ऋण-सापटीलाई कानूनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने अनलाइन सेवा, तर सर्वसाधारण वर्षौंदेखि अनभिज्ञ
चैत १४, २०८० १८:६
काठमाडौं । चल सम्पत्ति धितो राखी गरिने ऋण, कर्जा तथा सापटीको लेनदेनको अनलाइन दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था रहे पनि त्यसबारे आम सर्वसाधारण अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । यसरी कारोबार दर्ता गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ताले अग्राधिकार पाउने सुनिश्चितता कानूनले नै गरेको भए पनि जानकारीको अभावमा आम सर्वसाधारण यो सुविधा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित बनेका हुन् ।
कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड अन्तर्गत रहेको सुरक्षित कर्जा दर्ता कार्यालयका प्रमुख तथा व्यवस्थापक विजय कुँवरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो अनलाइन सेवा प्रयोग गरिरहेको भए पनि आम सर्वसाधारणसम्म नपुगेको स्वीकार गरे । “यो प्रणाली अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित छ । त्यो पनि निकै कम छ । तर दर्ताको अनुपात धेरै कम छ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
“यो अनलाइन प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्षदेखि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने काम सुरु गरेका छौं । सँगसँगै आम जनतासामु पनि यसबारे जानकारी दिन प्रयास गरिरहेका छौं र यस सम्बन्धी कानूनी तथा वकालती अभ्यास अभिवृद्धि गर्न ‘काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल’मा कानून अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ५० लाख रुपैयाँको कोष समेत उपलब्ध गराएका छौं ।”
कुँवरका अनुसार हालसम्म सुरक्षित कर्जा दर्ता कार्यालयको सिस्टममा हालसम्म क्लाइन्टको रूपमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र नन् क्लाइन्ट ६/७ गरी ४० मात्र आबद्ध छन् ।
सुरक्षित कर्जा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
हाम्रो देशको वित्तीय प्रणाली अचल सम्पत्तिमा मात्रै निर्भर भएको देखिन्छ । अर्थात् वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नु परे अचल सम्पत्ति (घर जग्गा) लाई मात्रै प्राथमिकता दिने गर्छन् । तर घर जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति सबैसँग नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूले कर्जामा पहुँच पाउन सक्दैनन् ।
यही समस्या सम्बोधन गर्दै पूँजी उपभोगको दायरा बढाउन सुरक्षित कारोबार ऐन आएको हो । यसले कुनै पनि चल सम्पत्ति उपर कसैले लगानी गर्दै छ भने त्यो लगानीकर्तालाई उसको आफ्नो लगानी बापतको हक सुनिश्चित गरिदिन्छ, त्यो पनि अनलाइनबाटै । त्यसो हुँदा सानो सियोदेखि आकाशमा उड्ने बोइङ जहाज, ठूला परियोजनामा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण वा मसिनरीसम्मका चल सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । किनकी यस्तो लगानीमा लगानीकर्ता ढुक्क हुन पाउँछ ।
यस्ता चल सम्पत्तिमा लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित भएपछि लगानीकर्ताले वित्तीय संस्था खोल्नु पर्दैन । उनीहरूले सोझै चल सम्पत्तिमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी पनि चलायमान हुन्छ । साथै जसको पहुँचमा अचल पुँजी छैन, उसले पनि पूँजीको लाभ लिन पाउँछ । यसरी जसले लगानी गर्न चाहन्छ उसलाई ऐनले नै सुरक्षित गरिदिन्छ ।
सरकारले वि.सं. २०६३ मै यो ऐन ल्याएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा भइ नसकेकाले कार्यान्वयन हुन भने निकै लामो समय लाग्यो ।
२०७३ मा मात्र सुरक्षित कर्जा दर्ता कार्यालय स्थापना भयो र अहिले यही कार्यालयले सात वर्षदेखि कारोबारको अनलाइन दर्ता सेवा दिँदै आएको छ । कार्यालयको वेबसाइटमा गएर व्यक्ति वा संस्था जोसुकैले आफ्नो जस्तोसुकै र जतिसुकै रकमको लेनदेन सम्बन्धी कारोबार दर्ता गर्न सक्छन् ।
कार्यालय र त्यसको डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा आएको वर्षौं भइसक्दा पनि आम जनमानसमा भने यसबारे आवश्यक जानकारी पुगेको छैन । जुन वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित छ ।
अनलाइन दर्ताबाट कसरी सुरक्षित हुन्छ लगानी ?
