धराशायी हुने दिशामा एनसेल, जोगाउन किन तयार छैन सरकार ?
जेठ २४, २०८१ १२:४४
अहिले एकातिर दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर मलेसियन लगानीकर्ता आजियाटाले कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरे पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ ।
यो सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषद्ले नै नियामकीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै लाइसेन्स पाएको २५ वर्षपछि अर्थात् २०८६ पश्चात् एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने सुनिश्चितता गर्न भन्दै कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमाथि नै रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । तर मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल नबुझाई कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नहुने र नवीकरण हुने अवस्थामा पनि शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने सर्त राखिने भनिएको छ ।
यसो गर्दा यही १५ भदौ अघि गरि सक्नु पर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नहुने तथा नेटवर्क तथा सेवा सहित कम्पनी नै धराशायी भएर जाने जोखिम यहाँनिर उत्पन्न भएको छ । यो सन्दर्भमा नेपालको दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा उत्पन्न सङ्कट, एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण, शेयर खरिद बिक्री, विदेशी लगानी लगायतका विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।
लाइसेन्स नवीकरणको समस्या
नवीकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ नभई हुन्न भन्ने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अडानले अब थप ३ अर्ब तिर्नुपर्ने तर्क आइरहेको छ ।
जब कि नेपाल टेलिकमको सोही प्रकृतिको लाइसेन्स २०७६ मा १९ करोड रुपैयाँ लिएर नवीकरण गरिएको दृष्टान्त छ । उता एनसेलले नवीकरणका लागि चार अर्ब तिरिसक्यो र बाँकी १६ अर्ब प्रत्येक वर्ष तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदा समेत उसको लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिएको अवस्था छ ।
यति मात्रै होइन, एनसेलको सवालमा मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गरेपछि नियामक त्यसबाट दायाँबायाँ जान सक्ने सम्भावना देखिंदैन । कम्पनीले शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्तमा २० अर्ब रुपैयाँ लिएर मात्रै नवीकरण गरिदिने किसिमको निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएको छ ।
जसरी नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो, एनसेलको नवीकरणमा त्यसभन्दा भिन्न गर्न मिल्दैन । अब यदि कम्पनीले कानुनी उपचार खोजेको खण्डमा त्यसैगरी नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने विदेशी लगानी भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि आकर्षित हुन सक्छ । त्यहाँबाट भए पनि कम्पनीले न्याय पाउनु पर्ने हुन्छ ।
मूल विषय भनेको भेदभाव गर्नु हुन्न । यहाँ विदेशी लगानी भनेर एनसेलमाथि भेदभाव गरेको देखियो । ऊ त नेपाल सरकारले बोलाएर आएको हो । बलजफती आएर स्थापना भएको होइन ।
सुरुमा जसले धेरै रोयल्टी कबुल गर्छ, त्यसैलाई लाइसेन्स दिने कुराभयो । पञ्चायतकालका लाइसेन्स व्यापारको खेलाडी मोहन गोपाल खेतानले नवीकरण दस्तुर २० अर्ब कबुल गरेर एनसेलको लाइसेन्स लिए । बोलकबोलको आशय जो पायो, त्यो नआओस्, जो शक्तिशाली र सक्षम छ, त्यो मात्रै आओस् भन्ने थियो । बोलकबोल गरेको नवीकरण दस्तुर एक पटकको लागि मात्रै हुनुपर्ने थियो र कम्पनी, पूर्वाधार तथा नेटवर्क स्थापित भइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर दोहन गरिरहने होइन भन्ने आशय थिएन । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बुज्रुक कर्मचारीले त्यसलाई बिगारिदिए ।
