गीत सुन्दा किन तिर्नुपर्छ रोयल्टी ?

काठमाडौं । संगीत क्षेत्रका सर्जकहरूका लागि रोयल्टी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत हो । सर्जकले सिर्जेका गीतहरू र संगीतको उपयोगमा आधारित रहेर उनीहरूलाई नियमित आम्दानी प्राप्त हुन्छ, जसलाई रोयल्टी भनिन्छ।

नेपालमा संगीतका सर्जकहरूको रोयल्टी सङ्कलन, व्यवस्थापन र वितरणको जिम्मा संगीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन)ले सम्हाल्छ । यो संस्था २०६४ सालमा गठन भएको हो, जसले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ बमोजिम संगीत रोयल्टी सङ्कलन गर्दछ ।

हालै, यस समाजको १४औं वार्षिक साधारण सभाले प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ को नियम १० ‘ग’ अनुसार देशभर संगीत रोयल्टी सङ्कलन गर्न शिव म्युजिकलाई एजेन्सी नियुक्त गरेको छ । यसै आधारमा शिव म्युजिकले काठमाडौं उपत्यकामा काम सुरु गरिसकेको छ र देशका अन्य ठाउँमा पनि रोयल्टी सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ ।

शिव म्युजिकका कार्यकारी निर्देशक टीकाराम राईले एमआरसीएसएनको मापदण्ड २०८० अनुसार काम गरिरहेको बताएका छन् । यो मापदण्डले रेडियो, टेलिभिजन, होटल, लज, रिसोर्ट, क्यासिनो, सार्वजनिक यातायात, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पार्टी हल, पार्टी प्यालेस जस्ता २८ क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । तर, प्रत्येक स्थानमा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने शुल्क फरक-फरक कायम गरिएको छ, जुन वार्षिक २०० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्छ ।

रोयल्टी सङ्कलन समाजका केन्द्रीय महासचिव बी पाण्डे अनुसार व्यावसायिक स्थानमा संगीत बजाउँदा रोयल्टी तिर्नु अनिवार्य छ । गीत-संगीत अरूको बौद्धिक सम्पत्ति भएकाले यसको प्रयोग गर्दा न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने अभ्यास विश्वभर मानिन्छ । यसले स्रष्टाको घरमा चुल्हो बाल्न सहयोग गर्ने उनी बताउँछन् । तर, व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोगमा भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन ।

रोयल्टी के हो ?

सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको बौद्धिक सम्पत्ति, जसलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ ।

राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, तिरो, कर भने जस्तै गीत-संगीत (बौद्धिक सम्पत्ति) को मालिक/रचयिता/स्रष्टालाई कृतिश्व तिर्नुपर्छ । नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार रोयल्टी नतिरी गीत-संगीत प्रयोग गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

डेढ शताब्दीअघि बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगमा रोयल्टी तिर्ने प्रथा सुरु भएको हो । नेपालले पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्न महासन्धि र रोम महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले स्रष्टाको अधिकारलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रोयल्टी रकमको मापदण्ड

मुख्यत: रोयल्टी रकम सङ्कलन र वितरण गर्ने प्रक्रिया हो । स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा गीत बजेको आधारमा रकम सङ्कलन गरिन्छ र सर्जकलाई रोयल्टी वितरण गरिन्छ ।

तर त्यसबाहेकका अन्य ठाउँमा भने कुन गीत कति पटक बज्यो भनेर पहिचान गर्ने निश्चित प्रणाली नहुँदा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुन्छ । रेडियो र टेलिभिजनमा वास्तविक डेटा निकाल्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यो प्रक्रिया लागू गरिएको छैन ।

रोयल्टी सङ्कलन समाजले वर्षभरको तथ्याङ्क संकलन गरेर सर्जकलाई रोयल्टी दिने प्रक्रिया अपनाउँछ । 

“वर्षभर कुन स्रष्टाको गीत चर्चित भयो, विभिन्न स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा कुन गीत बढी बजे यस्तै यस्तै तथ्याङ्क हामी निकाल्छौं । जसका आधारमा नै कुन स्रष्टालाई कति रोयल्टी दिने भनेर संस्थाको  साधारण सभाबाट पारित हुन्छ । र, त्यसपछि वितरणका काम सुरु हुन्छ” उनी भन्छन् । 

