टेरामोक्समा बयान दिन अख्तियार धाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणका २ दर्जन कर्मचारी तथा पदाधिकारी

 

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामोक्स प्रकरणमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई दर्जन कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बयान लिन थालेको छ । परियोजनाको डिजाइन, लागत अनुमान, प्रक्रिया लगायतको कार्यमा कैफियत देखिएको भन्दै अख्तियारले बयान लिन सुरु गरेको हो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा, लगायत वर्तमान तथा पूर्व बोर्ड सदस्यहरू, निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकसँग बयान लिने काम भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा अधिकांश पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बयान सकिएको र बिदाका कारण केही कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बयान लिन बाँकी रहेको छ । परियोजनाको आवश्यकता, परियोजनाको लागत, खरिद प्रक्रिया, टेण्डरका क्रममा प्राप्त आवेदनको मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएको अख्तियारले अनियमितताको आशङ्का गरेको छ । 

त्यसो त अख्तियारले यसअघि टेरामोक्स परियोजना अगाडि बढाउने बेलामा नै अनियमितता भएको आशङ्कामा छानबिन  थालेको थियो । यसैबीच प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाख २०७६ मा हठात् टेरामोक्स परियोजनाको खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो । 

तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको नेतृत्वमा यो परियोजनाको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो ।  परियोजना खारेज गर्ने समयमा भने प्राधिकरणको नेतृत्वमा अहिलेका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए ।  

दूरसञ्चार क्षेत्र भ्वाइस कलबाट डेटा तथा इन्टरनेटतर्फ गइरहेको अवस्थामा भ्वाइस कल अनुगमन गर्नकै लागि राज्यको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने परियोजनाको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । 

उता छनाेट चरणमा पुगिसकेको प्रक्रिया नै रद्द भए पछि त्यसबाट आफूलाई नोक्सानी भएको तथा खरिद प्रक्रिया खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै भ्यानराइजले २१ जेठ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  सोही अनुसार अदालतले १४ वैशाख २०७८ मा प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्दै कम्पनीको पक्षमा फैसला दियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले त्यसका लागि परमादेश नै जारी गरेको थियो । जसमा सबै प्रक्रिया कानूनसम्मत हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिएको ठहर गरेको थियो ।  

प्राधिकरणले अदालतलाई दिएको जवाफमा उक्त प्रस्ताव खोलेकै दिन अर्थात् ३ पुस २०७५ मा मात्रै नभएर ३ चैत २०७५ र १२ चैत २०७५ मा अख्तियारबाट प्राप्त भएका पत्र एवम् १७ वैशाख २०७६ मा विज्ञले दिएको प्रतिवेदन अनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयलाई अदालतले ठोस कानूनी आधार र त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्य युक्त प्रमाण बिना गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएको छ ।

अदालतको परमादेशको आधारमा प्राधिकरणले पुनः टेरामोक्सको रद्द गरिएको प्रकिया अगाडि बढाएको थियो । सोही अनुसार भ्यानराइजसँग दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता परियोजना सम्पन्न गरियो । आजको मितिमा त्यो रकम करिब तीन अर्ब १५ करोड ६६ लाख नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ । 

अर्कोतर्फ गएको ३० साउनमा प्रयोगकर्ताको कल ट्यापिङ गर्ने प्रविधि टेरामोक्स लागू नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरिदिए । सोही अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा आवश्यक नीतिगत र कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्रै उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजान भनेकी छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलबाट अगाडि बढाइएको परियोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर नेपाल आइसकेका छन् । त्यस बापत प्राधिकरणले विभिन्न समयमा गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ ।

यस्तोमा टेरामोक्स परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा सरकारसँग द्वन्द्व बढ्ने, निर्देशन अनुसार स्थगन गर्दा ठेकेदार कम्पनी क्षतिपूर्तिका लागि अदालत जाने सम्भावना छ । टेरामोक्सको यही लफडाका कारण प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रालयबाट टिप्पणी सहितको सहमति प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम पारित गर्न समेत सकेको छैन । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०८० १७:१४

टिप्पणीहरू