कानून विपरीत सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन सञ्चार माध्यम नियन्त्रण गर्न खोज्दै गृहमन्त्रालय

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन सञ्चार माध्यम नियन्त्रण गर्ने कदम चालेको पाइएको छ । बिहीबार देशका ७७ ओटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले कानूनको दायरा मिच्ने र मिच्न लगाउने कार्य गरेका हुन् ।

निर्देशनको २ नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

जसअन्तर्गत २.१ मा भनिएको छ;

अनलाइन समाचार पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्‍भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति लिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनीकरण गर्ने ।

गृह मन्त्रालयले माथि उल्लिखित गरेका विषय मूलतः विद्युतीय कारोबार ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐनसँग सम्बन्धित रहेका छन् । तर प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्य स्वभाविक भए पनि जिल्ला प्रशासनलाई विद्यमान कुनै पनि ऐनले त्यस्तो अधिकार नदिएको डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले बताए ।

"जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन नितान्त फरक निकाय हुन् । प्रहरीले पनि प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने भए पनि सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न पाउने भन्ने होइन," उनले भने, "अनलाइन समाचार पोर्टल र छापा माध्यम नियमन त झन् गृह मन्त्रालय, प्रहरी, प्रशासनको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय हो, त्यसमा प्रवेश नै गर्न मिल्दैन ।"

त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घले समेत गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनको विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । "जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासङ्घको ठहर छ," बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

"सञ्चार माध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाही सम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उलङ्घन हो ।"

महासङ्घले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिरता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ८, २०८० २०:४६

टिप्पणीहरू