वर्ल्डलिङ्क, मर्कन्टाइलजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरणको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । २५ वर्ष अवधि पूरा भएका वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणको बाटो खुलेको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले सेवा प्रदायकको अनुमति नवीकरण गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले करिब दुई साता अघि नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव दशैंअघि नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरिसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकारले हालसम्म यो विषय सार्वजनिक नगरेको भए पनि मन्त्रालय स्रोतले भने दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ संशोधन प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिएको छ । "मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ संशोधनका लागि पठाएको थियो," मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, "मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर मन्त्रालयमा निर्णय आइसकेको छ । सोही अनुरूप त्यसका लागि आवश्यक कागजात तयारी गरी राजपत्रमा प्रकाशित हुने तयारीमा छ ।"

नियमावली संशोधनमा के-कस्ता विषय समेटिएको छ भन्ने विषयमा भने मन्त्रालय स्रोतले कुनै जानकारी दिएन । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त संशोधनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधि हरेक पाँच–पाँच वर्षमा बढीमा २५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, यसरी नवीकरण गर्दा सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै वर्ल्डलिङ्क, मर्कन्टाइलजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा थप २५ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि २५ वर्ष अवधि पूरा भइसकेको सेवा प्रदायकको हकमा नयाँ अनुमति प्रदान गर्ने अथवा नवीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन तथा विनियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन । जसका कारण विगत सात महिनादेखि वर्ल्डलिङ्क र मर्कन्टाइल लाइसेन्सविहीन अवस्थामा थिए ।

दूरसञ्चार ऐनमा २५ वर्षको लाइसेन्स सकिएकाको हकमा के गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भनी उल्लेख छ, जसमा पहिलो पटक १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था छ भने त्यसपछि एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै अर्थात् तीन महिनाअघि नै आफूले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाई अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यसरी २५ वर्षका लागि समय–समयमा नवीकरणसहित अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपश्चात् के हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको थिएन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको हकमा भने सरकारले त्यसलाई अधीनमा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँच जना व्यक्तिहरूको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।

यस्तै उपदफा (४) मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तोमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी रहेको वर्ल्डलिङ्क तथा पूर्ण नेपाली लगानी रहेको मर्कन्टाइलको हकमा सरकारले स्वामित्वमा लिन सक्ने व्यवस्था थिएन ।

यस्तोमा आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २०८० पुस महिनामै प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिइसकेका वर्ल्डलिङ्क र मर्कन्टाइलको अनुमतिपत्र के हुन्छ भन्ने अन्योलतालाई सरकारले चिर्दै नवीकरणको बाटो खोलिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार:

सकियो वर्ल्डलिङ्कको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि, अब के हुन्छ ?

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक ५, २०८१ २१:६

टिप्पणीहरू