close

प्रतिनिधिसभाबाट विद्युतीय व्यापार विधेयक पारित, अब अनलाइन कारोबार दर्ता अनिवार्य

टेकपाना टेकपाना

फागुन ७, २०८१ १२:३३

प्रतिनिधिसभाबाट विद्युतीय व्यापार विधेयक पारित, अब अनलाइन कारोबार दर्ता अनिवार्य

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूबीच छलफलपछि विधेयक पारित भएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा २०८० असार १२ मा दर्ता भएको विधेयक १६ महिनापछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । दुवै सदनबाट पारित भइसकेकाले अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

विधेयकले अनलाइन कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई कम्पनी दर्ता अनिवार्य गरेको छ । कुनै पनि व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले दर्ता नगरी वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । साथै, विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै व्यवसायीले दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गरेमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्लेटफर्महरूले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन नगरे वा कानुन उल्लंघन गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

सांसदहरू शिशिर खनाल, मनिष झा, गणेश पराजुली, रघुजी पन्त, निशा डाँगी, डा. चन्दा कार्की, लाल प्रसाद साँवा लिम्बू, एकनाथ ढकाल, पूर्णबहादुर घर्ती, किरणकुमार साह, हरि प्रसाद उप्रेती, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह लगायतले सदस्यले विधेयकबारे आफ्ना टिप्पणी राखेका थिए ।

यसअघि उद्योगमन्त्री भण्डारीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसदहरूले दिएका सुझावपछि बोल्दै मन्त्री भण्डारीले विधेयकले अनलाइन व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनेमा जोड दिएको बताए । कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक परे नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गरिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्दै कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो विधेयक ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ७, २०८१ १३:१०