नेपालमा कुन प्रविधिबाट कसरी ब्लक भइरहेको छ टिकटक ?
मंसिर १, २०८० १४:४७
काठमाडौं । गएको सोमवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको भन्दै टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णय लगत्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
आज हामी टिकटकमा प्रतिबन्ध लाग्नु सही कि गलत भन्ने विषयमा प्रवेश नगरी नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कस्तो प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ, यो कत्तिको प्रभावकारी छ, अनि इन्टरनेट सेवाको ब्यान्डविथमा यसको असर कस्तो देखिएको छ भन्ने बारे चर्चा गर्दै छौं । यो सामग्री इन्टरनेट तथा टेलिकम क्षेत्रका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूसँगको कुराकानीमा रहेर तयार पारिएको हो ।
मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कसरी ब्लक गरिरहेका छन् टिकटक ?
नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि प्राविधिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयनको प्राविधिक पाटो भने पूर्णतः मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा निर्भर छ । सेवा प्रदायकहरूले मूलतः डीएनएस र आईपी एड्रेस ब्लक गरी नेपालमा टिकटक चलाउन नसकिने प्रबन्ध मिलाएका छन् ।
डीएनएस ब्लक गर्ने भनेको टिकटकको साइटलाई डीएनएस सर्भरबाट ब्लक गर्नु हो । सबै इन्टरनेट तथा टेलिकम कम्पनीसँग आआफ्नै डीएनएस सर्भरको रहेको हुन्छ । हाल टिकटका लागि मात्रै करिब ५०-६० साइट रहेका छन् ।
आईपी एड्रेस ब्लक गर्ने विषय भने अकामाई र बाइटड्यान्सको सीडीएनमा पियरिङ गरिएका टिकटकको प्रिफिक्स भएका आईपी ब्लक गर्न सेवा प्रदायकले अनुरोध गर्छन् । अर्को भनेको निश्चित आईपी ब्याकहोल गर्नु हो । त्यसो गर्दा त्यही आईपीमा यदि अन्य साइट समेत होस्ट भएका छन् भने ती पनि चल्दैनन् । अहिले सरकारको दबाबमा सेवा प्रदायकले यो विधि समेत प्रयोग गरिरहेको बताइन्छ ।
नेपाल भित्रिने कूल अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ मध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत टिकटकले खपत गर्दै आएको थियो । जुन कुनै पनि प्लेटफर्मको एकल खपतभन्दा बढी हो ।
हाल विभिन्न नेटवर्क सेवा प्रदायकमार्फत करिब २.२ टीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्रिरहेको छ ।
प्रति एमबीपीएस तीन देखि चार अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने यस्तो ब्यान्डविथका लागि सेवा प्रदायकले मासिक करोडौं रुपैयाँ विदेशी क्यारियरलाई तिर्नु परिरहेको हुन्छ ।
त्यस्तो खर्च घटाउनुका साथै प्रयोगकर्तालाई तीव्र गतिमा उच्च स्तरको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकले बढी ब्यान्डविथ खपत हुने प्लेटफर्मको डेटा क्याश गर्न सीडीएन सर्भर राखेका छन् । त्यसअनुरूप टिकटकका लागि सबै जसो ठूला इन्टरनेट तथा टेलिकम कम्पनीहरूले अकामाई र टिकटककै मातृ कम्पनी बाइटड्यान्सका सीडीएन (कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क) सर्भर जुटाएका छन् ।
अकामाईमा उपलब्ध ९९ प्रतिशत कन्टेन्ट टिकटककै रहेको बताइन्छ । यद्यपि कति ट्राफिक अकामाईलाई दिने र कति सोझै पठाउने भन्ने विषय बाइटड्यान्सले नै तय गर्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू अकामाई र बाइटड्यान्सलाई अनुरोध गरी उनीहरूको सीडीएनबाट टिकटक ब्लक गर्न लगाएका छन् ।