उदाहरणका लागि रामसँग चल सम्पत्तिको रूपमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको एउटा बाइक छ । उसले श्यामलाई ५० हजारको ऋण माग्छ । लगानी उठेन भने बाइकबाटै असुलउपर गर्छु भनेर श्यामले रामलाई ५० हजार रुपैयाँ दिन्छ ।
त्यही कुराको सुनिश्चित गर्न श्यामले सुरक्षित कर्जा दर्ता कार्यालयको वेबसाइटमा कारोबार दर्ता गर्छ । त्यसरी दर्ता गरिसकेपछि कथम कदाचित रामले श्यामलाई ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेन भने कानूनी रूपमै श्यामले बाइकमाथि हकदाबी गर्न सक्छ ।
फेरि हरिकहाँ गएर त्यही मटरसाइकल धितो राखी रामले थप ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिन सक्छ । अब हरिलाई रामले ऋण तिर्न नसकेपछि श्यामले पहिल्यै यो कार्यालयमा कारोबार दर्ता गरेका कारण त्यस उपर हरिले कानूनी रूपमा दाबी गर्न सक्दैन ।
तर हरिले पनि त्यसैगरी अनलाइनबाट कारोबार दर्ता गरेको रहेछ भने श्यामले पहिल्यै दर्ता गरेका कारण हकदाबीमा पनि श्यामले नै अग्राधिकार पाउँछ । किनकी यस प्रणालीमा सेकेन्डले पनि हकदाबीमा फरक पार्छ । अर्थात् सुरुमा दर्ता गर्ने व्यक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् ।
मानौं अब फेरी रामले लक्ष्मणसँग पनि उही बाइक धितो राखेर ऋण लिन्छ । अनि लक्ष्मणले पनि यही प्रणालीबाट कारोबार दर्ता गरेको रहेछ भने प्राथमिकता अनुसार श्याम र हरिको हकदाबी रहन्छ । लक्ष्मणले केही पनि नपाउन सक्छ ।
यस्तो जोखिमबाट बच्न लक्ष्मणले कार्यालयको वेबसाइटमा गएर रामले पहिल्यै उक्त बाइक धितोमा राखेर अरू कसैबाट ऋण लिएको रहेछ कि रहेनछ भनेर चेकजाँच पनि गर्न सक्छ । यसका लागि अनलाइन प्रणालीमा ‘सर्च’ फिचर राखिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई सचेत बनाउनुका साथै ठगिनबाट पनि बचाउँछ ।
घर जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमा निश्चित लगानी जुटाउन सकिन्छ । तर चल सम्पत्तिमा भने एक पटकभन्दा बढी लगानी जुटाउन सकिन्छ । भन्नुको अर्थ फरक फरक व्यक्ति वा संस्थाबाट चल सम्पत्तिको कूल मूल्य बराबरकै लगानी जुटाउने सुविधा पनि हुन्छ । तर बैंकले एक करोडको जग्गामा २५ लाख दिएर बाँकी ७५ लाखको सम्पत्ति निष्क्रिय पार्छ । किनकी बैंकले बाँकी ७५ लाख उपलब्ध गराउँदैनन् ।
यो कानूनी प्रक्रियामा धितो जफत गर्ने कानूनी प्रावधान त्यस्तो झन्झटिलो पनि छैन । अदालत धाइ रहनु पर्ने कुनै अवस्था आउँदैन । कानूनले नै लगानीकर्ता गएर धितो कब्जा गर्न सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ ।
कुनै पनि लेनदेनको कारोबारमा दुई पक्षले आपसी सम्झौता गर्छन् । त्यस सम्झौता पत्रमा धितोबाट लगानी उठाउन नसके अन्य वस्तुबाट लगानी उठाउने कुरा उल्लेख गरेको हुन सक्छ । त्यस्तोमा उनीहरू सोही अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ ।
सुन जस्ता सम्पत्तिमा के गर्ने ?
सुन लगानीकर्ताले आफ्नै कब्जामा राख्न सकिने किसिमको सम्पत्ति हो । त्यसकारण सुनबाट बनाइएको गरगहनाको आधारमा लगानी गर्नेले उक्त गरगहना लिने र त्यसका लागि पैसा दिने कार्य हुन सक्छ । यसरी पैसा असुल हुँदा सुन फिर्ता दिनेगरी सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
बाफियाभन्दा पनि बलियो कानून !
