२०२४ मा आईटी: नेपालमा के के भयो ?

काठमाडौं ।  प्रविधिको विकास, डिजिटल सुशासनका प्रयास र नयाँ चुनौतीहरूले नेपालमा डिजिटल अधिकारलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ । यसै विषयमा थप छलफल गर्न डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन)ले शुक्रबार ‘डिजिटल राइट्स समिट २०२५’ आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा डीआरएनका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले ‘नेपालमा डिजिटल अधिकार र सुरक्षाको अवस्था २०२४’ (State of Digital Rights and Safety in Nepal 2024) नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै डिजिटल अधिकारको अवस्थाबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरे । उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिलाई समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल सुशासनका लागि भएका प्रयासहरू सकारात्मक देखिएका छन् । तर यस क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्, जसले गर्दा डिजिटल अधिकारको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सन् २०२४ नेपालको डिजिटल क्षेत्रको लागि एक महत्त्वपूर्ण वर्ष बनेको छ । यस वर्ष भएका विकास र चुनौतीले आगामी दिनमा डिजिटल अधिकारको बहसलाई थप सशक्त बनाउने देखिन्छ । सोही प्रतिवेदनका मुख्य अंशलाई यहाँ विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ:

१. डिजिटल रूपान्तरणको यात्रा

नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) लाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न योजनाहरू अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आईसीटी क्षेत्रका लागि ७.२५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले डिजिटल पूर्वाधारको विकास, ई-गभर्नेन्सको प्रवर्द्धन र डिजिटल साक्षरतालाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २०२४-२५ देखि २०३३-३४ सम्मको अवधिलाई ‘आईटी दशक’ घोषणा गरेको छ, जसको उद्देश्य आईसीटी सेवाहरूको निर्यात गरी ३० खर्ब रुपैयाँ कमाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।

यस अन्तर्गत सरकारले लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली, राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको एकीकरण, कृषि डेटाका लागि बजार सूचना प्रणाली स्थापना, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि अभियान, ब्रोडब्यान्ड विस्तार, स्याटलाइट इन्टरनेट, ई-गभर्नेन्स र डेटा सुरक्षा कानुनको मस्यौदा, डिजिटल साक्षरता र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । तर, यी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र सुशासनको आवश्यकता रहेको रिपोर्टले औंल्याएको छ ।

२. इन्टरनेट पहुँच र पूर्वाधारको विकास

सन् २०२४ मा नेपालले इन्टरनेट पूर्वाधारको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । नेपाल टेलिकमले देशका सबै ७७ जिल्लामा फाइबर इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा इन्टरनेट पेनिट्रेसन ९९.३८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले डिजिटल विभाजनको समस्या अझै रहेको देखाएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये केवल ९.५ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ । समग्रमा इन्टरनेट पहुँच ३९.७ प्रतिशत रहेको छ । शहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच राम्रो (७९.३ प्रतिशत) भए पनि ग्रामीण क्षेत्र मा निकै कम (१७.४ प्रतिशत) छ । 

बागमती प्रदेशमा ५९.८ प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेटको पहुँच छ भने कर्णालीमा केवल १४ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ । यस डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । पूर्वाधारको विकाससँगै इन्टरनेटको गुणस्तर र पहुँचमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउनुपर्ने रिपोर्टले औंल्याएको छ ।

३. नीतिगत परिदृश्य: नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण

सन् २०२४ मा नेपालको नीतिगत परिदृश्यमा नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण हावी भएको रिपोर्टले देखाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग, र नियमन विधेयक २०८०, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८० र एआई अवधारणा नोट लगायत धेरै पहलहरू गरेको छ । तर, यी विधेयकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, र डेटा सुरक्षालाई चुनौती दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अनलाइन अभिव्यक्तिलाई सीमित गर्ने, प्लेटफर्मलाई दर्ता गर्नुपर्ने र सरकारलाई सामग्री हटाउने अधिकार दिने प्रावधानहरू राखेको छ ।

यसका साथै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । यसले नागरिकको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले भर्चुअल मुद्राको प्रयोग र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई असर पुर्याएको छ । रिपोर्टका अनुसार यस्ता नीतिहरू बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नीतिहरू प्रभावकारी नहुन सक्छन् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुश

सन् २०२४ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युब च्यानल र अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्न थालेको छ । सिधाकुरा डटकम नामक अनलाइन पोर्टलका प्रकाशक र सम्पादकलाई अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर गरी जेल सजाय सुनाइएको थियो । सरकारले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपनि सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ ।

यी घटनाहरूले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्न थालेको संकेत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरी नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोजेको आरोप पनि लागेको छ । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

५. अनलाइन गोपनीयता र डेटा सुरक्षाको चुनौती

अनलाइन गोपनीयता र डेटा सुरक्षा सन् २०२४ मा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको एकीकरणले नागरिकको डेटामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले नागरिकको डेटाको सुरक्षाका लागि उचित कानुन र नीति बनाउन आवश्यक रहेको रिपोर्टले देखाएको छ । डेटा सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनहरू पर्याप्त छैनन् जसका कारण नागरिकको व्यक्तिगत जानकारी जोखिममा पर्न सक्छ ।

