मन्त्रालय र नियामकको चरम लापर्बाही, २ वर्षदेखि डेटा दिन नसक्दा नेपाल आईसीटी र्याङ्किङ विहीन
असार २७, २०८१ २०:४८
काठमाडौं । आवश्यक तथ्याङ्क (डेटा) उपलब्ध गराउन नसक्दा नेपाल पछिल्लो दुई वर्षदेखि आईसीटी विकास सूचकाङ्क (आईडीआई) मा समेटिन सकेको छैन । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक डेटा नपठाउँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) ले निकाल्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) विकास र्याङ्किङ (वरियता) विहीन बनेको हो ।
आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको सन् २०२३ को संस्करणमा १६९ देश समावेश भएकोमा २०२४ मा सो सङ्ख्या बढेर १७० पुगेको छ । तर ती दुवै वर्षको इन्डेक्समा नेपाल भने छैन । पर्याप्त डेटा उपलब्ध नगराएको भन्दै आईटीयूले २०२४ को इन्डेक्सबाट चार देशलाई हटाएको छ । तर ती देशको नाम भने उल्लेख छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौडेल आईटीयूले माग गरे अनुरूपका डेटा उपलब्ध गराउन नसकिएकाले इन्डेक्समा नेपाल नपरेको बताउँछन् । “आईटीयूले इन्डेक्सका लागि आवश्यक डेटाका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, “तर हामी कहाँ त्यो जटिल खाले मापदण्ड अनुसारका डेटा नै सङ्कलन गरिएका छैनन् । यसरी निश्चित ढाँचामा आवश्यक डेटा पठाउन नसकेरै इन्डेक्समा नेपाल अट्न नसकेको हो ।”
प्राधिकरण अहिले आईडीआईमा समेटिने गरी आवश्यक मापदण्ड अनुसारका डेटा सङ्कलन गर्ने तयारीमा रहेको पौडेलको भनाई छ । आईटीयूको सदस्य राष्ट्र नेपालले आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका लागि आवश्यक डेटा उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जाको विषय भएको दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालको टिप्पणी छ । “यो सरासर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारी र उदासीनताको उपज हो,” उनी भन्छन्, “नेपाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको र्याङ्किङमै छैन भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो सन्देश गएको छ ।”
सरकारले अबको दश वर्षलाई आईसीटी दशकको रूपमा मनाउने घोषणा हालैको बजेटमार्फत गरेको छ । तर आईडीआईमै नहुनुले नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा नै फरक पर्ने र त्यसले आईसीटी दशककै अभियानमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने खनालको बुझाई छ ।
“अब प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नेदेखि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि नेपाललाई हेर्ने विश्वसनीय आधार केलाई बनाउने ?,” प्रश्न गर्दै प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक समेत रहेका उनी भन्छन् । “पहिलो वर्ष त तथ्याङ्क दिन सकिएन होला, दोस्रो वर्षपनि नदिनु चरम लापर्बाही नै हो । नेपाल आईसीटीको र्याङ्किङमा नै छैन भन्ने कुराले बाहिर रहेका हामीलाई पनि नराम्रो अनुभूति हुन्छ ।”
अर्को वर्षको आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा नेपाललाई समावेश गराउन गम्भीरताका साथ अहिलेदेखि नै आवश्यक डेटा सङ्कलनको काम थाल्नुपर्ने खनालको सुझाव छ । आईटीयूले आईडीआईका पछिल्लो संस्करणका इन्डेक्समा न्यून आय भएका, निम्न मध्यम आय भएका देश र उच्च आय भएका देशअनुसार औसत अङ्क तोकेको छ ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या, इन्टरनेट सेवा पुगेका घर परिवार सङ्ख्या, प्रति १०० जनामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता र कम्तीमा थ्रीजी मोबाइल नेटवर्क पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या (प्रतिशत) जस्ता सूचकहरूको आधारमा आईटीयूले सहभागी मुलुकहरूलाई स्कोर प्रदान गर्छ ।
