नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल  विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका पौडेलसहित नौ जना विरुद्ध सोमवार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

अख्तियारको आरोप पत्रअनुसार पौडेल समेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उनी विरुद्ध आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडको अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराएर नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।   

सोही उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पौडेलसँगै तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा र केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय समेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । पौडेल केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक हुनु अघि सोही निकायमा उपनिर्देशक पदमा रहेका थिए । 

यस बाहेक केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रकै तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् । त्यस्तै केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक पनि यो प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

उनीहरूको मिलेमतो र योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरेको र नगराएको उल्लेख छ ।

साथै सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय र अधिकारीलाई जानकारी नदिई बजेट सिलिङ भन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गराइएको थियो । नेसनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक मात्रै थिएन ।

सँगसँगै केन्द्रसँग बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी बिजनेस ज्ञान हुनु पर्ने, कानूनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नु आवश्यक थियो । 

तर यस्ता विषयको निर्क्यौल तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना बनाउनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन  बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिनुपर्ने लगायतका काम समेत नगराएको देखिएको छ । 

यसरी लागत अनुमान स्वीकृत भएको झुटा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गराइएको थियो । तर त्यसका लागि कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य, खरिद पूर्वको अध्ययन, सरोकार वालाको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार, गेटवे प्रणालीसँग अन्तर आबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत कुनै काम गरिएको थिएन । 

यसरी लापरबाही तथा बद्नियत राखी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरिएको अख्तियारको अभियोग छ । आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर यो परियोजनाका लागि छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।

तर हालसम्म पनि सो संचालनमा भने ल्याइएको छैन । यति मात्र होइन, आगामी दिनमा समेत उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

त्यसैलाई कारण देखाउँदै अख्तियारले उनीहरूमाथि आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्नियत गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएको जनाएको छ । 

उक्त भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनी विरुद्ध भ्रष्टाचार कसुरमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।  त्यसका साथै भ्रष्टाचारकै कसुरमा उनीहरूमाथि कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी मागदाबी समेत लिइएको छ ।

सँगसँगै उक्त हानि नोक्सानी गरे र गराएको सम्पत्ति निजहरूबाट असुल उपर हुनुपर्ने दाबी गर्नुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी लिइएको छ।

सफल श्रेष्ठले नेसनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्नियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गराएको भनिएको छ । सोही बमोजिम भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी उनले प्रथम पटक तालिम बापतको पूरा भुक्तानी दिन र पुनः सोही प्रयोजनको लागि आंशिक भुक्तानी दिन दोहोरो प्रतिवेदन पेस गराएको उल्लेख छ ।

यसरी १७ लाख ९९ हजार ७०० भुक्तानी गराएर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा उनी विरुद्ध सो रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निर्देश गरे बमोजिम कैद सजाय र सोही बिगो बमोजिम जरिवाना गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति असुल उपर गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन लेखा अधिकृत वलीले गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्नियत राखी परामर्शदाताले तालिम कार्य सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी पेश गरेको भनिएको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा उनले गर्दै नगरेको कार्य बापत ७१ लाख ७७ हजार ६९७ रुपैयाँ सहित ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ भुक्तानी दिन लगाएको उल्लेख छ ।

वलीले भष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको बताउँदै अख्तियारले उनी विरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । साथै उनी विरुद्ध कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर हुन भन्दै मागदावी लिइएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज १५, २०८० १५:३३

टिप्पणीहरू