नेपालको कानून बाधक बन्दा कम्तिमा एक वर्षपछि धकेलियो स्टारलिङ्क इन्टरनेट

काठमाडौं । एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी स्पेस एक्सको स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिङ्कलाई नेपाल आउन कानून बाधक बनेको पाइएको छ । शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न नपाइने र प्रत्येक ग्राहकले स्याटलाइट फ्रिक्वेन्सीका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्टारलिङ्क इन्टरनेट सुरु हुन कम्तिमा अर्को एक वर्ष कुर्नु पर्ने भएको हो । 

यसअघि स्टारलिङ्कले सन् २०२३ भित्र नेपालमा आफ्नो सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसै अनुरूप नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीसँग स्टारलिङ्कका प्रतिनिधिले भेटघाट तथा छलफल समेत गरेका थिए । 

त्यस क्रममा नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लिनुपर्ने लाइसेन्स र विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रावधान बारे छलफल भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । 

“हाम्रो विद्यमान नीतिगत व्यवस्था अनुसार विदेशी कम्पनीले नेपालमा शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउँदैन, त्यस्ता परियोजनामा कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली लगानी हुनुपर्छ,” उनले भने, “तर स्टारलिङ्ककले भने स्थानीय लगानीकर्ता वा साझेदारलाई समावेश गर्ने आफ्नो नीति नरहेको बताएको छ ।”  

नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लाइसेन्स प्राप्त गर्न समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खनालले विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै सेवा दिन सक्ने बताए ।

“नेपालको अधिकांश भूभाग पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ,” उनले भने, “जहाँ हाम्रो दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको पहुँच राम्रो छैन, काम चलाउ मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा स्टारलिङ्कको उच्च गतिको स्याटलाइट इन्टरनेट निकै उपयोगी हुन सक्छ ।”

लगानीको सवालमा मात्र नभएर नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार हरेक प्रयोगकर्ताले स्याटलाइट इन्टरनेटका लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुने भएकाले भिस्याट प्रयोगकर्तालाई लाग्दै आएको नियम स्याटलाइट इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई समेत लागू हुने अवस्था छ । 

यद्यपि स्टारलिङ्कले आफ्नो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन हालसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव भने नल्याएको अध्यक्ष खनालको भनाई छ ।

“औपचारिक प्रस्ताव आएको खण्डमा हामी सरकारसँग छलफल गरेरै भए पनि त्यसका लागि उचित व्यवस्थाका लागि विद्यमान नीतिगत तथा कानूनी प्रावधान संशोधनको लागि अनुरोध गर्न सक्छौं,” उनले भने । “यस हिसाबले सहजिकरणका लागि हामी तयार नै छ ।”

छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानमा कम्पनीले सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिइसकेको छ । तर, चीनमा भने कम्पनीले सेवा विस्तार गर्ने वा नगर्ने केही निश्चित छैन ।

हाल अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, कोलम्बिया, पेरु, मेक्सिको, चिली, युरोपेली देश, नाइजेरिया, मोजाम्बिक, रुवान्डा, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशमा यो सेवा उपलब्ध रहेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १२, २०८० १३:२२

टिप्पणीहरू