अहिले बाइटड्यान्स र अकामाईको लोकल क्याशिङ तर्फको इन्टरनेट ट्राफिक लगभग धेरै मात्रामा तल झरिसकेको छ । अकामाईको सीडीएनबाट करिब ४५० जीबीपीएस ट्राफिक आउने गरेकोमा हाल घटेर १५० जीबीपीएस हाराहारीमा सीमित भएको छ । टिकटक तथा बाइटड्यान्सको सीडीएनमार्फत पनि करिब ४५० जीबीपीएस नै आउने गरेकोमा उक्त भने ट्राफिक शून्यमा पुगेको छ ।
सेवाप्रदायकहरूका अनुसार समग्रमा हाल नेपालभित्र ८० देखि ९० प्रतिशत टिकटक बन्द भइसकेको देखिन्छ ।
तर कतिपयले प्रयोगकर्ताले भीपीएन र क्लाउड फ्लेयर (१.१.१.१) तथा गुगल (८.८.८.८) को ओपन डीएनएस प्रयोग गरी टिकटक चलाइरहेका छन् । यस्ता ओपन डीएनएस वेब ब्राउजरका साथै एन्ड्रोइड र आईओएस एप स्टोरमा समेत उपलब्ध छन् । जसमा प्रयोगकर्ता आफैंले क्लिक गरी सजिलै डीएनएस परिवर्तन गर्न सक्छन् ।
भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक बढ्ने सम्भावना
सेवा प्रदायकले डीएनएस र आईपी एड्रेसमार्फत टिकटकको वेबसाइट बन्द गरे पनि प्रयोगकर्ताले भीपीएन र ओपन डीएनएस मार्फत टिकटक चलाउँदा आवश्यक इन्टरनेट ट्राफिक टिकटकको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कबाट आउँछ ।
त्यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मात्र नभई देशलाई नै घाटामा पार्न सक्छ । किन भने यस अघि सीडीएन तथा लोकल क्याशिङले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक बचत भइरहेको थियो ।
तर टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कले भने समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक घटेको देखाएको छ । यद्यपि तिहारको समयमा इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ता कम सक्रिय हुँदा भीपीएन र ओपन डीएनएसले उल्लेखनीय रूपमा ट्राफिक खपत गरेको पाइँदैन । प्रतिबन्ध कायम रहेको खण्डमा अबको केही दिनमा ट्रेन्ड (प्रवृत्ति) कस्तो हुँदै जान्छ, स्पष्ट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
टिकटकले नचाहे बन्द गर्न कठिन
निश्चित भूभागमा कुनै एप तथा वेब सर्भिस उपलब्ध गराउने वा नगराउने भन्ने विषय मुख्यतः सम्बन्धित कन्टेन्ट प्रदायकमा नै निर्भर हुन्छ । टिकटकको सन्दर्भमा समेत कुन कन्टेन्ट कुन भूभागमा अपलोड गर्न तथा हेर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय उसले नै तय गर्ने कुरा हो ।
सेवा प्रदायकले टिकटकमाथि रोक लगाउन अहिले निश्चित आईपी वा साइट ब्लक गर्ने तरिका मात्रै अपनाएका छन् । तर यदि टिकटकले नै आईपी परिवर्तन गरिदियो वा साइट अर्कोमा परिवर्तन गरिदयो भने त्यसले गाह्रो हुनसक्ने नेटवर्क विज्ञहरू बताउँछन् ।
त्यस बाहेक टिकटकले प्रयोग गरिरहेको आईपीमा अन्य चिनियाँ वेबसाइट पनि होस्ट भएका हुन सक्छन् । त्यस्तोमा टिकटक मात्र नभएर नेपालमा अन्य जरुरी कन्टेन्ट पनि ब्लक हुन सक्छ जोखिम समेत रहन्छ ।
यस्तोमा डीप लेभल प्याकेट इन्स्पेक्सन अर्थात् कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जुन प्राविधिक मात्र नभएर कानूनी र राजनीतिक हिसाबले समेत निकै जटिल विषय हो । नेपाल, भारत जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यो सम्भव नै छैन ।
