आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी वृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं । लगानी वातावरण सुधार तथा आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी वृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन अध्यादेश, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस भएको उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको हो । यस अध्यादेशमार्फत ११ ओटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

अध्यादेशमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, कम्पनी ऐन, कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, विदेशी विनिमय नियमन लगायतका ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न क्षेत्रका सुझाव समेटेर कानुनी सुधार गरिएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बताए ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन गर्ने क्रममा ​विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री योजना अन्तर्गत त्यस्तो कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी शेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो शेयरबाट आय आर्जन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने शर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत प्रविधि हस्तान्तरणलाई विस्तारित गर्दै व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, वित्तीय, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव स्रोत व्यवस्थापन, डिजिटल डेटा प्रशोधन तथा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा तथा अन्य प्राविधिक ज्ञान वा सीपलाई समावेश गरिएको छ । त्यस्तै प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा फिर्ता लैजान वा विदेशस्थित सीमित दायित्व साझेदारी, फर्म, लगानी कोष वा कम्पनीमा पुनः लगानी गर्न सकिनेछ ।

गैर-आवासीय नेपालीहरूको लगानी प्रक्रिया सहज बनाउन नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत गैर-आवासीय नेपालीहरू वा गैर-आवासीय नेपालीहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका कम्पनी, फर्म वा लगानी कोषहरूले सूचना दिएपछि मात्र लगानी स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने परियोजना दर्ता, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन इलेक्ट्रोनिक प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग वा नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई तोकिए बमोजिम सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २१, २०८१ २१:२

टिप्पणीहरू