प्राधिकरण अध्यक्षसँग कर्मचारीको प्रश्नः स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापन नगर्नुको कारण के हो ?

 

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण २७ औँ वर्ष पूरा गरी २८ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नियामकले २७ वर्षको यात्रा पूरा गर्दै गर्दा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले विभिन्न आरोह-अवरोह पार गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २०५४ फाल्गुन २० गते दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई स्वस्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने ध्येयका साथ प्राधिकरण स्थापना भएको हो । यो अवधिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले स्थापनाकालदेखि नै प्राधिकरणको वृद्धि विकासका लागि निरन्तर रचनात्मक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

हाल नेपालको टेलिफोन जनघनत्व १४१.४४ पुगेको छ भने देशका ७५३ स्थानीय तहसम्म नै दूरसञ्चार सेवा विस्तार भएको छ । सरकारी राजस्वमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क, रोयल्टी लगायतका विभिन्न करहरूबाट वार्षिक झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रले सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार र डिजिटल फाउन्डेसन जस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको पहुँच विस्तारमा योगदान गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

हाल २६१ ओटा विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायक संस्थाहरू (जस्तै, टेलिकम, नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी), इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी), जीएमपीसीएस सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिई दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । नागरिकहरूमा वित्तीय साक्षरताको दायरा विस्तार भएसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ र उपभोक्ताहरूलाई सेवा छनोट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध भएको छ । मोबाइल प्रविधिमार्फत राज्यले नवीनतम सेवा प्रवाह गर्न सक्ने र नागरिकहरूले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिभाषित गरेका आठ क्षेत्रहरू- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार र डिजिटल फाउन्डेसनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि टेवा पु-याएको छ । तथापि, दूरसञ्चार क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै यसका चुनौतीहरू पनि उग्र बन्दै गएका छन् । यसकारण यो क्षेत्र संकट उन्मुख बन्दै गएको तथ्य नकार्न सकिँदैन । तीव्र प्रविधिगत विकासले नियमनको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न गरेको छ, तर नियमनकारी संस्थाहरू यस दिशामा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

भ्वाइस सेवाप्रदायकको सङ्ख्या पहिले ६ ओटा रहेकामा खुम्चिएर अहिले मात्र दुई ओटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । जसले बजारमा एकाधिकार जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणमा सीमित जनशक्तिले नै राज्यभरका २६१ सेवा प्रदायकको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनशक्तिको वृत्ति विकास अनिश्चित हुँदा मौजूदा कर्मचारीहरू पलायन हुने सम्भावना बढेको छ ।  साथै निराशाका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि, प्राधिकरणमा कार्य गर्ने वातावरण न्यूनतम रूपमा पनि आईएलओ (ILO) को मापदण्डअनुसार ओएसएच (Occupational Safety and Health) नहुँदा कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको कमी देखिएको छ ।

प्राधिकरणबाट सञ्चालनमा ल्याइएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू न्यून गुणस्तरीय रहेको र अलपत्र परेको भन्दै आमसञ्चार जगतबाट आलोचना भइरहेको छ । साथै, प्राधिकरणको निर्णय क्षमता कमजोर हुँदा स-साना निर्णयहरू समेत मन्त्रालय गुहारेर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले दूरसञ्चार ऐनले परिकल्पना गरेको कार्यात्मक स्वायत्ततालाई प्रभावित पारेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आफ्नै निर्णय क्षमताका कारण दूरसञ्चार क्षेत्र संकटोन्मुख भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ ।

यसबाहेक, हामीले प्रमुख रूपमा गर्नुपर्ने नियमित अनुगमन कार्य समेत शून्य प्रायः रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसले प्राधिकरणले आफ्नो कार्य संवेदनशील रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा चुनौतीहरू

१‍. मौजुदा कानुन संशोधन र परिमार्जन – दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न हालका कानुन परिमार्जन गरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ।

२. नवीनतम प्रविधिको सञ्चालन र व्यवस्थापन – फाइभजी, एआई जस्ता अत्याधुनिक दूरसञ्चार प्रविधिको सफल कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु ।

