"ड्रोन उडाउन स्वीकृति लिने नेपाल सरकारको प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो भयो"

 

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपालमा ड्रोन उडानको स्वीकृति लिने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका छन् ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विश्व बैंक र नेपाल फ्लाइङ ल्याबको संयुक्त प्रयासमा मङ्गलवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले व्याप्त असहजता प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

नेपालको ड्रोन क्षेत्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनको विषयक कार्यशालाको रूपमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । यस क्षेत्रको विस्तारको लागि मूल ऐनको आवश्यकता औल्याउँदै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारी निकायमा ड्रोन उडान स्वीकृतीको लागि हुने गरेको प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको बताएका हुन् । 

२०७२ देखि हालसम्म आउदा नेपालको ड्रोन फ्लाइट निर्देशिकामा धेरै प्रगति भए पनि ड्रोन पाइलटलाई परीक्षण एवं लाइसेन्सिङ, ड्रोन रजिस्ट्रेसन र स्वीकृती जस्ता कानूनी प्रकृयाले समस्या पार्दै आएको छ ।  उल्लिखित प्रक्रिया डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण हुन नसक्दा ड्रोन प्रयोगकर्ताले धेरै समय उडान स्वीकृती प्राप्त गर्नकै लागि खर्च गर्नु परेको कार्यक्रमका एक सहभागीको गुनासो थियो ।  

त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा ड्रोन निर्माण तथा उडान लगायतका विषयमा अध्ययन अध्यापनको लागि पाठ्यक्रम मै सुधार गर्नुपर्ने कुरा समेत औंल्याइएको थियो । विश्व बैंकका जलवायु परिवर्तन विज्ञ इगुनिवारी थोमसका अनुसार दक्षिण एसिया ड्रोन डेटा ‌एकेडेमी अन्तर्गत नेपालमा ड्रोन क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण परियोजनालाई  महत्वपूर्ण चरणको रूपमा लिइएको छ । 

ड्राेन नीति तथा नियमनको अवस्था, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र एवं शैक्षिक क्षेत्रको क्षमता विश्लेषण गरी उक्त परियोजनाले सुरुवाति चरणमा मुख्य चार ओटा काम गर्नेछ । आवश्यक विश्लेषण पश्चात् एउटा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी ड्रोन नियमन कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । 

प्रतिवेदनले नेपालमा आगामी दिनमा ड्राेनको नियमनमा के कस्तो सुधार एवं अद्यावधिको आवश्यकता छ र क्षेत्रगत समस्या एवं चुनौतीहरू पहिचान गर्नेछ । त्यसमा सुधार गर्दै जाने र नेपालमा ड्रोन पाइलटको सर्टिफिकेसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्यसबाट सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

कार्यशालामा यस क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा कार्यरत निकाय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । 

शैक्षिक संस्थाको तर्फबाट ड्रोन क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने विश्वविद्यालय एवं कलेजकका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत दश भन्दा बढी निजी कम्पनी तथा उद्यमीहरूको समेत सो कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो । 

नेपालमा ड्रोन क्षेत्रको उल्लेखनीय रूपमा २०७२ सालको महाभूकम्प पश्चात् मात्र विकास भएको देखिन्छ । त्यसपछि अन्धाधुन्ध भएको ड्रोन उडान र त्यसमा प्रयोग भएको प्रविधिका कारण नेपालले नियमनका लागि “मानव रहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५” ल्याएको थियो । 

कार्यशालाका सहभागीहरूले ड्रोन प्रविधि, यसको हालको बजार अवस्था आदिको चर्चा गरेका थिए । साथै राज्य निकायबाट यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा सुझाव  समेत प्रदान गरिएको थियो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेपालमा हालसालै ड्रोन नियमन कार्यसमिति गठन भएको र त्यसले यस क्षेत्रमा राज्य निकायबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थामा काम गर्न थालेको बताए । नेपाल जस्ताे कठिन भूबनोट भएको मुलुकमा ड्रोन प्रविधिको उचित प्रयोग मार्फत दुर्गम क्षेत्रमा सहज सेवा पहुँच पुर्‍याउन सकिनुका साथै त्यसले नागरिकका अनेकौं आवश्यकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका  निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । 

विश्व बैंकका जलवायु परिवर्तन विज्ञ वसन्त पौडेलले नेपालमा ड्रोन क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं विकासको लागि सधैं तयार रहेको बताए । विश्व बैंकले नवप्रर्वतनमा सधैं हातेमालो गर्ने धारणा समेत राखेका उनले ड्रोन इकोसिस्टम एक्सिलेरेसन प्रोजेक्ट (डीईएपी) परियोजनाको पाँच वर्षे अवधिमा कार्यशाला प्रतिवेदन आधारभूत प्रतिवेदनको रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरे । 

ड्रोन प्रविधिलाई सेवा विस्तार एवं व्यापारमा लैजानुका साथै यस क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ड्राेन ह्याकाथन र ड्रोन क्षेत्रलाई प्रर्वर्द्धन गर्ने अन्य थुप्रै क्रियाकलाप समेत गरिने पौडेलको भनाई थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २, २०८० १६:२०

टिप्पणीहरू