बैठक बस्न सञ्चारमन्त्रीलाई जीएसएमएको आग्रहः थोत्रो नीतिले नेपालको मोबाइल सेवा बिग्रिंदैछ

 

काठमाडौं । विश्वको मोबाइल सञ्चार उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको जीएसएमएले नेपालको चर्को कर प्रणालीले मोबाइल सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा समस्या पार्दै गएको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यही १७ जुलाईको मितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गर्दै जीएसएमएले  नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी सुधारको सुझाव दिएको हो ।

"नेपालमा फराकिलो नेटवर्क पहुँचका लागि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उल्लेखनीय लगानी गरेका छन्," पत्रमा भनिएको छ, "यद्यपि, न्यून औसत प्रति प्रयोगकर्ता आम्दानी (एआरपीयू) का साथै उच्च नियामकीय लागत (कर) ले देशमा मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने मोबाइल सेवा प्रदायकको सामर्थ्यमा असर पुर्‍याइरहेको छ ।"

यस्तो अवस्थामा सेवाप्रदायकले आफ्नो नेटवर्कमा निरन्तर लगानी गर्न सक्ने गरी समय सापेक्ष ढङ्गले सस्तो मूल्यमा सुसंगत प्रकारको अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत उसले औँल्याएको छ ।

"त्यस्तो अवस्थामा मात्रै मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच फराकिलो जनसङ्ख्यामा लैजान सकिन्छ," जीएसएमएले सञ्चारमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, "त्यसो हुन सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।" 

 

फाइभजीका लागि सबै ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी सुनिश्चित होस्​

नेपालमा फाइभजी रोलआउट गर्ने योजना बनिरहेको बेला जीएसएमएले सरकारलाई सबै ब्यान्डमा त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

"फराकिलो पहुँच र सबै किसिमका प्रयोजनलाई सहयोग पुर्‍याउन तल्ला, मध्यम र माथिल्ला ब्यान्डमा स्पेक्ट्रम उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ," जीएसएमएको सुझावमा भनिएको छ, "विश्वभरको फाइभजी रोलआउटलाई हेर्ने हो भने  ३.५ गिगाहर्ज (३.३-४.२ गिगाहर्ज) का साथै २१०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा आएको छ ।"

विद्यमान अवस्थामा नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकसँग रहेको स्पेक्ट्रमलाई विचार गर्दै फोरजी तथा फाइभजीका लागि कुनै सीमा तथा बन्देज नथोपरी समयमै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनु अनिवार्य आवश्यकता रहेको विषय समेत जीएसएमएको पत्रमा उल्लेख छ । 

“जीएसएमए फोरजीका लागि  विद्यमान ब्यान्ड  (९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड) र फोरजी तथा फाइभजीका लागि नयाँ ब्यान्डमा (७०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज, २६०० मेगाहर्ज, ३.५ गिगाहर्ज र २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड) थप फ्रिक्वेन्सीका लागि सल्लाह दिन चाहन्छ,” पत्रमा भनिएको छ । 

 

फ्रिक्वेन्सीको सीमा हटाउने कि परिमार्जन गर्ने ? 

फ्रिक्वेन्सीको सीमा कायम राख्दा वा छुट्याउँदा नव प्रवेशी टेलिकम कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भए पनि यस किसिमको प्रावधानले विद्यमान सेवाप्रदायकबाट हुने फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी उपयोगलाई भने भुत्ते बनाउँछ । त्यस्तै खण्ड खण्डमा विभाजित गरिएको फ्रिक्वेन्सीले गर्दा लागत बढ्ने र सेवाको गुणस्तर घट्ने गर्छ । 

फ्रिक्वेन्सीमा सीमा लगाउँदा तथा खण्डिकृत रूपमा विभाजन गर्दाका फाइदा र बेफाइदा निम्न अनुसार छन्; 

 

फाइदा	जोखिम
नव प्रवेशी सेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्छ ।	सीमा लगाउँदा तथा खण्ड खण्डमा विभाजन गर्दा स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धालाई बिगार्न सक्छ ।
थुपार्ने प्रवृत्तिमाथि सीमा लगाउँछ; स्पेक्ट्रम वितरणलाई समानुपातिक तुल्याउँछ ।	सेवा प्रदायकको स्पेक्ट्रम होल्डिङमा सीमा लगाउँछ ।
	स्पेक्ट्रमको न्यून प्रभावकारी प्रयोगसँगै ग्राहक आधार वृद्धि गर्ने सेवा प्रदायकको क्षमतामा असर पुर्‍याउँछ ।
	टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्दा स्पेक्ट्रम उपयोगलाई कमजोर पार्छ र ग्राहक आधार बढाउन प्रोत्साहन दिने कार्यलाई कमजोर तुल्याउँछ ।
	छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको फ्रिक्वेन्सी होल्डिङले लागत बढाउँछ र सेवाको गुणस्तर घटाउँछ ।

