखी हुन्छ । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र ठूलो छैन । त्यो नभइकन यो ट्रेनिङ गरौं, त्यो ट्रेनिङ गरौं भनेर ट्रेनिङ मात्र गर्यो, भोलि ऊ रोजगार बजारमा जाँदा कुनै काम भेटेन भने अर्थ नै हुँदैन ।
बजेटले आईटी क्षेत्रका लागि लचिलो श्रम नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । वास्तवमा यो क्षेत्रमा भएका श्रम समस्या केके हुन् ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जनशक्ति पलायन नै हो । बिजनेसमा कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि पाँच वर्षका लागि सोचेर योजना बनाइन्छ । त्यो कस्तो हुन्छ भने ट्यालेन्ट ग्र्याजुएट भएर आउँछ । हामीले उसलाई दुई/तीन वर्ष काम सिकाउँछौं ।
उसले कम्पनीलाई पनि प्रतिफल दिन्छ । ९० प्रतिशत मान्छेहरू आफ्नो लाइफ सेटल गर्न नयाँ करियरको खोजीमा अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया नै जाने गर्छन् । त्यसले गर्दा कम्पनीमा कम्बिनेसन अफ सिनियर पिपल, मिड लेभल म्यानेजमेन्ट र जुनियर लेभलको छैन । अर्गानिक तवरमा कम्पनी वृद्धि गर्न यस किसिमको कम्बिनेसन चाहिन्छ ।
हाम्रोमा जहिल्यै सिनियर र मिडमा च्यालेन्ज हुन्छ । किनकी एक जना सिनियरले दश जना हेर्न सक्छ । त्यो सिनियर लेभलको मान्छे गएपछि के गर्ने ? उनीहरूलाई कसले सिकाउने ? उनीहरूलाई कसले गाइड गर्ने भन्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या सिनियर लेभलमा भएको छ । देशमा सिनियर लेभल नहुँदा नै हामीले अर्गनाइजेसनलाई लामो बाटोमा लान गाह्रो हुन्छ । जस्तो मैले हजार जना भएको कम्पनीको परिकल्पना गरें भने त्यसलाई सस्टिनेबल तवरमा सञ्चालन गर्न चार/पाँच सय जना जुनियर लेभलकै मान्छे राखौंला ।
त्यस्तै तीन सय जना पाँच वर्ष र दुई सय जना दश वर्षको अनुभव भएको चाहिन्छ । त्यो आजको दिनमा सम्भव नै छैन । त्यसैले यहाँ धेरै ठूलो सोच्न गाह्रो छ । सय जनाको कम्पनी खोल्न सकिन्छ । तीन सयसम्म विस्तार गर्न पनि सकिन्छ । तर बिजनेसको अवसर जति नै भए पनि मानव जनशक्ति विस्तार गर्न भने सकिरहेका छैनौं ।
उनीहरूलाई यहाँ नै रोक्नका लागि के गर्न पर्ला ?
आजको दिनमा जति नै पैसा दिए पनि कोही यहाँ रोकिन धेरै गाह्रो छ । त्यो मैले देखेको छु ।
किन यस्तो भयो होला ?