सुरक्षित कर्जा दर्ता गरेपछि प्राथमिकता निश्चित हुन्छ । अनि दोस्रो व्यक्तिले उही धितो माथि लगानी गर्ने/नगर्ने भनेर निश्चिन्त हुन्छ । सामान्यतया दुई व्यक्तबिचको कारोबारमा तमसुक गरिन्छ । तर कर्जा दर्ता प्रणालीले अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ, कसको अकाउन्टमा कति रुपैयाँ आइरहेको छ, कसले कति चलाइरहेको छ भन्ने कुरा त थाहा हुने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नियमनलाई समेत प्रभावकारी तुल्याउँछ ।
अर्थात् यसले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँछ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) कानून अन्तर्गत सम्झौता गरेर ऋण लगानी गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्न यो प्रणालीमा आफ्नो कर्जा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानूनको बारेमा थाहा थिएर भनेर उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । त्यसैले यदि कुनै चल सम्पत्तिमा कसैले लगानी गरेको छ र उक्त कारोबार यस दर्ता कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ भने धितो उपर सबैभन्दा पहिलो हक उसैको हुन्छ । त्यसकारण कसैले लगानी गर्नु अघि यस कार्यालयको वेबसाइट मार्फत धितोबारे हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि पहिल्यै त्यसमा लगानी भइसकेको रहेछ भने त्यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर आफ्नो अनुकूलतामा निर्णय लिन सकिन्छ ।
कसरी गर्ने कर्जा वा लेनदेनको दर्ता ?
यो नितान्त अनलाइन प्रणाली हो । यसको कार्यालय त छ । तर कारोबार दर्ता गर्न कार्यालयसम्म पुग्नु पर्दैन । यसको वेबसाइट stro.org.np मा गएर कारोबार दर्ता गर्न सकिन्छ ।
कारोबार दर्ता गर्नु अघि आफूले लगानी गर्न चाहको सम्पत्तिमा अर्को कुनै व्यक्तिले पहिल्यै लगानी गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस् । यसका लागि वेबसाइटमा सर्च भन्ने विकल्प छ ।
त्यसमा गइसकेपछि सम्बन्धित ऋणीको नाम, उसको नागरिकताको नम्बर, धितोको विवरण लगायतका विवरण र आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर सबमिट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि फोनमा एउटा ओटीपी आउँछ र त्यसलाई राखेपछि कुनै मिल्दो जानकारी छ रिपोर्टमा देखिन्छ ।
कारोबार दर्ताका लागि वेबसाइटमा ‘क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन’ र ‘नन क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन’ गरी दुई विकल्प दिइएका छन् । ‘क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन’ भन्नाले यदि तपाईं कुनै संस्थामा हुनुहुन्छ र प्रायजसो लगानी गरिरहनु हुन्छ भने क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसनमा जान सक्नु हुन्छ । यो विशेष गरी वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
तर आम जनमानसले व्यक्तिगत रूपमा बारम्बार लगानी गर्दैनन् । त्यस्तोमा ‘नन क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन’ बाट दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रभु बैंकको कुनै पनि शाखामा गएर वा फोन गरेर सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको खाता नम्बर लिन सकिन्छ । सोही खातामा ५०० रुपैयाँ जम्मा गरेको भौचर सहित नाम, फोन नम्बर लगायतका विभिन्न विवरणसँगै राखेपछि लग इन/पासवर्ड पाउन सकिन्छ ।
लगइन गरेर भित्र गइसकेपछि लगानीकर्ताले ऋणीको नाम, लगानी गर्ने व्यक्तिको नाम, धितोको विवरण लगायत खुलाएर सबमिट गरेपछि अभिलेखीकरण अनलाइन दर्ता पूरा हुन्छ । यसमा आवश्यक विवरण सबै टाइप गरेर गरेर राख्नुपर्ने भए पनि फाइल अपलोड गर्ने विकल्प पनि छ । तर लगानीकर्ता र ऋणीबिचमा गरिएको सम्झौता पनि यसमा अपलोड गर्नु पर्दैन ।
जुन जुन चिज यसमा अभिलेखीकरण गरिन्छ, ती सार्वजनिक रूपमा देखिन्छ । त्यसकारण नागरिकताको फोटो हाल्दा वा सम्झौता पत्र राखिदिंदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ । यसमा सम्पूर्ण जानकारी भन्दा पनि आधारभूत विवरण, जस्तैः धितो के हो, त्यो रहेको स्थान, लगानी, सम्बन्धित व्यक्ति र धितोको विवरण राखे पुग्छ ।
यसमा ऋण लिने र लगानी गर्ने दुवैले विवरण भर्ने पनि होइन । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि दर्ता गर्ने मात्रै हो । फेरि यसमा लगानीकर्ताले अन्य झुटा विवरण पनि राख्न सक्छन् । त्यही कुरालाई दुई पक्षीय सम्झौताले रोक्ने गर्छ, जुन ऋण लिने र दिनेबिच लिखित रूपमा गरिएको हुन्छ । ऐनले झुटा विवरण राखे कारबाही गर्ने विषय पनि समेटेको छ ।
जति रकम लगानी गरेपनि ५०० रुपैयाँ मै पाँच वर्षका लागि दर्ता हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गराउन चाहे अर्को पाँच वर्षका लागि ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । बीचमै लगानीकर्ताले धितो रकम चुक्ता गरेपछि भने यो प्लेटफर्मबाट हटाइ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ‘टर्मिनेसन’को विकल्प दिइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०८० १०:३८