यता ती ठाउँमा कति रोयल्टी सङ्कलन गर्ने भनेर भने एमआरसीएसएनको सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन मापदण्ड २०८० मा तोकिएको छ । 

यद्यपि डेटा भएको खण्डमा भने माथिका कुनै उपाय अपनाउनु पर्दैन । उदारणका लागि कलर रिङ ब्याक टोन (सीआरबीटी) र पर्सनल रिङ ब्याक टोन (पीआरबीटी) मा बज्ने गीतको वास्तविक तथ्याङ्क हुने भएकाले स्रष्टालाई रोयल्टी दिन पनि सजिलो हुने पाण्डे बताउँछन्

विदेशमा नेपाली गीत बज्दा पनि नेपालमा रोयल्टी आउने छ, जसको लागि रोयल्टी सङ्कलन समाजले मेटा जस्ता कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिसकेको छ । ​

उदाहरणका लागि, नेपाली गीत अमेरिकामा बजे त्यहाँको अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स (एएससीएपी), ब्रोडकास्ट म्युजिक इन्क (बीएमआई), ओर्जिनल्ली स्टुड फर सोसाइटी अफ युरोपियन स्टेज अथर्स एन्ड कम्पोजर्स (एसईएसएसी) जस्ता संस्थाबाट नेपालमा रोयल्टी आउँछ ।

रोयल्टी उठाउने कानूनी मान्यता

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा अन्य सम्पत्ति सरह बौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २०७४ सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ का नियमावलीमा संशोधन गर्दै रोयल्टी सङ्कलक संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यस्तै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) मा ‘सङ्गीतको रोयल्टी’बारे व्यवस्था गरिएको उनी सुनाउँछन् । जहाँ सङ्गीत रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक भएको भए मात्र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नु पर्ने, यात्रुहरूको मनोरञ्जनको लागि म्युजिक सिस्टम तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था हुनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको उनी जनाउँछन् ।

रोयल्टी नउठ्दा बाँडफाँटमा सकस

सार्वजनिक ठाउँमा सर्जकको गीत बजाउँदा रोयल्टी तिर्नु कानूनी रूपमा अनिवार्य छ । नेपालमा हरेक वर्ष रोयल्टी वितरण गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त सङ्कलन नभएकोले वर्षको अन्तरालमा मात्र वितरण गरिएको छ । हालसम्म आर्थिक वर्ष ७५/७६ र ७८/७९ मा मात्र दुईपटक रोयल्टी वितरण गरिएको पाण्डे बताउँछन् ।

यसमध्ये २०७८ सम्ममा छ करोड रोयल्टी सङ्कलन भएको र चार करोड वितरण भएको उनको भनाइ छ । यसबाट सर्जकहरूले एक हजार रुपैयाँदेखि १७ लाख रुपैयाँसम्म पाएको उनी सुनाउँछन् ।

यदि नियमित रूपमा रोयल्टी उठे, सोही अनुसार नियमित रूपमा दिने उनी बताउँछन् । अहिले रोयल्टी उठाउन जनचेतनाको कमी, ठोस तथ्याङ्कको कमी, फितलो राज्य व्यवस्था लगायतका कुरा चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ ।

रोयल्टी सङ्कलन गर्न एजेन्ट

रोयल्टी सङ्कलन गर्ने काममा सहयोगीका रूपमा शिव म्युजिक नियुक्त भएको छ । विदेशमा त्यस्ता रोयल्टी सङ्कलन गर्न यस प्रकारका स्वायत्त संस्थाहरूले एकभन्दा बढी एजेन्सी राख्ने गरेता पनि नेपालमा भने भर्खरै त्यसको अभ्यास भएको पाण्डे बताउँछन् ।

तर एजेन्सीले रोयल्टी सङ्कलन गरे पनि एमआरसीएसएनकै बैंक अकाउन्टमा रकम जम्मा हुने गर्छ । यसले रोयल्टी सङ्कलन गर्ने कार्यलाई निकै सजिलो बनाउने उनको विश्वास छ । भविष्यमा थप एजेन्सी राख्ने योजना रहेको उनी सुनाउँछन् ।

