४३ अर्ब लागतमा बन्दैछ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, यसै वर्षदेखि पढाइ होला ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट पेश गर्दै यो वर्ष मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । विगत चार वर्षदेखिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने याेजना राखिए पनि पूर्वाधार निर्माणकै काम पूरा हुन सकेकाे छैन ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीका नाममा स्थापना गर्न लागिएको यो विश्वविद्यालय यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकाे छ ।

विश्वविद्यालयमा करिब चार हजार विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने क्षमता हुने बताइएकाे छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयको पूरा परियोजना सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।

आफ्नै स्रोतमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न गाह्रो हुने देखेपछि सरकारले चीन सरकारसँग सहकार्य खोजेको थियो । यस विषयमा रुचि देखाए पनि बहाना देखाउँदै हाल चीन यो परियोजनाबाट बाहिरिएको बुझिन्छ ।

सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ समेत जारी गरिसकेकाे छ ।

यो विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल र मकवानपुरको चित्लाङमा गरी दुई ठाउँमा सञ्चालन हुनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकमा केन्द्रीय कार्यालय र मकवानपुरमा विभिन्न विभाग हुने बताइएको छ ।

हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकमा जग्गा अधिग्रहणको काम मात्र सम्पन्न भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलका अनुसार १० हजार ३०० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा गइसकेको छ । यता चित्लाङमा भने भौतिक पूर्वाधारको केही काम सकिएपनि धेरै बाँकी नै रहेको छ ।

विश्वविद्यालयको हालको अवस्था 

यस वर्ष सरकारले दरबन्दी वा बजेट दिए पहिलो पटक कक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिका अध्यक्ष प्राडा. राजेन्द्रध्वज जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार मकवानपुरको चित्लाङमा कक्षा गर्न मिल्ने पूर्वाधार तयार छ ।

“दुई ओटा भवन बनिसकेका छन् । तेस्रो बन्ने प्रक्रियामा छ । बनिसकेकोमा पढाउन मिल्छ,” उनी भन्छन्, “अहिले विद्यार्थी भर्ना गर्ने अवस्थामा छौं । सरकारले दरबन्दी दियो भने विद्यार्थी भर्ना गरेर कक्षा सञ्चालन हुनेछ ।”

कक्षा सञ्चालन हुने भएता पनि याे चरणमा विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर र पीएचडी तहमा मात्रै अध्यापन गराउने भएको छ । यसका लागि यी दुवै तह गरेर ३२ जनासम्म विद्यार्थीको भर्ना लिने लक्ष्य रहेको प्राडा. जाेशी सुनाउँछन् । यद्यपि २०० जना विद्यार्थीलाई पढाउन मिल्ने गरी पूर्वाधार तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।

“एउटा विषयमा दुई जना पीएचडी विद्यार्थी र छ जना स्नातकोत्तरका विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना छ । हाल चार ओटा विषयको पाठ्यक्रमको ड्राफ्ट तयार छ । त्यसलाई विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिले ‘एप्रुभ’ गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,” उनी भन्छन् । सरकारले गत जेठ २ गते मात्रै विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति गठन गरेको थियो ।

यदि कक्षा सञ्चालन भए भर्ना हुन आउने विद्यार्थीबाट विश्वविद्यालयले कुनै पनि शुल्क नलिने भएको छ । राम्रो विद्यार्थी देश बाहिर गइहाल्ने र यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने समस्या कम गर्न यसो गर्न लागिएको जाेशीकाे धारणा छ ।

“देशमा प्रविधि विकास गर्न राम्रा र दक्ष विद्यार्थी चाहिन्छ । हामीले उनीहरूलाई खोजिरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “राम्रा विद्यार्थी बाहिर नजाउन्, नेपालमै बसेर पछिसम्म काम गरून् भनेर यसो गर्न लागिएको हो ।” 

पढाइ हुने विषय 

विश्वविद्यालय ऐन बन्नु अगाडिको विधेयकको मस्यौदामा मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून लगायत आदि विषय पनि अध्यापन गराउने उल्लेख थियो । तर त्यसको चर्को विरोध भएपछि विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधिका कार्यक्रममात्र अध्यापन गराउने सहमति भएको थियो ।

त्यही अनुसार विश्वविद्यालय आफूले पढाउने चार ओटा विषयको पाठ्यक्रम तयार पारेको छ । जसमध्ये फरेष्ट बायोमटेरियल्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर रहेका छन् । यी पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहका लागि बनाइएका हुन् ।

केही वर्ष पहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले समेत चित्लाङमा नेपाल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलाजी (एनएनआईटी) स्थापना गर्न लागेको थियो । तीन वर्षसम्म अध्ययन गरेर १८० रोपनी जग्गा प्राप्ति गरे पनि सरकारी सहयोग नपाएर एडीबीले त्यस ठाउँ छाड्न परेको थियो । त्यसपछि मदन भण्डारी विश्वविद्यालय बनाउन सरकार लागिपरेको हो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकले विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समिति गठन गरेको थियो । त्योसँगै विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि यसै समितिले पाएको थियो । यसबारे २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले २०७६ मंसिर २३ गते समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय गरेको थियाे । योसँगै विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्ने काम पनि सुरु भयो ।

यता त्यही आर्थिक वर्षदेखि विश्विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन हुन थाल्यो । अहिले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक २०७६ ऐनका रुपमा लागू भइसकेको छ । यस विधेयकलाई ७९ असार २० गते प्रतिनिधिसभा र साउन १० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको थियो । त्यस्तै सोही वर्षको साउन १८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

हालसम्म कति रकम विनियोजन भएको छ ?

विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयारी समिति गठनसँगै बजेट विनियोजन पनि हुन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब २५ करोड विनियोजन भयो । सो रकम पाँचखालमा बन्ने केन्द्रीय कार्यालयको डीपीआर तथा चित्लाङमा पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च भयो ।

आव २०७७/७८ मा एक अर्ब ५५ करोड र  २०७८/०७९ एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन भयो । बहुवर्षीय योजनामा राखेको यो उद्देश्य पूरा हुन भने निके समय लाग्ने देखिन्छ । यद्यपि कक्षा सञ्चालन हुन थाले सीमित सङ्ख्यामाम भएपनि जनशक्ति उत्पादन हुने कुरा भने निश्चित छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८० ११:२१

टिप्पणीहरू