स्वायत्त नियामकको बजेट खर्च गर्दा सञ्चार मन्त्रालयलाई सामेल गर्नुपर्ने !
असोज १८, २०८० २०:२
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वायत्त नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेटमा अनावश्यक दख्खल दिएको छ । प्राधिकरणको २७ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृत भइसकेपश्चात समेत केही कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्दा आफ्नो समन्वय खोजेको हो ।
नियामकका यसअघिका वार्षिक कार्यक्रममा तत्कालीन मन्त्रिहरूले आफू अनुकूलका कार्यक्रम समावेश गर्न लगाउने गरेको पाइए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषय भने प्राधिकरणमै सीमित हुने गरेको त्यहाँका पुराना कर्मचारीहरू सुनाउँछन् ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । जसमा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने लगायतको जिम्मेवारी उल्लेख छ ।
त्यस्तै देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी गर्ने, रेडियो फ्रिक्वेन्सी, अनुसन्धान, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण जस्ता विशुद्ध नियामकीय भूमिकामा प्राधिकरणलाई सीमित गरिएको छ ।
तर सञ्चार मन्त्रालयले भने नियामकलालाई उसको मूल जिम्मेवारीबाटै विमुख बनाउने गरी आफ्ना गैरनियामकीय विकासे कार्यक्रम थोपेको हो । जसमा डिजिटल च्याम्पियन कार्यक्रम सञ्चालनार्थ सहयोग र समन्वय गर्न भन्दै १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै सातै प्रदेशमा आईसीटी केन्द्र स्थापना गर्न तीन करोड ५० लाख, जनचेतनाका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री उत्पादन र प्रशारण गर्न तीन करोड र डिजिटल आविष्कार प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न दुई करोड बजेट छ ।
यहाँनिर आश्चर्यको कुरा के छ भने यी सबै कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा मन्त्रालयको चासो सम्बोधन गर्नु रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा भने केही नयाँ कार्यक्रम गरौं भनेर सुझाव दिनु सामान्य विषय भएको बताउँछिन् । “अनौपचारिक रूपमा हुने कुरा बेग्लै हो,” उनले भनिन्, “कार्यक्रम उतै बोर्डबाट पारित भएर आउने हो । खर्च मन्त्रालयबाट हुने भन्ने कुरा पनि होइन । बजेट कार्यक्रममा कसरी लेखिएको छ, त्यो चाहिं थाहा भएन ।”
नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि केही नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्ने मात्र आफ्नो चासो रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ । “ती कार्यक्रम सबै नियामक आफैंले गर्ने हो,” उनले अगाडि भनिन्, “सरकारबाट पूरै पृथक भएर नियामकले सल्लाह सुझाव नै लिन नहुने भन्ने पनि होइन होला ।”
उता प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले मन्त्रालयको यस किसिमको गतिविधिले प्राधिकरणलाई बेकामे बनाएको विश्लेषण गरे । “अहिले स्वायत्त नियामकलाई मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो पारिएको छ,” उनले भने, “अन्य देशमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा मन्त्रीसँग समेत टक्कर लिन सक्ने क्षमताका व्यक्ति हुन्छन् । तर यहाँ त नियामकको बोर्डमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती भइरहेका हुन्छन् ।”
यस्ता कार्यक्रम र परियोजना प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नै नहुने उनको तर्क छ । प्राधिकरणले केवल नियमनकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्नुपर्नेमा सेवा प्रदायकले जस्तै गरी विकासे काम गर्न थालेको प्रति पुडासैनीले असन्तुष्टि जनाए ।
नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका पृथक देखिनुपर्ने भन्दै पुडासैनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको उदाहरण दिए । “नागरिक उड्डयनलाई नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै नबनाएसम्म युरोपियन युनियनले अनुमति नै दिएको थिएन,” उनले भने, “दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका स्पष्ट रूपमा नै छुट्टिनुपर्ने हो, तर भद्रगोल छ । मन्त्रालयको सचिव नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष छ । सचिवको मूनी प्राधिकरणको अध्यक्ष छ । यहाँ त प्राधिकरण अध्यक्षलाई मन्त्रालयको सहसचिव जत्तिको पनि ठान्दैनन् ।”
*पूर्व अध्यक्ष पुडासैनीले भने, “अन्य देशमा उपकुलपति, पूर्व मन्त्री, प्राध्यापक जस्ता पदमा रहिसकेका प्रतिष्ठित व्यक्ति नियामकको बोर्डमा रहन्छन् । हाम्रोमा यो क्षेत्र बुझ्दै नबुझेका पार्टी कार्यकर्तालाई लगेर भर्ती गरिन्छ । नेपाल टेलिकम जस्तो संस्थामा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई वास्तै गर्दैनन् । किनभने यो क्षेत्र बुझेका मान्छे आए भने यसरी मनपरी गर्नै पाइँदैन भन्ने सोचाइ राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।”
*समाचारमा असंवेदनशील शब्द प्रयाेग भएका हटाइएको छ । सं.
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २१, २०८० १५:२३