धेरै पैसा आयो, राष्ट्रको हित हुने भयो भन्ने लागेपछि निचोर्न थाले । सुनको अण्डा दिने कुखुरोलाई काटेरै अण्डा झिकौं भनेर लागे । नवीकरणका लागि २० अर्बको दायित्व एक पटकलाई मात्रै हो, त्यसपछिका लागि रहँदैन भनेको भए अहिले छ ओटा मध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगै अर्को एउटा न एउटा कम्पनी बाँकी रहन्थ्यो । २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको विषय सम्बोधन गर्न नसक्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भइदियो ।
सुरुमा हामीले अन्य देशकै अभ्यास अनुरूप गरेका हौं । तर अरू देशले यस किसिमको प्रावधान आत्मघाती हुन्छ भनेर सुधारेर न्यूनतम र आम्दानीको आधारमा दस्तुर लिने प्रावधान राखे । कमाउन सके तिर्छ, नसके तिर्दैन भन्ने अवधारणा हो, त्यो । यसो हुँदा सेवा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्न । धेरै कमाउन सकेन भने थोरै भए पनि तिर्छ भन्ने हो । तर यहाँ भने कमाए पनि नकमाए पनि २० अर्ब तिर्नै पर्ने भयो ।
शेयर खरिद बिक्रीमा रोक
अहिले जे जस्तो गरेपनि एनसेलको शेयर हस्तान्तरण हुन्छ र २५ वर्ष पुगेपछि पनि कम्पनीको नवीकरण वा म्याद थप हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
चार अर्ब तत्काल भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा बाँकी १६ अर्ब वार्षिक चार अर्बका दरले तिर्ने कुरा लागु हुनुपर्छ । त्यो विषय सरकारले स्वीकार गर्नु नै सबै सबैभन्दा उपयुक्त निर्णय हुन्छ ।
अब फलानालाई बेच्ने, ढिस्कानोलाई नबेच्ने भन्न पाइँदैन । एनसेल निजी सम्पत्ति हो । यही कम्पनी यस अघि पटक पटक बिक्री भइसकेको छ ।
सुरुमा खेतानले लियो । खेतानले स्पाइसलाई बेच्यो । स्पाइसले महतोलाई, महतोले टेलिया सोनेरालाई र टेलियाले आजियाटालाई बेचेको हो । अहिले आएर आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट वा स्पेक्ट्रलाइटले अरू कसैलाई बेच्न पाइदैन भन्न पाइन्छ ?
दुई तीन वर्ष बाँकी भएपछि बेच्न पाइन्न भन्ने सम्म ठिक छ । तर, अहिले नियमले रोक लगाएभन्दा अगाडि नै बेच्न नदिने भनिएको छ ।
टेलिकम क्षेत्रमा नेपाललाई विदेशी लगानी चाहिंदैन भन्ने निधो गर्ने हो भने बेग्लै कुरा । नत्र भने यो तरिकाले हुँदै हुँदैन । आशा गरौं अन्तिममा एनसेलको सेवाले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउनेछ । त्यसका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले कसरी मिलाउने हो, मिलाउनै पर्छ ।
एनसेलको विषयमा छानबिन गर्न ठगित टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले मसँग पनि राय परामर्श लिएको थियो । मिडियादेखि संसद्सम्म राजस्व छल्नका निम्ति एनसेलको खरिद बिक्री भयो भनेर जुन हल्ला मच्चिएको थियो, त्यसलाई मैले चिया कपमाथिको तुफान मात्रै हो भनेको थिएँ ।
आजियाटाले टेलियासोनेराबाट जति मूल्यमा किनेको थियो, अहिले त्यो भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुन सक्ने सम्भावना नै छैन । आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई एनसेल बिक्री गर्दा राज्यलाई राजस्वमा नोक्सान हुने म देख्दिनँ । किन भने नेपालीको नाममा कम्पनीको शेयर स्वामित्व आयो भने नेपालको सम्पत्ति नेपालमै रहन्छ । सरकारकै स्वामित्वमा आउनु पर्छ भन्ने छैन । पब्लिकको नाममा आउनु पनि राज्यकै हातमा आएको मान्नुपर्छ । राज्य भनेको सरकार मात्रै होइन, यहाँका नागरिक पनि हुन् । उद्योगपतिदेखि तपाईं हामी सबै राज्यका अङ्ग हौं, कार्यकारी पो होइनौं ।
त्यसैले देशको नागरिकको हातमा आयो भने त्यो देशमै रह्यो भन्नुपर्ने हुन्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक नियुक्ति, चुनावमा भाग लिने वा चुनावमा उम्मेदवार हुने बाहेक सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सबै अधिकार रहने भनिएको छ । त्यसको अर्थ व्यावसायिक हिसाबले गैरआवासीय नेपालीहरू पनि आम नेपाली नागरिक सरह नै हुन्छन् ।