यस्तो अभ्यास चीन, उत्तर कोरिया, इरान, साउदी अरब, भियतनाम, क्युबा जस्ता अधिनायकवादी मानिने केही सीमित मुलुकहरूमा मात्रै छ । यो विधि अवलम्बन गर्न खर्चिलो हुनुका साथै त्यसले नेपालको समग्र इन्टरनेटमा नै असर पर्न सक्छ । इरान, उत्तर कोरिया जस्ता देशमा प्रयोगकर्ताको मोबाइल तथा ल्यापटपमा यसका लागि सरकारी सफ्टवेयर इन्स्टल गरिएको हुन्छ ।
“टिकटकले कोअपरेसन गरेन भने त्यसलाई रोक्ने विधि भनेको डीपीआई नै हो,” एक नेटवर्क इन्जिनियरले भने, “त्यस्तोमा इन्टरनेट प्रदायक वा सरकारले छानेर यो यो कन्टेन्ट ब्लक गर्ने भन्ने निर्णय आफै लिन सक्छ । यसमा समग्र ट्राफिक नै फिल्टर गर्नु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट यो सम्भव नै छैन र यो तत्कालको समाधान पनि होइन । सँगसँगै हरेक कन्टेन्ट फिल्टर गर्न सक्ने भएकाले डीपीआई राख्दा राज्य निरङ्कुश हुने डर पनि रहन्छ । ”
अहिले एसएसएल (सेक्योर सकेट्स लेयर) तथा टीएलएस (ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी) मा कन्टेन्ट हुने भएकाले डीपीआईले त्यति सजिलै फिल्टर गर्न सक्दैन ।
यस्तोमा राज्यले नै इन्टरनेट गेटवे पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी सर्भर साइडको पब्लिक की तथा क्लाइन्ट साइडको प्राइभेट कीमा समेत पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्यसो गर्दा इन्टरनेट धेरै नै स्लो हुन जान्छ ।
त्यसो त नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रविधि भित्र्याउन यस अघि बजेट समेत छुट्याइसकेको थियो । तर सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विरोध भएपछि तत्काललाई सो विषय कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
डीएनएस बाइपास वा भीपीएन प्रयोगलाई रोक्न के गर्ने ?
भीपीएनमार्फत टिकटक प्रयोग गर्न नदिन ओपन भीपीएन नै ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने अहिले हरेकजसो प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा ओपन भीपीएन डाउनलोड भइरहेका छन् ।
त्यसबाट प्रयोगकर्ताको डेटा लिक हुने जोखिम समेत बढेको छ । नेपाल जस्तो डिजिटल साक्षरता न्यून भएको देशमा भोलि गएर त्यस्ता भीपीएनबाट डेटा कम्प्रोमाइज समेत हुन सक्छ ।
टिकटकको ट्राफिक डीएनएस लेभलबाट ब्लक गर्दा पूर्ण रूपमा ब्लक सम्भव हुँदैन । त्यसैले अहिलेको लागि टिकटक तथा बाइटड्यान्सले नै नेपालमा आफ्नो सेवा बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ ।
टिकटकले नै ब्लक गरेको अवस्थामा नेपालमा ओपन डीएनएसबाट उक्त एप चल्दैन र भीपीएनमा मात्रै चल्ने अवस्था रहन्छ । भीपीएनतर्फको ट्राफिक समेत नियन्त्रण गर्नका लागि भने ओपन भीपीएन नै ब्लक गर्नु एक मात्र विकल्प हुन जान्छ ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । अनुमानित रूपमा यसअघि भीपीएनमार्फत आउने इन्टरनेट ट्राफिक २५ जीबीपीएस रहेकोमा हाल बढेर ७२ जीबीपीएस पुगेको छ । त्यस्तै ८०० एमबीपीएस हाराहारीमा रहेको ओपन डीएनएस ट्राफिक बढेर तीन जीबीपीएस पुगेको अनुमान छ ।
टिकटक प्रतिबन्ध गर्दा कूल अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ मध्ये त्यसमा खपत भइरहेको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत घट्नु पर्ने हो । तर भीपीएन र ओपन डीएनएसले गर्दा १८ देखि २० प्रतिशत हाराहारीले मात्रै घटेको अनुमान छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ५, २०८० १३:५२
