सरकार फेरिने भएपछि हतारहतार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको दाउमा सञ्चारमन्त्री शर्मा
असार १८, २०८१ १६:३५
काठमाडौं । वर्तमान सरकार फेरिने भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा भने हतारहतार नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति टुङ्गोमा पुर्याउने दाउमा जुटेकी छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसबिच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएकै दिन उनको मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
नियमित प्रक्रिया तथा कार्यतालिका अनुरूप नै सोमबार साँझ उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् । “राजनीतिक विषयवस्तु जे सुकै भए पनि यो भने नियुक्ति मापदण्ड अनुरूप अगाडि बढेको कानुनी प्रक्रिया हो,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
मन्त्रालयले मन्त्रालयले २२ जेठमा दरखास्त आह्वान गरेकोमा १७ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदकहरूका लागि यही असार २०, २१ र २२ गते अन्तर्वार्तामा बोलाइएको छ ।
यसबाट तीन जनाको नाम शर्टलिस्ट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र त्यसबाट एक जनालाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गरिनेछ । सञ्चारमन्त्री शर्मा यो सबै प्रक्रिया आफ्नै कार्यकालमा टुङ्ग्याउने प्रयासमा छिन् ।
अल्पमतमा परे पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्बाट विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले मङ्गलबार लिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा वर्तमान सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
यस हिसाबले वर्तमान सरकारले अझै एक महिनासम्म निरन्तरता पाउन सक्ने भए पनि कामचलाउ हैसियतमा रहनेछ ।
विश्वासको सङ्कट र सहयात्री दलबाटै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा नियुक्ति लगायतका दीर्घकालीन तथा नयाँ सरकारलाई असर पर्ने निर्णय लिनु संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने आचार्यको भनाइ छ । “यो सरकारको संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो,” उनी भन्छन्, “सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारले प्रशासनिक बाहेक अन्य कार्य गर्न मिल्दैन ।”
वर्तमान सरकारले हाललाई महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका विषय थाती राख्नु उपयुक्त हुने आचार्यको सुझाव छ । तर सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर भने कानुनतः प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको जारी प्रक्रिया नरोकिने बताउँछन् ।
“अहिले जारी प्रक्रियाले नै निरन्तरता पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म वा पदमुक्त नभएसम्म उहाँकै नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,” उनी भन्छन्, “सरकार परिवर्तन भइहालेको अवस्थामा पनि यो नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः अगाडि बढाउने भन्ने खाले व्यवस्था नियुक्ति मापदण्डमा छैन ।”
नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै ७ वैशाख २०८१ यता उक्त नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पद रिक्त छ । हाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी संगीता पहाडी (अर्याल)ले सम्हाल्दै आएकी छन् ।
स्मरणीय कुरा के छ भने मन्त्रालयले गएको २२ जेठमा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यसको पाँच दिन अगाडि मात्र अर्थात् १७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो ।
जसलाई मन्त्री शर्माले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ति दिलाउने योजना अनुरूप गरिएको चलखेलको रूपमा अर्थ्याउने गरिएको छ । टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि संगीता पहाडी, डा. विमल आचार्य, राजेश जोशी, अनिलकुमार झा, बुद्धिप्रसाद आचार्य लगायत १६ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८१ १६:३५