हामी आन्टरप्रेनर नै कहिलेकाँही निराश हुन्छौं । किनभने कति कुराहरू गर्छु भनेर हिडिरहेका हुन्छौं, तर हाम्रोमा त्यस किसिमको सपोर्ट सिस्टम नै छैन । बिजनेस गर्ने मान्छेलाई जताबाट पनि तान्ने, खुम्च्याउने, हान्ने नै हुन्छ ।
त्यही भएर हामी आन्टरप्रेनरलाई दिक्क लाग्छ । ‘किन यो टाउको दु:खाइरहेको छु यार । बरु म अमेरिकामा नै गएर बिजनेस गर्छु । यहाँ किन गर्ने ?’ भनेर कहिले काहिँ त्यस किसिमको सोच आउँछ ।
मान्छेलाई बाहिर नै जानु छ । तर के कुराले रोक्न सकिन्छ भने, रोक्नभन्दा पनि कम गर्न सकिएला भने, एउटा त ‘पे’ नै हो । जस्तो: मैले हरेक इन्जिनियरलाई दुई लाख तलव दिन सक्ने बिजनेस सञ्चालन गरे भनें, त्यस किसिमको मानसिकतालाई केही न केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।
उसले पुनर्विचार गर्छ होला । दोस्रो भनेको करियर विकास हो । यदि उसले नेपालमै बसेर नवीनतम काम गर्न पाउँछ, यो इकोसिस्टम मजबुत भएर हजार जना भएको कम्पनी २०/३०/५० भयो भने भोलि ‘‘ए’ कम्पनीमा काम गर्छु, ‘बी’ कम्पनीमा काम गर्छु, ‘सी’मा काम गर्छु, ‘डी’ काम गर्छु ।
त्यसरी म करियर बनाउँदै जान्छु’ भन्ने किसिमको इकोसिस्टम विकास भयो भने त ठीक छ । तर यहाँ त्यस्तो छैन । जस्तै: म एउटा सिनियर मान्छे हो । ‘ए’ भन्ने कम्पनीमा १० वर्ष काम गरिसकें । अर्को कम्पनीमा जाने ठाउँ नै कम छ । भनेपछि करियर मुभमेन्ट गर्ने ठाउँहरू पनि बनाउन सक्यौं भने उनीहरू बस्छन् ।
अनि अर्को भनेको कम्पनीले उनीहरूको विकासका लागि लगानी गर्नुपर्छ । प्राविधिक सीप, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन सके उनीहरू लामो समयसम्म काम गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।
अनि हामीले अमेरिकामा भएको व्यवस्था, जहाँ ठूलाठूला प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई स्टक दिने गर्छन्, शेयरहरू प्रदान गर्छ, त्यस प्रकारको स्वामित्व हरेक कर्मचारीलाई दिन सके उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।
अनि अर्को कुरा जाने क्रम घटाउनेसँगै गएका मान्छेलाई पनि रिकनेक्ट गर्नुपर्छ । दुईओटै कोणबाट काम गर्यौं भने पाँचदश वर्षमा धेरै कम गर्न सकिन्छ । हामीले भारतको उदाहरण हेर्न सक्छौं ।
अहिले भारतमा धेरै भारतीयहरू स्वदेश फर्किसके । ‘अमेरिकाभन्दा आधा मात्रै भए पनि भारतमा बसेर कमाउँछु भने त्यो धेरै ठूलो कुरो हो । मेरो परिवार, मेरो समाज मसँग हुन्छ । मैले देशको लागि केही गरिरहेको हुन्छु । अमेरिकामा सय हजार कमाउनु भन्दा मैले आफ्नै देशमा ५० हजार कमाउँदा त्यो मेरो लागि, परिवारका लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।’
यस्तो वातावरण बनाउन सकियो भने धेरै जना फर्किनुहुन्छ । धेरै जना रिकनेक्ट हुनुहुन्छ । त्यसपछि थोरै मान्छे मात्र जानुहुन्छ होला । जान पनि त अहिले जरूरी छ । किनभने ज्ञान लिएर फर्किनु हुन्छ । जानु पनि राम्रै हो जस्तो लाग्छ । नराम्रो भने होइन ।
फ्रिल्यान्सरको पनि समस्या थियो । यो बजेटले त्यसको सम्बोधन गर्यो कि गरेन ?
