एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा १९ जना र दुई कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू र बहालवाला कर्मचारीहरू सहितका व्यक्ति र कम्पनीउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशकहरू मीन प्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य र सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र र विजय कुमार राय यादव तथा सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै उक्त मुद्दामा Nuemera (M) Sdn Bhd, Malaysia का ग्रुप चेयरमेन डाटुक मोहद नुर अमिन, उक्त कम्पनीमा कार्यरत रही एमडीएमएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न डाटुक मोहमद शिहाब, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अहमद र साे कम्पनीकाे पार्टनर कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम प्राइभेट लिमिटेड सिंगापुरका निर्देशक कबिन्द्र राज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

त्यस्तै कम्पनीहरू नमस्ते ग्लोबल कम प्राइभेट लिमिटेड सिंगापुर र ओएसआई डिजिटल प्रालि इन्डिया (जेभी) लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसूरमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाको नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख, ५९ हजार ३१४ रूपैयाँ जरिवाना उनीहरूबाट असुल्न माग गरिएकाे छ । विदेशी मुद्रामा भुक्तानी भएकाले फैसलाको मितिसम्म विनिमय दर फेरबदल भए त्यसैलाई गणना गरी बिगो र जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारकाे माग छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुँदा प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम खरिद पूर्व गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू नगरेकाे पाइएपछि उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएकाे अख्तियारले जनाएकाे छ । ​​

एमडीएमएसका लागि माग सङ्कलन, प्राविधिक विवरण तयारी, खरिद कार्य यकिन, प्याकेज निर्धारण, लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण समेतको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई स्वीकृत गरी सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरु योजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका कुरा समेतलाई समेटी खरिद गुरु योजना तयार गरी/गराई स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कानूनी व्यवस्थालाई अन्देखा गरेकाे अख्तियारको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०८० १९:०

टिप्पणीहरू