सरकारले डेटाको सुरक्षाको लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको रिपोर्टले औंल्याएको छ । साथै नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो डेटाको सुरक्षा गर्न सचेत हुन आवश्यक छ ।

६. साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था

सन् २०२४ मा नेपालको साइबर सुरक्षा परिदृश्य कमजोर रहेको छ । सरकारी सर्भरहरूमा डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस (डीडीओएस) आक्रमणहरू भएका छन् । स्थानीय सरकारका वेबसाइटहरूमा साइबर आक्रमण भएका छन्, जसले प्रशासनिक कार्यहरूमा बाधा पुर्‍याएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइट ह्याक भएको थियो जसका कारण ५ महिनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी डेटा हराएको थियो । राहदानी विभागमा मालवेयर आक्रमण भएको थियो जसले राहदानी सेवामा ढिलाइ भएको थियो । शिक्षक कर्मचारी अभिलेख प्रणाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनलाइन परीक्षा प्लेटफर्ममा साइबर आक्रमण भएको थियो ।

यस्ता घटनाहरूले नेपालको साइबर सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने कुरा दर्शाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारले साइबर सुरक्षाका लागि थप लगानी र उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । साथै प्रतिवेदनमा साइबर सुरक्षाका लागि जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

७. निगरानी र सेन्सरशिपको बढ्दो प्रयोग

नेपालमा निगरानी प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक स्थान र गाडीमा एआईद्वारा सञ्चालित सीसीटीभी क्यामेरा, स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली (एएनपीआरएस), अनुहार पहिचान प्रणाली (एफआरएस) र जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गरिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस र सीसीटीभी जडान गर्न अनिवार्य गरेको छ । यस्ता प्रणालीको प्रयोगले गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ । गृह मन्त्रालयले मिडिया निगरानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको निर्देशन पछि फिर्ता लिएको थियो ।

रिपोर्टले यस्ता गतिविधिहरूले नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा असर पुर्‍याउन सक्ने देखाएको छ । सरकारले निगरानी प्रणालीको प्रयोग गर्दा मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

८. इन्टरनेट अवरोध र सेवामा चुनौती

सन् २०२४ मा नेपालले इन्टरनेट सेवामा अवरोधको सामना गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको दिन इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले समयमा भुक्तानी गर्न सकेनन् । यसले गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य प्राविधिक कारणले गर्दा पनि इन्टरनेट सेवामा अवरोध आएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले संकटको समयमा तयारी नगर्दा समस्या देखिएको छ ।

इन्टरनेट सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन सरकार र सेवा प्रदायकहरूले ध्यान दिनुपर्ने रिपोर्टले देखाएको छ । पूर्वाधारको विकाससँगै सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९. साइबर अपराधको बढ्दो ग्राफ

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साइबर अपराधका १९ हजार ७३० ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । साइबर अपराधमा वित्तीय ठगी, अनलाइन घोटाला, सामाजिक सञ्जालमा पहिचान चोरी र ह्याकिङ जस्ता घटनाहरू समावेश छन् । फेसबुकमा ठगी गर्ने, नक्कली सरकारी अनुदान बाँड्ने र फिसिङ गर्ने जस्ता घटनाहरू बढेका छन् । मोबाइल वालेट कर्मचारीले सिस्टममा केवाईसी भेरिफाईमा गडबडी गरेको घटना पनि २०२४ मा बाहिर आयो ।

यस्ता घटनाले अनलाइन ठगी र अनलाइन जुवा मौलाउनुका साथै साइबर सुरक्षा अनुसन्धानमा जटिलता सिर्जना गरेका छन् । त्यस्तै नेपालमा विभिन्न बैंकको डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने एफवन सफ्ट प्रालिकै खाताबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी चोरी भयो । चार दिनको अवधिमा यति मोटो रकम कसरी चोरियो भन्ने तथ्य बाहिर आइसकेको छैन ।

साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कानुन कार्यान्वयन निकायहरूले केवाईसी प्रक्रिया सुधार गर्न, जनचेतना बढाउन र रियल टाइम ट्रान्जेक्सन मनिटरिङ (वास्तविक समयमा अनलाइन कारोबारमा हुने लेनदेनको निगरानी) गर्न आवश्यक रहेको रिपोर्टले देखाएको छ ।

सरकारले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै नागरिकहरूलाई पनि साइबर अपराधबाट बच्न सचेत हुन आवश्यक छ ।

१०. सुशासन र पारदर्शिताको अभाव

सन् २०२४ मा नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताको थप छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) खरिदमा पनि अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालको रिपोर्टका अनुसार घटनाहरूले नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहेको देखाएको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सन् २०२४ मा नेपालले डिजिटल क्षेत्रमा केही प्रगति गरे पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र नियमन पारदर्शिता जस्ता विषयमा धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन् । सरकारले प्रविधिको विकाससँगै नागरिकको डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक सिग्देलले बताए ।

सरकारले कानुन बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै नागरिकहरू पनि आफ्नो डिजिटल अधिकारको बारेमा सचेत हुन आवश्यक छ । नेपालको डिजिटल भविष्यलाई सुरक्षित र समावेशी बनाउन सरकार, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १२, २०८१ २१:११

टिप्पणीहरू