यो पुरानो बजेटमा फ्रिल्यान्सर वा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई नाफामा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने भन्ने थियो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर के भनेका थियौं भने कम्पनीको रूपमा मलाई एक वर्षले असर गर्दैन ।
जब म लगानीकर्ता हो, उद्यमी हो, म कम्पनी सञ्चालन गर्छु भने मलाई पाँच दश वर्षको स्थिर नीति चाहिन्छ । आज एक प्रतिशत, भोलि ५० प्रतिशत मानिँदैन । यसले सहयोग गर्दैन । तपाईंले उद्योग विकास गर्न नीति ल्याउनुहुन्छ भने केही नभए पनि पाँच वर्ष र औसत १० वर्षको नीति ल्याउनु भएन भने कसैले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदैन ।
सायद फ्रिल्यान्सिङमा एक प्रतिशतको नीति ल्याउनु पछाडि हामीलाई डलरको आवश्यकता थियो । एक प्रतिशत गर्नुको कारण फ्रिल्यान्सरहरूले पार्क गरेर राखेको पैसा भित्रिन्छ कि भन्ने आशा थियो । सायद जुन पूरा भएन ।
किनभने हामी सबैजना स्मार्ट छौं । सबैले बुझ्छन् कि यो अङ्कुश लगाउनका लागि गरेको कुरा हो । आज मैले ल्याएँ भने त अर्को वर्ष किन ल्याएन, कहाँ राख्यो भनेर सबै खोज तलास हुन्छ । सबैजना बाठा छौं । अझ फ्रिल्यान्सर त झन् बाठो हुनुपर्छ ।
त्यही भएर अलि दीर्घकाल सोचेर ल्याउँदा सबैजना सहभागी हुन्छन् । नभए हुँदैनन् । एक प्रतिशत त नि: शुल्क जस्तै भएन र ? त्यो त जाल नै हाले जस्तै देखियो होइन र ? ‘१० प्रतिशत गर्छु फ्याल्ट, १० वर्षका लागि’ भन्यो भने त्यसको कथा अर्कै हुन सक्छ । त्यसैले अलि दीर्घकालीन रूपमा सोचेर नीति ल्याउँदा नतिजा देखिन सक्छ ।
डलरमा आम्दानी गर्ने आईटी कम्पनीलाई आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने कुरा आएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो राम्रो कुरा हो । नराम्रो भन्दिनँ । पहिले निर्यातजन्य क्षेत्रलाई २० प्रतिशत थियो । गत वर्ष एक प्रतिशत भनियो । अहिले २० प्रतिशतको आधा भन्नु भएको हो वा २५ प्रतिशतको आधा, कुरा गरेर स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
पाँच वर्षका लागि भन्नु भएको छ भने राम्रै हो । किनभने उद्योगलाई अरू भन्दा पनि नीतिको निरन्तरता धेरै आवश्यक हुन्छ । कहिले पाँच, कहिले एक ! त्यसो हुँदा बिजनेस प्लान गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । निश्चित होस्, धेरै थोरै कति हुन्छ ।
त्यसो भयो भने आफ्नो रणनीतिक योजना बनाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ । यदि यो पाँच वर्षका लागि आएको हो भने म यो कुरालाई स्वागत गर्छु । उद्योगका लागि राम्रो भएको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौं ।
आईटी उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न डलर आम्दानीको १० प्रतिशत मुद्रा सटही दिने सुविधा दिने कुरा पनि आएको छ । यो कतिको पर्याप्त छ ?
