के प्रत्येक नागरिकलाई नेपाल सरकारले साढे २ लाख रुपैयाँ दिंदैछ ?
फागुन १५, २०८० १५:९
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रत्येक नागरिकलाई नेपाल सरकारले साढे दुई लाख रुपैयाँ दिन लागेको भन्दै मिथ्या सूचना फैलिएको पाइएको छ । ‘वित्त मन्त्रालय’ नाम राखेर खोलिएको फेसबुक पेजमा विज्ञापन गर्दै साढे दुई लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को फोटो राखिएको सो विज्ञापनको तलपट्टि ल्यान्डपेज डट सोम डट कम साइटको लिङ्क देख्न सकिन्छ । उक्त लिङ्कमा क्लिक गर्ने हो भने ‘अर्थ मन्त्रालय’को फोटो राखेर ‘बधाई छ ! यो भनाइ देखिने सबैलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रधानमन्त्रीको निर्णय’ लेखिएको देखिन्छ ।
त्यसको तलपट्टि ‘दर्ता’ भन्ने बटन राखिएको छ । त्यसमा क्लिक गर्दा, ‘बधाई छ, तपाईंलाई वित्तीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेहरूमध्ये एक हुन चयन गरिएको छ । यहाँबाट अनुदानको लागि दर्ता गर्नुहोस्’ लेखिएको पेज देखिन्छ । त्यसमा पनि ‘दर्ता’ लेखेको बटन राखिएको छ । सो बटनमा क्लिक गर्ने हो भने पहिलेको पज रिडाइरेक्ट भएर फरक-फरक पेज खुलिरहेको देखिन्छ ।
विशेषगरी एफिलियट मार्केटिङको नाममा यस्तो किसिमका ठगी भइरहेको छ । स्क्यामरले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफ्नो लिङ्कमार्फत टार्गेट गरिएको लिङ्कमा पठाउँछन् । उनीहरूलाई त्यति नै बढी आम्दानी गर्छन्, जति उनीहरूले उपलब्ध गराएको लिङ्कमार्फत प्रयोगकर्ता उक्त साइटमा पुग्छन् ।
उक्त साइटमा यस्तो पेज खुल्छ, जहाँ नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेलको लोगो राखिएको हुन्छ । त्यसमध्ये कुनै एउटा अप्सन छान्यो भने ‘गिफ्ट पाउन लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्’ भनिएको हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा बैंकबाट उपहार प्राप्त भएको भनिएको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्न भनिएको हुन्छ । हरेक पटक फरक-फरक लिङ्कमा रिडाइरेक्ट गराइरहेको देखिन्छ । यसरी प्रयोगकर्तालाई फर्म भर्न अनुरोध गर्ने र डेटा लिने काम भइरहेको हुनसक्ने साइबर सुरक्षा विश्लेषक बताउँछन् ।
यस्ता लिङ्कलाई ‘रोटेटिङ रिडाइरेक्ट लिङ्क’ वा ‘रोटेटर लिङ्क’ भनिन्छ । सामान्यतः एफिलियट प्रोग्राम वा अनलाइन मार्केटिङका लागि यस्ता लिङ्क प्रयोग गरिन्छ । कतिपयले यस्ता लिङ्क मार्केटिङ गर्न प्रयोग गर्छन् भने कतिपयले प्रयोगकर्तालाई फिशिङ लिङ्कमा पुर्याउन प्रयोग गर्छन् ।
त्यस्तो हुँदा अनावश्यक सब्सक्रिप्सन प्याकेज खरिद हुने, असान्दर्भिक लिङ्कमा पुगिने सम्भावना उच्च हुन्छ । यो लिङ्कमा पनि स्क्यामरले एफिलियट मार्केटिङ गर्न यस्तो लिङ्क प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
यस विषयमा टेकपानासँग कुरा गर्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय फाँटका एक अधिकारीले त्यस्तो अनुदान दिने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रस्ट पारे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १५, २०८० १५:३५
