यसकारण नेपाली टेलिभिजन उद्योगको पक्षमा आलाकार्टा प्रणाली
साउन २, २०८० १८:१८
केही समयअघि डीटीएच र अन्य सेवाप्रदायकले नेपाल सरकारसँग आलाकार्टा प्रणाली लागू गरिदिनु पर्यो भनेर पहल गरेका थिए । उनीहरूकै पहलमा सरकारले यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लियो । र, साउन १ साेमबारदेखि नेपालमा आलाकार्टा प्रणाली लागू भएको छ ।
पछिल्लो समय टिभी हेर्ने जनसङ्ख्या एकदमै घट्याे । र, त्यसले गर्दा विदेशी पे टिभी (Pay TV) कन्टेन्टले मनपरी तरिकाले पैसा उठाउने प्रवृत्ति सुरु भयो । यही विदेशी पे टिभी कन्टेन्टहरू भारतमा विगत १२ वर्षदेखि आलाकार्टा प्रणालीमार्फत् बिक्री भइरहेका छन् । त्यही कन्टेन्ट नेपालमा उनीहरू (विदेशी पे टिभी कन्टेन्ट प्रदायक)ले बेच्न नमान्ने भन्ने कुरा भएन ।
त्यसैले यसलाई पारदर्शी रूपमा नेपालमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था थियो । र, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कानूनले हेर्नसक्ने हिसाबको मूल्य प्रणाली लागू गरिदिनुपर्यो भनेर आईपीटिभी (IPTV), डीटीएच (DTH) र एमएसओले पहल गरे । विगत सात/आठ महिनाको प्रयास र मन्त्रालय पनि कडा नीति लिएर अगाडि बढ्दा आलाकार्टा प्रणाली लागू भएको छ । यसमा हामी एकदमै सकारात्मक छौं।
टिभी उद्याेग घटेको हो कि, घटाइएको हो भन्ने कुरा यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिएको छ । पहिले डीटीएच र केबल टिभी हुन्थ्यो । त्यसपछि आईपीटिभीमा दिने भनेर मन्त्रालयले आईपीटीभीलाई पनि सम्बोधन गरेर आईपीटीभीमार्फत पनि प्रसारण गर्न पाउने नियम ल्यायो । किनभने फाइबर घरघरमा छिरेको भन्ने मान्यता थियो ।
त्यही नीतिमा सबैभन्दा त्रुटि र खेल्ने ठाउँ फेला पर्यो । सेटटप बक्सबाट विदेशी डाउनलिङ्क कन्टेन्ट र नेपालको लिगल कन्टेन्टभन्दा अरु प्रसारण गर्न पाइँदैन भनेर राष्ट्रिय प्रसारण नीतिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।
तर, आईपीटीभीको नाममा सेवाप्रदायकले एन्ड्रोइड सेटटप बक्सको माध्यमबाट त्यसमा भील्यान VLAN) मार्फत इन्टरनेट पास गरे । जबकि उनीहरूले डाउनलिङ्क कन्टेन्ट मात्र पास गर्नुपर्ने थियो । र, सरकारी अनुमति पाएको नेपाली च्यानलको कन्टेन्ट मात्र थियो । तर, उनीहरूले भील्यान मार्फत इन्टरनेट पास गर्ने बित्तिकै त्यो सेटटप बक्सले स्मार्ट बक्सका रूपमा काम गर्यो ।
यसरी स्मार्ट बक्सको रूपमा काम गरिसकेपछि युट्युब, नेटफ्लिक्स, लगायतका भीओडी (Video on Demand कन्टेन्टदेखि विभिन्न एप्लिकेसन चल्न थाले । सेटटप बक्स पनि त्यही अनुसार १ः८, २ः१६, वा त्योभन्दा बढी बढी कन्फ्रेसन ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारणभन्दा पनि उनीहरूले विदेशी कन्टेन्टलाई नै बढी प्रोत्साहन गरेर इन्टरनेटमार्फत टिभी प्रसारण गरे ।
त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव डिजिटल केबल एमएसओ र डीटीएचलाई पर्यो । राष्ट्रिय प्रसारण अन्तर्गत प्रसारण गर्दा कुनै पनि हालतमा सम्बन्धित ठाउँमा प्रसारणको इजाजतपत्र लिनुपर्ने, एक करोडको लाइसेन्स छ भने त्यो लिनुपर्ने हुन्छ । अनि, निश्चित सेटटप बक्समा डाउनलिङ्क कन्टेन्टभन्दा बाहिरको कन्टेन्ट प्रसारण गर्न पाइँदैन भन्ने नीति मान्नुपर्ने ।