यस हिसाबले हेर्दा एनसेल नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा आउँदा नोक्सान केही पनि हुँदैन । यसो गर्दा पनि समग्र रूपमा राज्यलाई नोक्सान हुँदैन ।
किन भने एनसेल र त्यसको सम्पत्ति यहिं रहन्छ । यसमा पुँजीगत लाभकरको प्रश्न त झन् आउँदै आउँदैन । किन भने लैनो गाइ र बकेर्नो गाइको मोल एउटै हुँदैन । आजियाटाले किन्दा एनसेल लैनो गाइ थियो, १३ वर्षसम्म चलाउन सकिने लाइसेन्स अवधि बाँकी थियो ।
अहिले स्पेक्ट्रलाइटले किन्दा पाँच वर्ष बाँकी छ । अनि अर्को कुरा आजियाटाले एनसेल खरिद गर्दा टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी बढ्दो क्रममा थियो । तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । त्यसैले कम्पनीको बाँकी लाइसेन्स अवधि र आम्दानी हेर्ने हो भने एनसेलको मूल्य पहिले जति अहिले हुनै सक्दैन । त्यसैले पहिले खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा अहिले बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर गुम्ने भन्ने प्रश्न रहँदैन ।
मूल मुद्दा के हो भने स्पेक्ट्रलाइटले लिएपछि त्यसले एनसेलको सेवा सञ्चालन गर्ने आर्थिक, व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने हो । उक्त विषयमा प्रवेश नै नगरिकन मिडियादेखि संसद् र आम नागरिक माझ सरकारलाई नोक्सान भयो भनेर हुइया मच्चाइएको छ । कतै मुख्य मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि यो सबै गरिएको त होइन भन्ने आशङ्का यहाँनिर उब्जिन्छ ।
नेपालीहरूको आईक्यू (बौद्धिक स्तर) संसारमा सबैभन्दा कमजोर छ भन्ने कुरामा म अचेल सहमत हुन थालेको छु । अब यहाँ स्याल हुइया मच्चाइयो, लौ सरकारले यति पैसा खायो भनेर फेरि अर्को हल्ला हुन्छ भन्ने दबाबमा रहेर सरकारले एनसेलको विषयमा त्यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्छ ।
एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने सन्दर्भ
साँच्चिकै तार्किक रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्तो निर्णय गर्नु उचित हुन्थेन । एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने भन्ने हो कि नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन र विकास मध्ये कुन प्राथमिक विषय हो ? यहाँनिर दूरसञ्चार सेवालाई प्राथमिकता दिने कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
२५ वर्षे प्रावधान जलविद्युत् क्षेत्रबाट ल्याइएको हो, जहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तोमा सधैंका लागि दिंदा नदी नै कब्जामा नजाओस् भनेर २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने प्रावधान राखिएको हो ।
यता दूरसञ्चारमा अवधि तोकेर फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरिएको छ । निर्धारित अवधि समाप्त भएपछि उक्त स्रोत साधन स्वतः सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ । यस्तोमा लाइसेन्सको अवधिको कुनै अर्थ हुँदैन ।
बाँकी उपकरण र पूर्वाधार समयसँगै काम नलाग्ने भएर जान्छन् । फेरि दूरसञ्चार क्षेत्र भनेको निरन्तर रूपमा लगानी गरिरहनु पर्ने क्षेत्र हो । जब कि जलविद्युत्मा त्यसरी बारम्बार लगानी गरिरहनु पर्दैन । एक पटक लगानी गरे पुग्छ । मर्मत सम्भार र लालपुर्जा बिग्रिंदा केही खर्च होला । तर पुँजीगत खर्च भने त्यसमा हुँदैन ।
एक चोटी बनाइसकेपछि पुँजीगत खर्च सिद्धिन्छ । यता टेलिकम क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च वर्षेनी चाहिन्छ । लगानी नै नगर्ने हो भने एनसेलको उपकरण र पूर्वाधार अबको पाँच वर्षपछि फ्याँक्ने अवस्थामा पुग्छ ।
सरकारले यदि एनसेलको स्वामित्व लिने नै नियतका साथ काम गर्ने हो भने लगानी नभएर एनसेल कवाडीमा रूपान्तरण भएर जानेछ । त्यसो हो भने नेपालमा कसैले किन लगानी गर्ने ?