त्यस्तै कम्तीमा फोरजी मोबाइल नेटवर्क पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या (प्रतिशत), प्रति ग्राहक मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ट्राफिक (जीबी), प्रति ग्राहक फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ट्राफिक (जीबी) आदि सूचकलाई समेत त्यसको आधार बनाइन्छ । यति मात्र नभएर उच्च मूल्य दरको मोबाइल डेटा तथा भोइस उपभोग तथा फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट मूल्य (प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ आय प्रतिशत) र मोबाइल फोन भएका प्रयोगकर्ता (प्रतिशत) पनि इन्डेक्समा आउँछन् ।
आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्र (आईसीटी) को विकासको स्तर मापन गर्ने मूल सूचक हो, जुन सन् २००९ मा आईटीयूले पहिलो पटक प्रकाशित गरेको थियो । त्यसयताका सबै आईडीआईमा समेटिएको नेपाल पछिल्ला दुई वर्षको इन्डेक्समा भने छुटेको हो ।
यो तथ्याङ्क तथा इन्डेक्सले हामी कहाँ थियौं, हामी कहाँ छौं र अब के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा बताउँछ । यस्तो तथ्याङ्कले नीति निर्माता र नियामकलाई प्राथमिकता पहिचान गर्न, प्रभावकारी ढङ्गको हस्तक्षेप गर्न, प्रगति मूल्याङ्कन गर्न र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । तथ्याङ्कलाई पैरवीको शक्तिशाली हतियार समेत मानिन्छ । दशकौंदेखि आईटीयूले विश्वलाई कनेक्ट गर्ने आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न तथ्याङ्कको महत्त्व बुझेरै आईसीटी डेटा सङ्कलन, वितरण र विश्लेषणको काम गर्दै आएको हो ।
यसै अनुरूप सन् २००९ मा आईटीयूले पहिलो पटक आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स (आईडीआई) को सुरुवात गर्यो । तर तथ्याङ्क सङ्कलनको विधि र प्रक्रिया असान्दर्भिक हुँदै गयो र तथ्याङ्कको उपलब्धता तथा गुणस्तरको समस्या देखिन थाल्यो । त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यमा अल्झिँदा सन् २०१७ पछि आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सले निरन्तरता पाउन सकेन ।
त्यसपछि अक्टोबर २०२२ मा आईटीयूको शिखर सम्मेलले संशोधित संकल्पलाई स्वीकार गर्यो । यसबाट आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको नयाँ विधि तथा पद्धति तयार पार्ने बाटो खुल्यो, जसलाई नोभेम्बर २०२३ मा सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरे । यसरी छ वर्षदेखि रोकिएको आईसीटी डेभलमेन्ट डन्डेक्सले पुनः निरन्तरता पाउन थालेको हो ।
त्यसो त मार्च २०१७ मा बसेको आईसीटी हाउसहोल्ड इन्डिकेटर्स (ईजीएच) र दूरसञ्चार तथा आईसीटी इन्डिकेटर्स (ईजीटीआई) गरी दुवै विज्ञ समूहको विशेष बैठकले आईडीआईमा समावेश गर्नुपर्ने संशोधित सूचकहरू तय गरेको थियो । यससँगै ११ बाट बढेर १४ पुगेका सूचकले गर्दा थुप्रै देशहरूलाई गुणस्तरीय तथ्याङ्क सङ्कलन तथा उपलब्ध गराउन चुनौती थप्यो र ती १४ ओटा सूचकमा आधारित आईसीटी इन्डेक्स सार्वजनिक हुनै सकेन ।
नयाँ आईसीटी इन्डेक्सलाई लिएर देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास सन् २०१९ र २०२० मा पनि भए । तर नयाँ सूचकाङ्क सम्बन्धी प्रस्तावमा आईटीयूका सदस्य राष्ट्रहरूबिच सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि अक्टोबर २०२२ मा रोमानियाको राजधानी बुकारेस्टमा सम्पन्न आईटीयूको शिखर सम्मेलनले संशोधित सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकार गर्यो । अनि अक्टोबर २०२३ मा सदस्य राष्ट्रहरूबाट नयाँ आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको विधि तथा पद्धति स्वीकृति प्रदान भयो । जुन चार वर्षका लागि मान्य हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८१ २०:४८