३‌‍‍‌. सुरक्षित दूरसञ्चार क्षेत्र निर्माण – दूरसञ्चारलाई सुरक्षित बनाई यसलाई राज्यको आर्थिक विकासको अग्रणी क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु ।

४. स्वावलम्बनतर्फ ध्यान दिनु – हाल आयातमुखी रहेका दूरसञ्चार उपकरणको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहल गर्नु ।

५. दोहोरो लगानी न्यून गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवाह – दूरसञ्चार क्षेत्रमा दोहोरिएको लगानीलाई न्यून गरी प्रतिस्पर्धात्मक सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नु ।

६. आय वृद्धिको रणनीति अवलम्बन गर्नु – दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने आम्दानी खस्किरहेको अवस्थामा त्यसलाई वृद्धि गर्न दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भवन निर्माणका लागि रेडियो नेपालको जग्गा हस्तान्तरण गर्न तय गरिएको थियो । सङ्घीय प्रणालीले सहकार्य, सहअस्तित्व, र सहकारितालाई आत्मसात् गरेको भए पनि २०७४ सालमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा वडाबाट घरबाटो सिफारिस नहुँदा प्राधिकरणको भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । यसले उचित कार्य वातावरण सिर्जना गर्न नसकिएको अवस्था ल्याएको छ ।

यस युनियनले पटक-पटक प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई भवन निर्माणका लागि सिर्जनशील सुझाव तथा पैरवी गर्दै आएको छ। अब यस कार्यमा सहजीकरणका लागि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।

प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था

प्राधिकरणमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेश योग्यता स्नातक तह निर्धारण गरिएको  छ । हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको औसत उमेर करिब ३९ वर्ष रहेको छ, जसले संस्थामा युवा जनशक्तिको उपस्थिति मजबुत बनाएको छ । तर, सेवा प्रवेशपछि १५ वर्षभित्र केही कर्मचारीलाई दुई पदसम्म बढुवा हुने अवसर मिले पनि कतिपय कर्मचारीहरू सोही अवधिमा एकै पदमा सीमित रहन बाध्य छन् । यस असमानतालाई हटाउन सांगठनिक पुनर्संरचना अपरिहार्य छ ।

यसै सन्दर्भमा, कर्मचारी विनियमावली, २०७६ मा आवश्यक संशोधनका बुँदा समेटी मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• स्पष्ट नीति निर्धारणको आवश्यकता – टेलिकम कम्पनीहरू वा आईएसपीहरूबिच समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण (Level Playing Field) सिर्जना गर्ने कि अहिलेको ‘लाखे र अरबे’ जस्तो समस्या समाधान गर्ने ?

• प्राधिकरणको भूमिका – नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने नियामक निकायको रूपमा रहनुपर्ने कि सरकारले उल्टै सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने ?

• नियमका अन्योलता – प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवा सम्बन्धी नियमावली विनियम ८२ अनुसार लागु गर्ने कि विनियम १०० अनुसार ?

• नियामक नेतृत्वको भूमिका – निर्णय गर्ने कार्य नेतृत्वले गर्ने कि कर्मचारी तहबाट गराउने ?

• कानुनी परिपालनाको स्पष्टता – सम्मानित अदालतको निर्क्यौलपछि मात्र दस्तुर उठाउने कि ऐनअनुसार तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने ?

• सेवा प्रदायकहरूसँगको समन्वय – दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूसँग सहजीकरण गर्दै विकास र विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने कि कानुनी अवरोध सिर्जना गर्ने ?

• नीति निर्माणमा स्पष्टता – टेलिकमसम्बन्धी सहमति सञ्चार मन्त्रालयबाट लिने कि अर्थ मन्त्रालयबाट ?

• स्मार्टसेलको सम्पत्ति व्यवस्थापन – यस विषयमा प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पहल नगर्नुको कारण के हो ?

यी जटिलताहरूलाई समाधान गर्दै प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

(यही २० फागुन २०८१ का दिन राजधानीमा आयोजित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २७ औँ वार्षिकोत्सको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको तर्फबाट प्राधिकरणका सहायक निर्देशक राजु रिजालले  व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित सामग्री )

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २१, २०८१ १८:५७

टिप्पणीहरू