यो दृष्टान्त हामीले हालै स्मार्ट टेलिकममा देखिसकेका छौं । न सरकारले कम्पनी बिक्रीको लागि टेन्डर गर्न सकेको छ, न त स्वामित्व नै ग्रहण गरेको छ । कम्पनीबाट बक्यौता उठाउने कुरै छोडौं । यदि स्मार्टको स्वामित्व सरकारमा आयो भने त्यसको सम्पत्ति मात्रै आउने होइन, त्यसको दायित्व पनि आउँछ । जसको सम्पत्ति भन्दा दायित्व सात अर्ब भन्दा बढी छ ।
अब त्यो दायित्व सरकारले कसरी तिर्छ ? चार वर्षअघि स्मार्टको सम्पत्ति दुई तीन अर्ब थियो होला । आज त्यो सबै कबाडी भएको छ । ग्राहक शून्य छन् । अब कम्पनीको सम्पत्ति छैन, ऋण-दायित्व मात्रै बाँकी छ । स्मार्टको नाममा प्राइम बैंकको पाँच अर्ब ऋण थियो । ब्याज सहित गर्दा सात आठ अर्ब पुगिसकेको होला । अब त्यो ऋण पनि के सरकारले नै तिरिदिने हो ?
एनसेल खिद बिक्री स्वीकार नगर्नुको अन्तर्य
झट्ट स्मार्ट टेलिकम सरकारको हुने भन्दा कतिपयलाई लोकप्रिय लागेको थियो होला । तर त्यसभित्रको ऋण, दायित्व र अन्य जटिलतालाई बेवास्ता गरिदिने प्रवृत्ति देखेर पनि नेपालीहरूको आईक्यू न्यून स्तरको छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्ने गरेको हो ।
जसले पनि लौ पैसा आउने चिज सरकारले छोड्न लाग्यो भनिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ टावर लगायतका भौतिक रूपमा देखिने चिज सम्पत्ति हुन् भन्ने ठानिरहेका हुन्छन् । तर दायित्व कति छ भन्ने कुराको मतलब नै छैन ।
एनसेलकै हकमा हेर्ने हो भने सरकारमा आउँदा त्यसको दायित्व पनि ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसको जम्मा १० करोडको पुँजी हो । उसको बैंक सञ्चितिमा केही रकम होला, नाफा बाँडेको छैन ।
रिजर्भ ५०/६० अर्ब होला । सँगसँगै ऋण पनि झन्डै त्यति नै छ । व्यवसायीहरू राजनीतिक तिकडमहरू बुझेर एक कदम अगाडि हुने कुरा बिर्सनु हुन्न ।
अहिले एनसेल नवीकरणको २० अर्ब तिरेर पनि लगानी गर्न र पाँच वर्ष कम्पनी सञ्चालन गर्न तयार देखिएको छ । अब स्वतः सरकारमा जाने पुरानो प्रावधान अनुसार सरकारले निर्णय लिने हो भने उसले अब लगानी गर्दैन । जति आउँछ निचोर्ने तिर लाग्छः बकेर्नो गाइ भैंसीको थुन निचोरेको निचोर्यै गर्ने, दुध राम्रोसँग नदिने भएपछि घाँस हाल्न पनि छोड्ने । आफूबाट अर्कोले लैजाने हो भने मरोस् कि बाँचोस् के मतलब ? हो एनसेलको हकमा पनि त्यसै नहोला भन्न सकिन्न ।
एनसेललाई मार्न, सेवा बन्द गर्न र त्यसलाई धराशायी पार्न खोजिएको हो भने बेग्लै कुरा हो । त्यसो गर्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन, आत्मघात मात्रै हुन्छ ।
यहाँ माफिया सक्रिय रहेको कुरामा शङ्का छैन । माफिया नभए यस्तो हुँदैन । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो माफियाकै प्रभाव हो । आजियाटाको सम्पत्ति लुट्नु पर्यो भनेर लागिरहेको एउटा गिरोह छ । तर प्रविधि र व्यवसाय भनेको खोला जस्तो हो । खोलाको बाटो छेक्छु भनेर लाग्यो भने त्यो बाटो नाघेर अर्कोतिरबाट जान्छ । त्यसैले कानुनी रूपले जाने हो भने यहाँ एनसेलले जित्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