यसलाई एकदमै राम्रो सुरुवात भन्छु । सबै ढोका एकैपटक खुल्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । अब पहिलो पटक कुनै पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीले आफ्नो बजारमा आफ्नै अफिस खोल्न पाउने, १० प्रतिशतसम्म पुनर्लगानी गर्न पाउने भन्ने नीति आउनु आफैंमा ऐतिहासिक नीति हो ।
हामीले एकदम स्वागत गर्नुपर्छ । अझ केही आउने दिनमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, यसलाई कसरी सोचिएको छ, अब केके गर्नुपर्छ भन्ने छलफल त हुन्छ नै । तर पर्याप्त नहोला ।
किनभने विदेशमा गएर कम्पनी खोलिसकेपछि मैले १० प्रतिशत लगानी गरें रे ! फेरि भोलि १० प्रतिशत मैले लग्नु पर्यो भने त्यो प्रक्रिया कति लामो हुन्छ ? १५ दिन हो भने राम्रो हो । तर आज आवेदन दिंदा महिनापछि स्वीकृत भयो भने त…।
प्रविधि उद्योग यस्तो छिटो कुदिरहेको हुन्छ कि हरेक दिनले असर पार्न सक्छ । यो शेयर बजार जस्तै हुन्छ । त्यसैले टाइमिङ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । प्रक्रियालाई एकदम सरल बनाइयो भने धेरै सजिलो हुन्छ । त्यो नै गाह्रो भए झन् गाह्रो हुन्छ ।
अर्को मुख्य कुरा, मेरो कम्पनी छ । मैले प्रोडक्ट बनाइरहेको छु, अघि आरपीए बनाइरहेको थिएँ । मैले विदेशी लगानीकर्ता खोजिरहेको छु । ल मैले विदेशमा गएर एउटा अफिस खोलें ।
मेरो उद्देश्य के हुन्छ भने त्यहाँ गएर मेरो लगानीकर्तालाई पनि सामेल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो हामीले जति कुरा गरिरहेका छौं, यो त्यसमा पर्छ कि पर्दैन ? मैले नयाँ लगानीकर्तालाई भित्र्याएर पूँजी बढाउन सक्छु कि सक्दिनँ ? किनभने मैले पूँजी ल्याउन सक्दिनँ भने ठूलो फड्को मार्न पनि सक्दिनँ । यो विषय कार्यान्वयनमा जाँदा छलफलमा आउला ।
बजेटले पुरा गर्न नसकेका विषयहरू पनि होलान्, त्यसमा तपाईंको केही सुझाव छ ?
अहिलेसम्म नेपालमा ‘साइबर सेक्युरिटी’ कानून अझै पास भएको छैन । त्यसले गर्दा हामी साइबर सेक्युरिटी र्याङ्कमा धेरै पछाडि छौं । जस्तो: अमेरिकामा म एउटा फिनटेक स्टार्टअपका लागि काम गर्छु भने विशेष गरेर मलाई काम दिँदा तेरो देशमा साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोधिन्छ ।
त्यो दयनीय छ । त्यसलाई पास गरेर कार्यान्यवनमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो आफैंमा पर्फेक्ट नहोला ! पर्फेक्ट त हामी विस्तारै बनाउँदै जान्छौं । तर जे छ त्यसलाई अघि बढाइहाल्नु पर्यो, त्यो एउटा अनुरोध छ ।
अर्को भनेको बौद्धिक सम्पत्ति । जस्तै: सफ्टवेयर कम्पनीको अथवा म कुनै क्लाइन्टको काम गर्छु अथवा म मेरै प्रोडक्ट बनाउँछु भने त मेरो सम्पत्ति भनेको त्यो सफ्टवेयर हो । त्यसमा भएको कोड हो । त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
यसको व्यवस्था हाम्रो देशमा त्यति राम्रो छैन । त्यसलाई हामीले कसरी मजबुत बनाउन सक्छौं ? मैले भोलि कुनै आविष्कारको काम गरें र त्यो संसारमै नौलौ छ भने त्यसको ट्रेडमार्क कसरी लिने ? त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति कसरी संरक्षण गर्ने ? त्यसमा ठूलो गृहकार्य गर्नुपर्ने छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आउँदो १० वर्षमा यो क्षेत्रमा के हासिल गर्ने भन्ने कुराको रणनीतिक मार्गचित्र सबै भन्दा अघि बनाउनु पर्छ । अब टाल्दै टाल्दै जाने भन्ने एउटा कुरा भयो । त्यो पनि अलिअलि भइरहेको छ ।
यो न्यास आईटीले मात्र गरेर हुँदैन । त्यसमा सरकार, हामी जस्तै उद्योग र विश्व विज्ञहरू बीच सहकार्य र समन्वय चाहिन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८० २१:१०