सर्जकको रोयल्टी

केही महिनाअघि चर्चित नेपाली ब्यान्ड नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङले आफ्नो गीतमा विद्यार्थीहरू नाच गान गर्न रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । जसलाई एमआरसीएसएनले प्रतिबोध गरेको थियो ।

पाण्डेका अनुसार सर्जकले आफ्नो गीत बज्ने निश्चित ठाउँ थाहा भए राजस्व नउठाऊ भन्न मिल्छ । तर सार्वजनिक स्थानमा गीत बजाएर नउठाऊ भन्न मिल्दैन । त्यहाँ पर्याप्त डेटा नहुने र उक्त सर्जकबाहेकका अन्यको गीत/सङ्गीत बजिरहेकाले त्यसो भन्न नमिल्ने पाण्डेको तर्क छ ।

यसरी अपर्याप्त डेटा नहुने सार्वजनिक ठाउँहरूमा एमआरसीएसएनले समग्र गीत/सङ्गीतका आधारमा अनुमान गरेर रकम उठाउने गर्छ । त्यसो हुँदा एमआरसीएसएनको सदस्य नभएका सर्जकको गीत बजे पनि उनीहरूको रोयल्टी उठिरहेको हुन्छ । किनकि एमआरसीएसएनबाट रोयल्टी लिन अनिवार्य सदस्य हुनु पर्छ ।

“एमआरसीएसएनका सदस्य नभएकाले टिभीमा मेरो गीत नि:शुल्क बजाऊ भन्न पाउँदैनन् । अनि म सदस्य छैन, त्यही भएर मेरो रोयल्टी उठाएको छैन भन्न पाउँदैन,” पाण्डे भन्छन्, “उदाहरणका रूपमा, कुनै गीतकार एमआरसीएसएनका सदस्य बनेका छैनन् । तर सङ्गीतकार सदस्य भएका छन् भने त गीतकारको पनि पैसा आएको हुन्छ । यसकारण रोयल्टी उठाउने/पाउने काम सामूहिक रूपमा हुन्छ ।”

तर, पछिल्लो समय होम स्टुडिओबाटै गीत रेकर्डिङ गरेर अनलाइन प्लेटफर्ममा हाल्ने चलन बढेको छ । यदि त्यस्ता सर्जक एमआरसीएसएनका सदस्य छैनन् भने रोयल्टी प्रदान गर्न आफूहरूले केही नगर्न नसक्ने पाण्डेको भनाइ छ । यसो हुनबाट बच्न एमआरसीएसएनले सर्जकहरूलाई आफ्नो प्रणालीमा एकीकृत गर्न सिर्जनाको मेटाडेटा मागिरहेको हुन्छ । 

मुलत: मेटाडेटामा सर्जकहरूको नाम, शीर्षक, सार्वजनिक मिति हुने गर्छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट रोयल्टी पाउन एमआरसीएसएनले सर्जकलाई  इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड रेकर्डिङ कोड (आईएसआरसी) समेत उपलब्ध गराउने गर्छ । कुनै पनि गीतको पहिचान गर्न, आधिकारिता पुष्टि गर्न आईएसआरसीको भूमिका हुन्छ । यसले विभिन्न प्लेटफर्ममा बजिरहेको गीत/सङ्गीत आफ्नै हो भनेर दाबी गर्न सहयोग गर्छ । 

तसर्थ, होटल, पसल, रेस्टुरेन्ट जस्ता ठाउँमा बसे पनि व्यक्तिगत रूपमा गीत सुन्दा रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । तर, होटल, पसल, रेस्टुरेन्ट जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा त्यहाँ आउने ग्राहकहरूका लागि व्यावसायिक प्रयोगार्थ गीत/सङ्गीत बजाइन्छ भने वार्षिक रूपमा एक पटक एमआरसीएसएनलाई रोयल्टी तिर्नु पर्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १९, २०८१ १६:५६

टिप्पणीहरू