एनसेल बिक्री गर्न रोक्ने एउटा मात्र कारण मैले देखेको छु । त्यो भनेको खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटको प्राविधिक, व्यावसायिक र आर्थिक क्षमता पुग्दैन । त्यो क्षमता छैन भने आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटसँग एनसेल बिक्री गर्न सक्दैन । यदि त्यस्तो क्षमता देखाउन सक्यो भने सो खरिद बिक्री स्वीकार गरेर सेवा सञ्चालनमा राख्नु सर्वोत्तम उपाय हो ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकोस् र पुराना कानूनको भुमरीमा परेर कम्पनी धराशायी होस् अनि ऐन संशोधनमार्फत सहज प्रावधान राखेर नयाँ लाइसेन्स फुत्काउने माफियाको चाहना नहोला भन्न सकिन्न । त्यो विकृति भित्र्याउने प्रयास हो । तर नेपालको राष्ट्रिय संयन्त्रले त्यसरी सोचेर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्ने किसिमको निर्णय गराए होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अख्तियार देखाएर लौ खायो, मास्यो… भनेर जुन डर देखाउने गरिन्छ, त्यसैले गर्दा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री गर्न नमिल्ने र लाइसेन्स नवीकरण असहज बनाउने किसिमको निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ । हुन त स्याल हुइयाको पछि लागेर नभई वास्तविकता र आवश्यकताको आधारमा निर्णय लिनु पर्ने हो । विडम्बना त्यसो हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि अदालत गयो भने एनसेलले मुक्ति पाउँछ भन्ने मेरो धारणा हो । अन्यथा कम्पनीले न्याय पाउने लक्षण देखिंदैन । यद्यपि अझै पनि सरकारले यो सबै वास्तविकता बुझेर यस अघि आफूले गरेको निर्णय फिर्ता लिनेछ भन्ने विश्वास छ ।
वैदेशिक लगानीको प्रश्न
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री कार्य रोकियो र कम्पनी जबरजस्ती सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन खोजीयो भने त्यसले निकै दूरगामी असर पार्नेछ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिन्छ, तर कोही पनि लगानी गर्न आइरहेका छैनन् ।
विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्ने हो भने विदेशी लगानी प्राथमिक क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभर छ । चीनमा लगानी एप्पल जस्तो कम्पनी भित्र्याउनको निम्ति भनेर राज्यले जग्गाजमिन दियो । कामदार बस्ने होस्टेल निःशुल्क रूपमा बनाइदियो । सबै पूर्वाधार तयार गरेर लगानी गर्न आऊ, कामदारलाई यहाँ राख भनिएको थियो ।
अहिले भारतमा चिप निर्माता कम्पनी म्याक्रोनलाई भित्र्याउनका निम्ति गुजरातमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दियो । त्यो अनुदान अन्तर्गत भवन बनाइदिने, निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने काम गरियो । यति मात्र होइन, यसरी उपलब्ध गराइएको जग्गा र भवन कम्पनीकै हुने र उसले निजी सम्पत्ति सरह बिक्री गर्न समेत पाउने सुविधा छ ।
यसरी आकर्षित गरेपछि मात्रै म्याक्रोन भारत आयो । अन्य देशले यसरी विदेशी लगानी आकर्षित गरिरहँदा यहाँ नेपालमा भने आइसकेको विदेशी लगानीलाई पनि कसरी लुट्ने हो भनेर लाग्ने काम भइरहेको छ । यसो गर्दा विदेशी लगानी आउला भनेर आशा गर्ने आधार पनि बाँकी रहँदैन ।