तर, उनीहरूले आईएसपीको लाइसेन्समा मिक्सअप गराएर इन्टरनेटमा टिभीलाई गैरकानूनी रूपमा बण्डलिङ गरेर टिभीलाई फ्रि भयो भनिदिए ।
टिभी फ्रि भन्ने बत्तिकै आम उपभोक्तालाई डीटीएच र केबल महँगो भो भन्ने लाग्यो । हामीले इन्टरनेटका लागि शुल्क तिरेपनि टिभी सित्तैमा आइरहेको छ भन्ने ठूलो भ्रम सेवा प्रदायकहरूले सिर्जना गरे । यसले गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने कर पनि घट्यो । यसरी सबैभन्दा ठूलो केबल र डीटीएच सेक्टर सिद्धियो ।
तपाईंले सेटटप बक्समा एन्ड्रोइडको सुविधा पाइसकेपछि नेपालमा दर्ता नभएका गैरकानूनी कन्टेन्ट मन्त्रालयले आयात गरेको सेटटप बक्सबाट गैरकानूनी प्रसारण भए । त्यति मात्र नभई उनीहरूले सोही कन्टेन्ट मोबाइल एप (एन्ड्रोइड र आईओएस) तथा वेबसाइट बनाई त्यसैमा राखिदिए । यस्तो काम कुनै हालतमा पनि गर्न पाइँदैन ।
यति मात्र नभएर आईपीटिभी सेवा प्रदायकले त्यो एपमार्फत अरु भीओडी कन्टेन्टको पनि गैरकानूनी कारोबार गरिरहेका छन् । यसरी उपभोक्ताबाट शुल्क उठाइरहेका छन् ।
यसले गर्दा आम उपभोक्ताले नेपाली कन्टेन्ट हेर्न छोडेर अरू विदेशी कन्टेन्टहरूमा त्यो सेटटप बक्स प्रयोग गरे । र, उनीहरूलाई आईपीटीभी सेटटप बक्स किनेपछि मैले सबै चिज पाएँ भन्ने भ्रम भयो । जति पुरानो टिभी भए पनि त्यसमा सेटटप बक्स राखिदिँदा त्यसमा पनि युट्युब चल्न थाल्यो । यसरी इन्टरनेटको नाममा टिभी प्रसारण गर्दा यो सेक्टर नै हराउने अवस्था आयो ।
आलाकार्टामा बेसिक प्याकेज २५० रुपैयाँ भनिएको छ । बेसिक २५० रुपैयाँमा पनि नेपालमा इजाजतपत्र लिएका च्यानलहरू चलाउन पाउने स्पष्ट कानून छ ।
पे टिभीको हकमा २५० रुपैयाँमा सबै पे टिभी आउनुपर्छ । अहिले स्टार, जी, सोनी, कलर्स, डिस्कभरी अनि एचभ्यु छ ओटा च्यानल, जसले एचबीओ (होम बक्स अफिस) स्वीकृत गरेर गएका छन् । भोलि यो प्रणालीमा अन्य पे टिभी पनि आउन सक्छन् ।
सरकारले लागतको हिसाब गरेर एउटा वैज्ञानिक अध्ययन गरी रेट तयार पारेको छ । ४० रुपैयाँ बुके र इन्डिभ्युज्युअल च्यानलको २० रुपैयाँ छ भने बुकेमा न्यूनतम १० ओटा च्यानल राख्नुपर्छ भनिएको छ ।
यसलाई नै निरन्तरता दिने हो भने आईपीटीभी बक्समा अब युट्युबदेखि सारा कन्टेन्ट सञ्चालन हुन्छन् । यसले गर्दा २५० रुपैयाँ पनि उठ्दैन । र, विदेशी पे टिभी कन्टेन्टलाई पनि कसैले सब्स्क्राइब गर्दैनन् । विदेशी पे टिभी केन्टेन्ट चाहिं नेपालमा तिम्रो कानून मानेर आउँछु, तिम्रो १५ प्रतिशत टीडीएस तिर्छु, म डाउनलिङ्क गर्छु भनेहरूले त सञ्चालन गर्न पाएनन् ।
सोही पे टिभीको आधिकारिक वितरकले नेपालमा कूल पे टिभी सब्स्क्रिप्सनको बिलिङको आधारमा राज्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट पनि बुझाउँछन् । र, कारोबार गरेबापतको आम्दानीबाट पनि मुनाफाको २५ प्रतिशत कर बुझाइरहेका छन् । जबकि अनधिकृत विदेशी ओटीटी एपले गैरकानूनी तरिकाबाट पैसा मात्र होइन, ठूलो परिणाममा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ पनि खपत हुन्छ । त्यो ब्यान्डविथको पनि ठूलो पैसा विदेश जाने गरेको छ ।
अब राज्यले हिजो गरेको गल्तीलाई सुधार्नु पर्छ । र, गल्तीलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । आलाकार्टाको नामबाट गैरकानूनी प्रसारण रोकेर सम्पूर्ण टिभी उद्योगलाई जोगाउने बेला यही हो ।
(नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८० १९:२३