स्रोतः जीएसएमए

 

मोबाइल सेवाको प्रारम्भिक समयमा टुजी, थ्रीजी अथवा फोरजी मोबाइल प्रविधिका लागि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड सीमित भएकाले स्पेक्ट्रममा सीमा लगाउने गरिन्थ्यो । यद्यपि, प्रविधि तटस्थता (नेक्नोलोजी न्युट्रल) को रूपमा स्पेक्ट्रम दिन थालेपछि त्यसमा सीमा लगाउने विषय कमै मात्र प्रयोगमा आउँछ ।

जसले गर्दा एउटै फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड टुजी, थ्रीजी, फोरजी अथवा फाइभजी सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्पेक्ट्रममाथि लगाइने सीमाको समीक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा रहनुपर्छ र कुनै पनि अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड उपलब्ध भएको खण्डमा त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

धेरै जसो  देशमा नयाँ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध भएसँगै सेवाप्रदायकलाई कुनै पनि ब्यान्डमा सेवा विस्तार गर्ने विकल्प दिने गरिन्छ । यस्तोमा कि स्पेक्ट्रमको सीमा परिवर्तन गरिन्छ अथवा समग्र रूपमा त्यसलाई हटाइन्छ ।

उदाहरणको  लागि भारतकै विगत १० वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ स्पेक्ट्रम रिलिज भएसँगै स्पेक्ट्रमको सीमा थुप्रै पटक पुनर्विचार गरिएको छ र ब्यान्ड अनुसार स्पेक्ट्रमको सीमा समग्र रूपमा नै हटाइएका छन् । 

भारतमा स्पेक्ट्रमको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाको विकासक्रम

जीएसएमएले नेपालमा विद्यमान ब्यान्ड अनुसारको स्पेक्ट्रम सीमा सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्न अथवा सेवा प्रदायकलाई उनीहरूको व्यावसायिक तथा नेटवर्क रणनीति अनुरूप अगाडि बढ्न विद्यमान अथवा नयाँ ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी ग्रहण गर्न लचिलो हुने गरी समीक्षा गर्न सुझाव दिएको छ ।  

यसैगरी वर्ल्ड रेडियोकम्युनिकेसन्स कन्फ्रेन्स २०२३ (डब्लूआरसी-२३) सन् २०२५-२०३० को अवधिमा मध्यम ब्यान्डमा केन्द्रित रहने उल्लेख गर्दै जीएसएमएले नेपालको प्रशासनलाई एपीटी र आईटीयू-आर जस्ता क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आईएमटीका लागि ६ गिगाहर्ज ब्यान्ड (६४२५-७१२५ मेगाहर्ज) लाई साथ दिन समेत अनुरोध गरेको छ ।

यसबाट हुने सर्वसुलभ र दिगो मोबाइल वृद्धिले  विश्वका अर्बौं मानिसलाई लाभ पुग्नुका साथै नेपालको मोबाइल उद्योगका लागि भविष्यमा  स्पेक्ट्रमको आवश्यकता समेत सुरक्षित हुने बताइएको छ । 

"यी सुझावहरूमाथि तपाईंको ध्यान पुग्नेमा जीएसएमए विश्वस्त छ," सञ्चारमन्त्री शर्मालाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि जीएसएमएको सार्वजनिक नीति प्रमुख जन्नत व्हाइटले पत्रमार्फत आग्रह गर्दै भनेका छन्, "लामो समयदेखि प्रक्रियामै सीमित रहेका यी विषयहरूमाथि सकेसम्म छिटो निर्णय लिने गरी राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक डाक्नका लागि हाम्रो अनुरोध छ ।"

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल लगायतलाई उक्त पत्र बोधार्थ रूपमा सम्बोधन गरिएको छ ।

मन्त्री शर्माले सकेसम्म छिटो बैठक बस्ने योजना रहेको भन्दै त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, "अहिले हाम्रो प्राविधिक उपसमितिले यी विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । बीचमा सचिव ज्यू नहुँदा समेत केही डिस्टर्ब भयो, अब उहाँ पनि आउनु भएको छ । अब चाँडै बैठक बस्छ ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ८, २०८० १४:५९

टिप्पणीहरू