नेपालमा हिमाल छन्, त्यहाँका मान्छेहरू सोझा छन् भनेर विदेशी लगानी आउने होइन । विदेशी लगानी भनेको कमाउने बाटो अन्यत्र भन्दा राम्रो देखेर आउने हो ।
निजी क्षेत्र अमैत्री राज्य संयन्त्र
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हरेक चरणमा पैसा नखाई काम गर्दैन । एनसेलको ग्राहक आधार र क्षमता बढेको थियो, तर फ्रिक्वेन्सी कम थियो । म अध्यक्ष हुँदा एउटा नीति पास गराएको थिएँ । कति ट्राफिक भयो भने कति फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ थप्दै जाने र त्यसको मूल्य कति हुने भन्ने तय थियो ।
तर त्यसअनुसार एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी थप गर्न कर्मचारीहरूले मान्दै मानेनन् । संसद्को लेखा समितिमा यही विषयमा बहस चल्यो, मैले फ्रिक्वेन्सी दिन मिल्छ भनें ।
त्यतिखेर प्रकाशचन्द्र लोहनी समिति सभापति थिए । उनले फोन गरेरै एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिनु भनेर सचिवलाई भनेछन् । सचिवले मलाई भनेः तपाईं फ्रिक्वेन्सी दिन लाग्नु भएको रहेछ, नदिनुहोस् है । मलाई यस्तो फोन आएको छ भनेर सुनाएका थिए ।
जवाफमा मैले टेलिफोनको भरमा फ्रिक्वेन्सी रोक्न मिल्दैन, लिखत पठाइदिन भनें । उनले “होइन, मलाई मौखिक आएको हो, मौखिकै तपाईंलाई भनें, लिखित चाहिं पठाउन सकिंदैन,” भनेर सुनाए । मैले लिखित नआई गर्न सकिंदैन भनिदिएँ ।
नियमले दिन मिल्छ, फोन गरेर नदेऊ भन्छन् । मैले दिनुपर्ने बाध्यता छ, फ्रिक्वेन्सी दिनैपर्छ, फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार दिन्छु भनेर मन्त्रिलाई भनें । तपाईं आफैं दिने हो भने दिनुस् भनेर मन्त्रिले जवाफ दिए । अनि मैले पनि एनसेलाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय लिएँ ।
सुरुमा दूरसञ्चार कम्पनीको उपकरण आयातका लागि प्राधिकरणले लेखिदिए हुन्थ्यो । तर पछि मन्त्रालयका कर्मचारी बाठा भए र मन्त्रालयको पनि सिफारिस नभई हुन्न भन्न थाले । पछि सिफारिस प्राधिकरणले गर्ने र त्यसमा मन्त्रालयले पत्र काटेपछि मात्रै आयात गरिएका उपकरण छोड्न थालियो । भन्सारलाई जस्तै राष्ट्र बैंकमा मुद्रा सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यसै गरियो ।
थुप्रै दिनसम्म एनसेलको उपकरण आयातको सिफारिस मन्त्रालयमा रोकियो । सुनिता कुमारी साह मन्त्री थिइन् । सचिवले मलाई मन्त्रिले सिफारिस रोक्ने कुरा पहिल्यै सुनाएका थिए । सिफारिस रोकिएपछि मन्त्री साहकहाँ गएँ । कति रकमको लागि सिफारिस हो भनेर उनले सोधिन् । मैले पाँच करोड भनें । “त्यसको पाँच करोड, हामीलाई के आउँछ,” उनले सिधै मलाई भनेकी थिइन् ।
अर्को प्रकरणमा मैले सचिवसँग पनि त्यस्तै असहयोगको सामना गर्नु पर्यो । उनले “होइन तपाईं के पाउनु हुन्छ र यति धेरै एनसेल, एनसेल भन्नु हुन्छ,” भने । श्रेष्ठ थरका ती सचिवलाई मैले पनि जवाफ फर्काएँ, “तपाईंले यो कुर्सीमा बसेर त्यस्तो भन्न मिल्छ ? तपाईंलाई थाहा छ मैले यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्छु भनेर शपथ लिएको हुँ । जति मैले नेपाल टेलिकमको गर्छु, त्यति नै एनसेल, स्मार्ट, हरेक टेलिकम प्रदायकको सहजीकरण गर्नु पर्छ । तपाईंलाई यो कुर्सीमा बसेर यस्ता लाञ्छना लगाउन लाज लाग्दैन ?”
“हैन, मैले त ठट्टा गर्या,” बोल्ने ठाउँ नै नभएपछि उनले भनेका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीको सोचाई कसरी निचोर्ने भन्नेमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुराको म भुक्तभोगी हुँ ।
फोरजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी पहिला दिइयो । एनसेललाई नदिंदा अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा आयो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले अति नै ढिला सुस्ती हुने कारण देखाएर एनसेललाई छ महिना पछि मात्रै दिने कुरा मन्त्रीबाटै आयो । निजी कम्पनीले फटाफट काम गर्छन् भनेर सरकारी कम्पनीलाई जसरी पनि सुरुमा दिने र निजीलाई अल्झाउने प्रचलन बसेको छ ।
फाइभजी परीक्षणको फ्रिक्वेन्सीको सवालमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमलाई दुई वर्षअघि नै फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिए पनि एनसेललाई अहिलेसम्म सोको अनुमति दिइएको छैन । सरकारले सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्छु भनेर बोलाइसकेपछि सहजीकरण गर्नैपर्ने हो ।
नेपाल टेलिकमबाट पैसा खान सकिन्न वा भनौं पैसा खान सहज छैन । मन्त्रीले पनि चासो राखिरहेका हुन्छन्, ताकेता गरिरहेका हुन्छन् । तर निजीको हकमा भने ‘यिनीहरू कमाउन आएका हुन्, यिनीहरूसँग पैसा छ, हामीले पनि खान पाउनु पर्छ’ भन्ने धारणाले नै निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण नगर्ने र अल्झाउने काम कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको देखिन्छ । निजी कम्पनीहरूलाई दुःख दिनुको पछाडि ‘कमाएको छ, कमाएको केही भाग हामीलाई दिए पनि हुन्छ नि…’ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हुन्छ र नाफा पनि कमाउँछ । नाफाकै लागि निजी कम्पनीहरूले लगानी गर्ने हो । नाफा नकमाए कम्पनी नै चल्दैन । चीन एउटा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी मुलुक हो । जहाँ एउटै पार्टी छ र सधैंभर त्यसले नै शासन सत्ता सञ्चालन गर्छ । त्यहाँ सबै टेलिकम कम्पनीहरूमा ६० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व छ । ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहन्छ । टेलिकम क्षेत्रमा चीनले तीन ओटा सरकारी कम्पनी बनाएको छः चाइना टेलिकम, युनिकम र चाइना मोबाइल ।
ती तीन ओटै बिच प्रतिस्पर्धा गराइएको छ । किन भने प्रतिस्पर्धा भयो भने गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने विषय उनीहरूले बुझेका छन् । अहिले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा चीनमा ४०० भन्दा बढी कम्पनी छन् । सरकारले सबैलाई अनुदान सुविधा दिएको छ । जसमा उनीहरूको विद्युतीय कार बिक्रीमा निश्चित रकम सरकारले नै फिर्ता दिने नीति लिएको छ, प्रवर्द्धनका निम्ति ।
यस्तो सुविधा सरकारी मात्र होइन, निजी र विदेशी कम्पनी समेतलाई दिइएको छ । के नेपालमा कहिल्यै त्यसो होला ? कल्पना गर्न सकिएला ? एक त सरकारी बाहेक निजीलाई नदिने भन्ने कुरा गर्छन् । त्यसमा पनि विदेशी कम्पनी आयो भने त झन् दिनै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यसमाथि विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर लगानी सम्मेलन मञ्चन गरिन्छ । बिरालो बाँध्ने यस्ता चालाको कुनै अर्थ हुँदैन । यस्तो नीतिले कसरी विदेशी लगानी आउँछ ? काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर भनेको यही हो ।
(प्रस्तुत लेख नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कणेलसँगको कुराकानीमा आधारित भएर तयार पारिएको हो ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २४, २०८१ १२:४७
